प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा (विद्यावारिधि) ले संवैधानिक इजलास गठनमा संकुचित मानसिकता र पूर्वाग्रही व्यवहार देखाएपछि न्यायका मर्मज्ञहरु ममाृहित बन्न पुगेका छन् । न्यायिक परम्पराविपरीत सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा आसन जमाउन पुगेका शर्माको पूर्वाग्रह सतहमै प्रकट हुन थालेको छ । उनको यो व्यवहारले न्यायायिक विवेकमा संदेश उत्पन्न भएको छ ।
जगजाहेर छ, शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै संवैधानिक परिषद्ले परम्परागत मान्यता विपरीत वरीयता मिचेको थियो । रास्वपा नेतृत्वको बालेन्द्र सरकारले वरीयता मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि नै कार्यपालिकाको पक्षमा 'बेन्च सपिङ' हुने हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको थियो । शर्माले प्रधान न्यायाधीशको पद बहाली गर्दा नगर्दै नेपाल बार एसोसियसनले विज्ञप्ति जारी गरेर इजलासका लागि गोला प्रथालाई प्रधान न्यायााधीशले आफ्नो मनमौजीमा ल्याउन लागेको भन्दै खबरदारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश शर्माले स्थापित परम्पराविपरीत दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएपछि बेन्च सपिङको शंका पुनः बलियो भएको हो । प्रधान न्यायाधीश शर्माले विगतमा आफूभन्दा वरिष्ठ रहेका कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई अलग्याएर संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि उनको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । जसको बिरोध नेपाल बार एसोसियसनले गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलास त्यो हो, जहाँ गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा लामा लामा बहस र व्याख्यासहित फैसला गरिन्छ । संविधान सँग बाझिएका यस्ता गम्भीर मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ ।
भलै यो पनि कटु सत्य हो कि संविधानले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ । संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गदर्न वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई इजलासमा अनिवार्य राख्नै पर्ने कानुनी बाध्यता छैन । आफूलाई प्राप्त त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश रेग्मी र फुयाललाई संवैधानिक इजलासमा नराखेका बुझ्न सकिन्छ । तर, कतिपय अभ्यासहरु यस्ता हुन्छन्, जो संविधानमा लेखिएको हुँदैन ।
प्रधान न्यायाधीश शर्माको कार्यशैली विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले प्रा. विजय मिश्र (विद्यावारिधि) ले गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् ।पूर्वप्रधान न्यायाधीशको बिदाई र नयाँ प्रधान न्यायाधीशको स्वागत कार्यक्रममा बार अध्यक्ष मिश्रले स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र परम्परा छाड्ने हो भने 'न्यायाधीश पद जागिर' मा परिणत हुने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
रोचक के भने जुन दिन बार अध्यक्ष मिश्रले प्रधान न्यायाधीशको शैली विरुद्ध खबरदारी गरिरहेका थिए, त्यही दिन संवैधानिक इजलासमा निजामती कर्मचारीहरुको सङ्गठन ट्रेड युनियन खारेजी सम्बन्धी विवादको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै थियो । ट्रेड युनियन अधिकार नागरिकको संवैधानिक हक हो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ट्रेड युनियन खारेज त गरेको छ नै, त्यस मुद्दालाइए आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यही संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई समावेश नगर्नुले प्रधान न्यायाधीशको संकीर्णतालाई पुष्टि गर्छ ।
पटक पठक वरिष्ठता र परम्पार मिच्नु प्राकृतिक न्याय र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बले वरिष्ठता र परम्परा मिचेर आफूलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको गुन तिर्न कतै शर्माले वरिष्ठहरुलाई पन्छाएर संवैधानिक इजलास गठन गरेका त होइनन् ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । संवैधानिक इजलास गठन प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि शर्माको संकीर्णताले न्यायालयको निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जाएको छ ।
एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ''यस अघि न्यायालय ठिकठाक थियो भन्ने होइन । तर, त्यतिकै ख्याल गर्नु पर्ने विषय के छ भने रास्वपा र बालेन्द्र सरकारले शर्मालाई त्यतिकै प्रधान न्यायाधीश बनाएको छैन । विधि मिच्दै र न्यायमा मनमौजी गर्दै गए भने त्यो शर्माकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । हिजो चोलेन्द्र शमशेर जबराको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बार र न्यायाधीशहरु उनकै चेला शर्मा विरुद्ध अवश्य उत्रनेछन् । त्यसबेला उनलाई रास्वपाले काँधमा बोकिरहन सक्तैन । बोकेछ नै भने पनि त्यसको मूल्य निकै महंगो पर्नेछ ।''
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्