सोलुखुम्बूको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा करोडौं अनियमितताका नायक पुनः अध्यक्ष

थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै तीन करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् ।

“कैफियत सहितको रायव्यक्त गर्ने आधार
१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी बित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।

२. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७७।१२।२५ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रियासहितका प्रमाण कागजात प्राप्त हुन आएन । अन्तिम प्रतिवेदन पाना २४ यसैसाथ संलग्न छ ।

३. लेखापरीक्षणबाट रु. ८६ लाख ४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असूल गर्नु पर्ने रु १५ लाख ७० हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नु पर्ने रु. ३८ लाख ७० हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. १८ लाख ७२ हजार र पेश्की बाँकी रु. १२ लाख ९२ हजार रहेको छ ।

४. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकाले पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पति तथा दायित्व एकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।”

सोलुखुम्बूको साविक दुधकौशिका तथा हाल थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले सरकारी बजेटमा गरेको अनियमिततामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेका केही बुँदा हुन् यी । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५ भदौ ०७८ मा थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पालिका अध्यक्ष राईले गरेको ‘भ्रष्टाचार’ बुँदागत रुपमा केलाएको छ ।

जानकारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राईले अनियमितताको ‘ग्राफ’ अझ् बढाएका छन् । जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई बुँदागत रुपमा अध्ययन गर्दा कानूनी राज्य बलियो भएको मुलुक हुन्थ्यो भने राई सिधैं-सिधैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने देखिन्छ । तर, तिनै राई पुनः गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन जित्न उनले डेढ करोड खर्च गरेको जानकार बताउँछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राईले गरेको भ्रष्टाचारलाई ५२ वटा बुँदा तथा बुँदामा सविस्तार उल्लेख गरेको छ । राईले गरेको अनियमितता अध्ययन गर्दा यति धेरै अनियमितता कसरी–कुन आधारमा गरियो होला ? भनेर प्रश्न नै प्रश्न उठ्छन् । यद्यपि नेपाली राजनीतिका लौह पुरुष गणेशमान सिंहको भाषामा ‘भेडा जनता’ मासु, रक्सी र पैसामा बिक्री भएर अनियमितताका ठेकेदार राईलाई नै विजय गराएका छन् । राईले नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर गुरुङलाई ५ सय ३८ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । गुरुङलाई हराउन कांग्रेसका केही मतदाता माओवादीको पैसामा बिक्री भएका थिए ।

बुँदा नं. दुईमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।

– ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाईएन ।

– गाउँपालिकाले ०७६।०७७ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोबारको अनुसूची २११ वमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।

– गाउँपालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन ।

…………………………………………
– सम्बन्धित फर्म तथा व्यक्तिको नाममा रकम भुक्तानी नगरी कर्मचारीहरुलाई सोधभर्ना दिने गरेको देखियो ।

– कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद तथा विल भर्पाईहरुमा सिलसिलेवार नम्वर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन ।

– ठेक्काहरुको विस्तृत विरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता राखेको देखिएन ।

– स्थानीय तहले निमार्ण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निमार्ण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको देखिएन ।

– सञ्चालिन योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषय स्पष्ट गरी सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गराउनु पर्नेमा अधिकाशतः पालाना भएको देखिएन ।

– योजनाको सम्झौता प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट नभई अन्यबाट भएको देखियो ।

– अधिकाशं गोश्वारा भौचरहरु एवं भौचरसाथ संलग्न विल भरपाईमा अधिकार प्राप्त अधिकारी (प्र.प्र.अ.) बाट स्वीकृत हुने गरेको देखिएन ।

– भ्रमण आदेशमा गर्नुपर्ने स्पष्ट काम किटान नगरी कार्यालय सम्बन्धी काम उल्लेख गर्ने गरेको देखियो ।

– पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा सवारी इन्धनको कोटा निर्धारण गरेको देखिएन ।

– भ्रमण अभिलेख खाता राखेको देखिएन ।

– शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलवी प्रतिवेदन पास गरेको देखिएन । …’
– बुँदा नंं. ८ मा लेखिएको छ, ‘अबण्डा बजेट– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष रु. ७५ लाख अवण्डा राखेको छ । उक्त अवण्डा रकम अध्यक्षको तोक आदेशबाट चालुतर्फ उद्दार राहत तथा पुनस्र्थापना शीर्षकमा रु. १५ लाख र पुँजीगततर्फ संघ–संस्थालाई अनुदान शीर्षकमा ६० लाख बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको छ । बजेट अवण्डामा राखी खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।’

जानकारका अनुसार कानून विपरीत अवण्डा राखेको रकम भ्रष्टाचार गरी राईले निजी लाभ लिएका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनको बुँदा नं. १४ मा लेखिएको छ, ‘ठेक्का अभिलेख– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ मा निमार्ण ठेक्का कार्यको अभिलेखांकनका लागि महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत म.ले.प. फा.नं. ५०७ अनुसारको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त अभिलेखबातट गर्नुपर्ने कूल काम, हालसम्म भएको काम तथा बाँकी कामको अवस्था, कार्यसम्पादन जमानत, पेश्की लिन पेश गरेको बैंक जमानतको मान्य अवधिको अवस्था, खरिद सम्झौताको म्याद थपको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति, भेरिएसनलगायतको जानकारी देखिने गरी अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा यस कार्यालयले सो अनुसारको अभिलेख राखेको पाईएन । अतः स्वीकृत ढाँचा अनुसार सबै विवरण खुल्ने गरी ठेक्का अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

बुँदा नंं. १५ भन्छ, ‘ठेक्का प्रतिस्पर्धा– विद्युतिय खरिद प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ वमोजिम ६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्यरुपमा विद्युतिय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र खरिद गर्नुपर्दछ । कार्यालयले सो बमोजिमको प्रकृया पुरा नगरी खरिद कार्य गरेको देखियो ।…’

बुँदा नं. १७ मा उल्लेख छ, ‘भाडा दरमा विविधता– जिल्लाभित्र प्रयोग हुने डोजर एक्साभेटरको भाडा जिल्ला दररेटमा उल्लेख भएकोमा सोही अनुसार र नभएमा स्थानीय तहले जिल्लाभर समान दररेट कायम गरी सो अनुसार कार्य हुनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा उपभोक्ताले डोजर, एक्साभेटरसँग सम्झौता नगरी प्रतिघण्टा वकेट रु. ५९८८।–, ६०००।–, ६७८०।– ब्रेकर रु. ७०००।–, ७७८०।– र एक्साभेटर रु. ६०००।–, ६३००।– (मु.अ. कर बाहेक) गरी फरक–फरक दरमा भाडामा लिई कार्य गराएको देखियो । गाउँपालिकाले डोजर, एक्साभेटर भाडामा एकरुपता ल्याउन आवश्यक निर्णय गरी उपभोक्ताले आफूखुशी भाडा सम्झौता गरी काम गरेको देखाई विल पेश गर्ने परीपाटीमा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।’

निमार्ण व्यवसायीहरुका अनुसार सोलुखुम्बूको साविक दुधकौशिका गाउँपालिकाभन्दा विकट–विकट ठाउँहरुमा समेत अहिले डोजर, एक्साभेटरहरुले प्रति घण्टा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा निमार्ण कार्य गरिरहेका छन् । तर, साविक दुधकौशिका गाउँपालिकामा अध्यक्ष राईकै निर्देशनमा प्रतिघण्टा ७७८० सम्म लिइएको थियो । डोजर, एक्साभेटरको कमिसन राईले आफ्नो गोजीमा हालेका छन् । राईले राज्यको बजेटमा पाइला–पाइलामा यस्तो ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुँदा नं. १८ मा लेख्छ, ‘….पालिकाले आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितको भवन निमार्ण समेत उपभोक्ता समितिहरुमार्फत गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यवसायिक र अनुभवी निमार्ण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धामार्फत गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।..’
राईले आफ्नो गाउँको कालिका आवासिय विद्यालयमा १ लाख बढी निकास गरेर समेत पालिकाको बजेट अनियमितता गरेका छन् । जुन बुँदा नं. ३१ मा उल्लेख छ । औषधि खरिदमा समेत राईले ‘भ्रष्टाचार’ गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ४२ मा उल्लेख छ, ‘औषधि खरिद– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा बिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले उक्त प्रकृयाबेगर रु. १५९९८८०।–औषधी सोझै खरिद गरेको छ । यस सम्बन्धी देखिएको थप व्यहोराहरु निम्नानुसार छनः

४२.१. खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो नखुल्नुको अतिरिक्त सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको ।’

राईले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको रकम समेत चप्काएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुँदा नंं. ४८ मा लेख्छ, ‘कर दाखिला– कार्यालयले प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट कर कट्टा गरी दाखिला गर्न भनी दायित्वमा राखेको रु. १२७८०५ ।–वर्षान्त सम्बन्धी शिर्षकमा दाखिला नगरी दायित्व बाँकी राखेको देखियो । तसर्थ दायित्वमा देखाएको रकम करमा दाखिला गर्नु पर्ने रु. १२७८०५ ।–’

राईले गाउँपालिकामा ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ मात्रै ४ लाख ७२ हजार अनियमितता गरेका छन् । बुँदा नं. ५७. ७ मा लेखिएको छ, ‘तपसिल बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुलाई वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरपाई परीक्षण गर्दा लाभग्राहीहरुको नागरिकता नं. एकै रहेको देखिएकाले ती लाभग्राही फरक हुन् वा एकै हुन् ? यकिन हुन नसकेकाले कार्यालयले यकिन गरी दोहोरो देखिएमा असुल हुनुपर्ने रु ४०७२००।–’

विधवा, जेष्ठ, अति अशक्तको भत्ता राईले हिनामिना गरेका हुन् । महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनले राईले ८६ लाख ४ हजार रकम अनियमिता गरेको देखाएको छ । तर, यो नेपालमुहारले ८७ लाख ५५ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भेटेको छ । ठेक्का, डोजर, एक्साभेटर, अवण्डालगायत शीर्षकमा राईले यो भन्दा ठूलो रकम हिनामिना गरेका छन् ।

पाँच वर्षमा एक हजार आठ सय २५ दिन हुन्छ । सर्वसाधारणले एक हजार आठ सय २४ दिन चाहिँ नेता, कर्मचारीलगायत राज्यका निकाय भ्रष्ट भए भनेर बिरोध गर्ने गरेका छन् । तर, खराबमध्येको कम खराब, भ्रष्टमध्येको कम भ्रष्ट छनोट गर्ने एक दिन भने प्रलोभन, धम्की र पैसामा बिक्री भएर अयोग्यलाई नै मत हाल्ने गर्छन । मतदाताकै चेतना नबलिएसम्म बदमासहरुकै बोलवाला चलिरहने निश्चित छ ।

तस्विरहरुः राईको फेसबुकबाट