आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी हवाई नीतिसमेत उल्लंघन गरेर जथाभावी विमानस्थल निर्माण गर्दा राज्यकोषको अर्बौँ लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ, उडानयोग्य रहेर पनि बन्द केही विमानस्थलका नाममा अहिले पनि हुन्छ नियमित खर्च
आवश्यकता, कानुन र विधि प्रक्रिया मिचेर बदनियत राखी भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा साढे १३ करोड हिनामिना भएको भन्दै हालै अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नलिन्चोक हेलिपोर्टजस्तै आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी देशभर अर्बौँ लगानीमा निर्माण गरिएका २० विमानस्थल बेवारिसे छन्, केही सञ्चालनमै आएनन्, केही चल्दाचल्दै बन्द भएका छन् । सञ्चालनयोग्य दुर्गमका कतिपय विमानस्थलमा विमान सेवा कम्पनीहरू आकर्षित भइरहेका छैनन् । वैदेशिक ऋणमा चलेको देशका लागि यो निकै ठुलो आर्थिक क्षति हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै विमानस्थल पूर्वाधारमा जथाभावी लगानी भएको जनाएको छ । विमानस्थल सञ्चालन एवं व्यवस्थापनबारे महालेखाले ०८०र८१ मा गरेको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षण’को निष्कर्ष छ, ‘नीति, गुरुयोजना, ठोस सम्भाव्यता यकिन नगरी, दिगोपन, प्रतिफल र प्रभावकारिता नहेरी गरिएको लगानीले विमानस्थल आयोजनाहरूले सरकारको व्ययभार बढाएको छ ।’
हवाई नीति, २०६३ अनुसार निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ । नीति लागू भएपछि पनि निर्धारित दूरीभन्दा कम दूरीमा विमानस्थल निर्माण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०८० मा २५ करोड लागतमा बनेको गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलदेखि हाल अर्घाखाँचीमा २० करोड लागतमा निर्माणाधीन विमानस्थलको दूरी ७।५ नटिकल माइल मात्रै छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा फाप्लु विमानस्थलको ७।११ नटिकल माइल दूरीमै १० करोड खर्चिएर काँगेलडाँडा विमानस्थल निर्माण गरियो । तर, यो विमानस्थल सञ्चालनमा छैन । उता, ३० करोड लागतमा बनाइएको इलामको फाल्गुनन्द सुकिलम्बा विमानस्थल झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट २० नटिकल माइलमा मात्रै छ । चन्द्रगढी विमानस्थल हुँदाहुँदै २० नटिकल माइलको दूरीमा फाल्गुनन्द सुकिलम्बा विमानस्थल आवश्यक नपर्ने हवाई नीतिले नै निर्देश गरेको छ ।
सप्तरीमा राजविराज विमानस्थल सञ्चालनमै छ । हवाई नीतिविपरीत १५ नटिकल माइल दूरीमै उदयपुरमा पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माणाधीन छ । त्यस्तै, ओखलढुंगाको खिँजी चण्डेश्वरी र रामेछाप विमानस्थलबिचको दूरी १४ नटिकल माइल मात्र छ । अछामको कमलबजार विमानस्थल र साँफेबगर विमानस्थलबिचको दूरी पनि १३ किलोमिटर मात्र छ ।
‘नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना भएको देखिएन । मापदण्डका आधारमा निर्माण नभएका कारण निर्मित विमानस्थलहरूमा नियमित हवाई यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिएन । विमानस्थल निर्माण गर्दा नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्नुपर्छ ।’
पूर्वपर्यटनसचिवसमेत रहेका पूर्वाधार मामिलाका जानकार किशोर थापा जथाभावी विमानस्थल बन्नु चुनावी राजनीतिको परिणाम भएको बताउँछन् । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्र र उम्मेदवारले भाषणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिए । जो पर्यटनमन्त्री बने पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल लैजाने होडबाजी चल्यो । सरकार हाँकेको दल र आन्दोलनबाट आएका नेताले भनेपछि कर्मचारीले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । उसले विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन, मात्र प्रक्रिया पूरा गरिदिने भयो । म आफैँ पर्यटनसचिव हुँदा यस्ता दबाब झेलेको हुँ,’ उनले भने, ‘जनसंख्याको अनुपातमा कति विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने नीति र विचार नगरी अनावश्यक पूर्वाधार बनाइयो । सारमा, विमानस्थल पूर्वाधार निर्माणमा चुनावी राजनीति हाबी भएको हो ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ‘क्यान रिपोर्ट, २०२४’ अनुसार देशभर ५५ विमानस्थल रहेकामा ३५ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेका २० आन्तरिक विमानस्थल हुन् । बलेवा (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), दार्चुला, ढोरपाटन (बागलुङ), पालुङटार (गोरखा), जिरी )दोलखा), कालीकोट, कमल बजार (अछाम), काँगेलडाँडा (सोलुखुम्बु), खिजी चण्डेश्वरी (ओखलढुंगा), लाङटाङ (रसुवा), लामीडाँडा (खोटाङ), महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), मनाङ, मसिनेचौर (डोल्पा), मेघौली (चितवन), रोल्पा, रुम्जाटार (ओखलढुंगा), स्याङ्बोचे (सोलुखुम्बु) र टीकापुर (कैलाली) विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । यीमध्ये नौ विमानस्थलको धावनमार्ग उडानका लागि योग्य छैनन् । जुन दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लाङटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे हुुन् । उडानयोग्य भएर पनि उडान नभएका विमानस्थलका नाममा सरकारले नियमित खर्च पनि गरिरहेको छ । सञ्चालनमा नरहेका केही विमानस्थललाई भने सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरे पनि योसमेत कार्यान्वयन नभएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
चलेका विमानस्थलमा पनि छैनन् पर्याप्त उडान
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडा, थामखर्क, लुक्ला, जोमसोम, रेसुङ्गा, दाङ, रुकुम सल्ले, सिमकोट, जुफाल, बझाङ, बैतडीलगायतका विमानस्थलमा उडान तालिकाभन्दा कम संख्यामा उडान भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष सन् २०२४ मा ताप्लेजुङ विमानस्थलबाट १७१ उडान हुनुपर्नेमा १२४ मात्र भयो । त्यस्तै, भोजपुर विमानस्थलबाट २२९ हुनुपर्नेमा ९२, खानीडाँडा विमानस्थलबाट १४० हुनुपर्नेमा ३५, थामखर्कबाट ९३ हुनुपर्नेमा ३१ र लुक्ला विमानस्थलबाट आठ हजार ४२१ उडान हुनुपर्नेमा आधाभन्दा कम तीन हजार ९३७ मात्र उडान भयो । त्यस्तै, रेसुङ्गा विमानस्थलबाट १५३ उडान हुनुपर्नेमा ६१, दाङ विमानस्थलबाट १८८ हुनुपर्नेमा ७१, रुकुम सल्लेबाट १९८ उडान हुनुपर्नेमा ९९ र सिमिकोट विमानस्थलबाट एक हजार ५७ उडान हुनुपर्नेमा ६९८ उडान भए ।
विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको उडान ‘सेड्युल’भन्दा ज्यादै न्यून संख्यामा उडान गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । नेपालमा २० वटा विमान सेवाप्रदायक छन् । स्वीकृत उडान योजनाबमोजिम उडान नगर्ने वायुुसेवा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले पनि कुनै नियमन र निर्देशन दिएको नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । हवाई सेवा प्रभावकारी बनाउन महालेखाले सुझाएको छ ।
आवश्यकता र लागत प्रभावकारिता हेरेर नयाँ विमानस्थल बनाउन सुझाव
आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्दा विमानस्थलको रणनीतिक महत्व र आवश्यकता, सो ठाउँको जनसंख्या र भौगोलिक स्थिति, वैकल्पिक सडक मार्ग सञ्चालनको अवस्था, विमानस्थल प्रयोगमा लागत प्रभावकारितासमेतलाई मध्यनजर गरी सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । ‘आवश्यकताको वास्तविक मूल्यांकन नगरी विमानस्थल निर्माण गर्दा सञ्चालनको दिगोपनामा चुनौती देखापर्ने हुन्छ । विगतमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, प्राधिकरणलाई सक्षम नागरिक उड्डयन नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, आन्तरिक विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम प्रविधिको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुगम क्षेत्रमा मात्र उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दुर्गममा पनि उडान गर्ने गरी प्राधिकरणले तोकेबमोजिम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव महालेखाले दिएको छ । सञ्चालनको सम्भावना भएका विमानस्थलहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरी हवाई सेवालाई नियमित गर्न तथा सञ्चालनमा नरहेकालाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
कर्णालीमा नौमध्ये ६ विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा
कर्णालीमा रहेका नौमध्ये सुर्खेत, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पाको जुफाल र रुकुम पश्चिमको सल्ले गरी ६ विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा छन् । डोल्पाको मसिनेचौर, कालिकोटको सुनथराली र रुकुम पश्चिमकोे चौरजहारी विमानस्थल बन्द छन् । रुकुम पश्चिमकोे चौरजहारी विमानस्थल ०७४ देखि बन्द छ । त्यस्तै, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ७ स्थित मसिनेचौर विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ०४२ देखि निर्माण सुरु गरिएको कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका– १, कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थल ३७ वर्षमा तयार भएको छ ।
कञ्चनपुर र टीकापुरमा विमानस्थल, ‘मौसमी वाचा’
सुदूरपश्चिमका दुई तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा एउटा मात्र धनगढीमा विमानस्थल सञ्चालनमा छ । यहाँ नियमित उडान हुन्छ । तर, कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टीकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेका विमानस्थल चलाउने मौसमी वाचा हुने गरेका छन् ।
टीकापुर र महेन्द्रनगरबाट सडक यातायातमार्फत एक घन्टामै धनगढी विमानस्थल पुगिन्छ । यसबाहेक टीकापुर र महेन्द्रनगर दुवै विमानस्थलका धावनमार्ग साना छन्, जसले ठुला जहाज अवतरण हुँदैनन् । तर, सरकारपिच्छे विमानस्थल चलाउने भन्दै केही समय जहाज अवतरण गराउने काम हुँदै आएको छ । महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र भइरहेको छ । तर, कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीले ३५ करोड ६६ लाख लागतमा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ०७८ मै ठेक्का लिए पनि पाँच वर्ष पुग्दासम्म सकिएको छैन । पछिल्लोपटक १० माघ ०८२ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।
उता, हवाई उडान सुरु भएको पाँच महिनामै टीकापुर विमानस्थल गत वैशाखबाट बन्द छ । तारा एयरलाइन्सले गत वर्ष मंसिर अन्तिम साताबाट काठमाडौं–टीकापुर उडान सुरु गरेको थियो । सातामा तीन दिन उडान भनिए पनि पछि कार्यतालिका अनुसार नियमित उडान संख्या हुन सकेन । ‘अहिले उडान बन्द छ, हामी विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ,’ टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूले भने । यात्रु कम भएपछि नगरपालिकाले प्रतिटिकट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने सम्झौता विमान कम्पनीसँग गरेको थियो । निजी कम्पनीले फाइदा खोज्ने भएकाले अन्यत्र फाइदा देखेर यहाँ उडान बन्द गरेको हुन सक्ने थारूले बताए । उनका अनुसार झन्डै तीन दशकपछि विमानस्थलमा उडान सुरु भएको थियो ।
यी हुन् विमान नजाने विमानस्थल
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ‘क्यान रिपोर्ट, २०२४’ अनुसार देशभर ५५ विमानस्थल रहेकामा ३५ मात्रै सञ्चालनमा छन् । २० आन्तरिक विमानस्थल बन्द छन् । बलेवा (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), दार्चुला, ढोरपाटन (बागलुङ), पालुङटार (गोरखा), जिरी (दोलखा), कालीकोट, कमल बजार (अछाम), काँगेलडाँडा (सोलुखुम्बु), खिजी चण्डेश्वरी (ओखलढुंगा), लाङटाङ (रसुवा), लामीडाँडा (खोटाङ), महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), मनाङ, मसिनेचौर (डोल्पा), मेघौली ९चितवन०, रोल्पा, रुम्जाटार (ओखलढुंगा), स्याङ्बोचे (सोलुखुम्बु) र टीकापुर (कैलाली) विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । यीमध्ये नौ विमानस्थलको धावनमार्ग उडानका लागि योग्य छैनन् । जुन दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लाङटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे हुुन् । उडानयोग्य भएर पनि उडान नभएका विमानस्थलका नाममा सरकारले नियमित खर्च पनि गरिरहेको छ । सञ्चालनमा नरहेका केही विमानस्थललाई भने सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइटजस्ता मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरे पनि योसमेत कार्यान्वयन नभएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
पूर्वपर्यटनसचिव एवं पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा भन्छन्– जथाभावी विमानस्थल बन्नु चुनावी राजनीतिको परिणाम हो
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्र र उम्मेदवारले भाषणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिए । जो पर्यटनमन्त्री बने पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल लैजाने होडबाजी चल्यो । सरकार हाँकेको दल र आन्दोलनबाट आएका नेताले भनेपछि कर्मचारीले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । उसले विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन, मात्र प्रक्रिया पूरा गरिदिने भयो । म आफैँ पर्यटनसचिव हुँदा यस्ता दबाब झेलेको हुँ । जनसंख्याको अनुपातमा कति विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने नीति र विचार नगरी अनावश्यक पूर्वाधार बनाइयो । सारमा, विमानस्थल पूर्वाधार निर्माणमा चुनावी राजनीति हाबी भएको हो ।
पोखरा विमानस्थलका प्रमुखसँग साढे दुई करोड अकुत सम्पत्ति, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक बिनेश मुनकर्मीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीसँग दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति भेटिएकाले सोहीबराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । उनीसँग ६ करोड २४ लाखबराबरको सम्पत्ति भेटिएकोमा त्यसमध्ये साढे दुई करोड भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ । सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि आयोगले उनकी श्रीमती पूर्णकुमारी गोसाईंविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । मुनकर्मी पछिल्लो समय पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए ।
सुवास भट्ट/ कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट, धनगढीमा तेजराज भट्ट, पोखरामा रोहितराज पराजुली/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्