राजश्व अनुसन्धान विभागः अनियमितताको मालदार अखडा, महानिर्देशक मालामाल, पैसा फालाफाल !

तपाईको घर, छिमेक, टोल, समुदाय कहिकतै अवैध रुपमा व्यापारिक मालवस्तुहरुको ओसारपसार गरेको, नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर रकम नबुझाई वा कम बुझाई वा गलत अभिलेख तयार गरी कर छलि गरेको वा विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कसूर गरेको वा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा गैर कर छलि सम्बन्धी कसूर गरी राजश्व चुहावट गरेको पाइएमा लिखित वा मौखिक रुपमा यस विभाग वा अन्तर्गतका राजश्व अनुसन्धान कार्यालयहरुमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ । तपाईले दिएको सूचनाले राजश्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ । उक्त सूचनाको सत्यता परीक्षण पश्चात अदालतबाट हुने फैसला बमोजिम तपाईलाई पुरस्कृत समेत गरिनेछ ।’

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको वेबसाइड खोल्ने बित्तिकै देखिने सूचना हो, यो । राजश्व अनुसन्धान विभागको यो सूचनाले राजश्व चुहावट रोक्न सबैसँग सहयोगको माग गरेको छ । तर, बिडम्वना के भने राजश्व अनुसन्धान विभाग आफैंभित्रको सूचना चाहिँ नेत्रविहिनले हाती छामे जस्तो छ । अर्थात नेत्रविहिनले हातीको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन नसके जस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धानहरु तथ्यको कसी पत्ता लगाउन नसक्ने निकै फितला छन् । जसले गर्दा दोषीहरु सहजै फुकाफाल भएर हिड्न पाईरहेका छन् भने निर्दोषहरु जेल बस्न वाध्य छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेका अनुसन्धानहरु पछ्याउँदा यस विभागमा अनुसन्धान गर्न नजान्ने कर्मचारीहरुको जमात खडा छ वा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु आर्थिक प्रभावमा परेर मात्र राजश्व छली, चुहावटलगायतका मुद्दाहरु अनुसन्धान गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ ।

यस विभागले अनुसन्धान गरेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दा कति कमजोर हुन्छन् ? नपत्याए, एउटा उदाहरण हेरौं । पर्साका उमाशंकर राय भर गरिब परिवारका सामान्य किसान हुन् । केही वर्ष अघि उनकै नामसँग मिल्ने छिमेकी उमाशंकर सहनीले राय भरलाई ‘बाईक ग्यारेजमा काम पाइन्छ । म काम लगाई दिन्छु । तलब राम्रो पाइन्छ’ भनेर काठमाडौं ल्याए । काठमाडौं आएपछि सहनीले राय भरलाई सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रसँग चिनजान गराए । मिश्रले ‘म राम्रो काम लगाई दिन्छु’ भनेर राय भरको नागरिकता लिएर गए । भोलि पल्ट फोटो खिचे । अनि विभिन्न कागजातमा ल्याप्चे लगाउन लगाएर उनीहरु सम्पर्क विहिन भए । वेवारिसे भएपछि राय भर वीरगञ्ज फर्किए ।

मिश्रले राय भरको नागरिकता, फोटो र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रा.लि. नामको व्यापारिक संस्था खोलेर एक अर्ब चार करोड राजश्व चुहावट गरेका थिए । राजश्व अनुसन्धान विभागले यो ‘कर्तुत’ को अनुसन्धान गरेर १७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्योे । जसमध्ये मिश्रले ‘उल्लु’ बनाएका राय भरले मात्र २८ करोड राजस्व नतिरेको मिसिल खडा गरिएको थियो । २८ करोड राजश्व छलिको आरोप लागेका राय भरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्यो, १९ फागुन ०७७ मा । जबकि माथि नै उल्लेख भइसक्यो, सहनी र मिश्रले राय भरको नागरिकता, सही छाप मात्र दुरुपयोग गरेका थिए । वास्तविक दोषी उनी थिएनन् । तर, राजश्व अनुसन्धान विभागले उनै राय भरलाई दोषी देखाएर मुद्दा दायर गर्यो ।

गरिब परिवारका राय भरले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्न सक्ने संभावना नै थिएन । धरौटी तिर्न नसकेपछि उनी जेल परेका थिए । सामाजिक र सहयोगी चेतकी धनी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले राय भरका पक्षमा निशुल्क कानूनी लडाई लडेर १४ माघ ०७८ मा उनलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा जेल मुक्त गराएकी छन् । सर्वोच्च अदालतको बहसमा राय भरका पक्षमा खतिवडालाई अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सुनिलकुमार पोखरेल, जनार्दन वन्जाडे, अन्जना अर्यालले साथ दिएका थिए ।

निम्छरो अनुसन्धान
राजश्व छलि र चुहावटमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कतिसम्म फितलो अनुसन्धान गरेको छ भने यस काण्डका पर्दाभित्रका कुख्यात खेलाडी को–को हुन् ? मिहिन अनुसन्धान गरेको पाईँदैन । राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका मिसिलहरु अध्ययन गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञान शून्य वा ठूलै आर्थिक प्रलोभनमा परेको प्रष्टै देखिन्छ ।

घटनाको गहिरो अनुसन्धान नै नगरी केवल ठाडो बयानका भरमा वास्तविक दोषीसम्म नपुगी मुद्दाको मिसिल तयार गरेर अदालतमा पेश गर्ने गरिएको छ । अर्काको कागजात, हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर जसको नाममा कम्पनी खडा गरिएको छ वा असली तस्करहरुले प्रयोग गरेका भरियाहरुसँग मात्र राजश्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरुले अनुसन्धान गरेका छन् । राजश्वका अधिकारीहरु भरिया भित्रका असली चेहरासम्म किन छिरेनन् ? बाहिर देखिने पात्रहरुलाई मात्र किन दोषी बनाए ? रहस्यको पहेली यही छ ।

ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रा.लि.लाई मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि उमाशंकर राय भर, जसको नाममा कम्पनी दर्ता गरिएको थियो, उही निर्दोषमाथि बढी भार थोपरिएको छ । यस ‘अपराधलाई मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिएको हुन्थ्यो भने त्यतिको राजश्व छली गर्दा भुक्तानी कसरी गरियो ? चेक साट्न को गयो ? भुक्तानी कसलाई गरियो ? के वापतको भुक्तानी हो ? सामान कहाँ ‘डेलिभरी’ गरियो ? जस्ता प्रश्न भित्र छिरेर अनुसन्धान गर्नुपर्दथ्यो ।

यति मात्र होइन, भुक्तानी रकम अनलाइनबाट गरिएको हुनुपर्छ । अनलाइन भुक्तान गर्दा कुन इन्टरनेट आइपी प्रयोग भयो ? त्यो इन्टरनेट कसको नाममा छ ? आइपी कति हो ? कहाँबाट प्रयोग हुन्छ ? कुन डिभाइसबाट प्रयोग भएको हो ? डिभाइस प्रयोग गर्ने को हो ? डिभाइस आइडी कति हो ? विस्तृत अनुसन्धान गरेको भए वास्तविक प्रयोग कर्ता भेट्न सकिन्थ्यो । तर, राजश्व अनुसन्धानले यी र यस्ता तथ्यहरु केही पनि खोज्ने गरेको छैन ।

राजश्व चुहावटको मुद्दा हेरिरहेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाका भनाइमा राजश्व विभागको काम राजश्व चुहावटमा को–को मान्छे संलग्न भएर राज्यलाई कति हानी नोक्सानी पुर्याए ? आफूले निजी फाइदा कति लिए ? जस्ता विषयहरुलाई मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने हो । तर, राजश्व अनुसन्धानको काम कति थान मुद्दा दर्ता गरियो ? विगो कति ठहर गरियो ? कति मान्छेलाई प्रतिवादी बनाइयो ? भन्ने मात्र हेर्छ । त्रुटी यही छ ।

‘राजश्व अनुसन्धान विभागको गलत अनुसन्धानका कारण उमाशंकर राय भर जस्ता कति छन्, छन्, जेलमा । राजश्व छलि, चुहावट गरेर अपराध गर्ने अर्कै हुन्छ । उमाशंकर जस्ता परिवन्दमा परेका निर्दोष र भरियालाई धरौटी माग्छ । अनि उनीहरु धुरुधुरु रुँदै जेल जान वाध्य भएका छन्’, खतिवडाको भनाइ छ, ‘राजश्व अनुसन्धान विभागको अर्को कमजोरी के भने छलि, चुहावटमा जसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने हो, उसलाई खोज्दैन । आर्थिक लाभ कति लियो ? सिधैं मुद्दा दर्ता गर्छ । त्यसबेलासम्म वास्तविक दोषी र ठगहरु प्रमाण नष्ट गरेर भागिसकेका हुन्छन् । अनुसन्धान फितलो भएकाले निर्दोष मान्छे फसिरहेका छन् । त्यसैले राजश्व अनुसन्धान विभागले गहिरो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।’

एउटा मात्र व्यक्तिले कहिल्यै राजश्व छल्न नसक्ने, त्यसमा राजश्वमै कार्यरत अधिकारी, राजश्व छली गर्ने समूह, क्रेता, बिक्रेता धेरैको मिलेमतो हुने अधिवक्ता खतिवडा बताउँछिन् । उनका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागले गहन अनुन्धान गरे उनीहरु कोही पनि कारवाहीको दायराबाट उम्कन सक्तैनन । तर, अहिले राजश्व अनुसन्धानले फितलो अनुसन्धान गरेर दोषहरुलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।

यो घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । नेपालमुहार डटकमले राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेका अनुसन्धानका अरु मिसिलहरुमाथि समेत अध्ययन गरिरहेको छ । जसमा एकपछि अर्को गरी थुप्रै कैफियतहरु भेटिएका छन् । तर, राजश्व अनुसन्धान विभागका उप महानिर्देशक एवं प्रवक्ता दिवस आचार्य अनुसन्धान फितलो गरिएको मान्न तयार छैनन् । ‘राजश्व अनुसन्धान विभागले कमजोर अनुसन्धान गर्छ भनेर आक्षेप लगाउन मिल्यो । तर, कानून अनुसार क्षमताले भ्याएसम्म अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान राम्रो होस् भनेर त्यही अनुसार दक्ष अधिकृत तोकेर अनुसन्धान हुने गरेको छ’, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘राजश्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका मुद्दा फैसला नभई अनुसन्धान फितला भए भन्न नसकिएला । हामीले कर कानूनलाई टेकेर अनुसन्धान गरेका छौं ।’

महानिर्देशक मालामाल, पैसा फालाफाल !
स्रोतका अनुसार यसबेला राजश्व अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकदेखि सामान्य अनुसन्धान अधिकृतहरुका लागि समेत मालामाल कमाउने अखडा बनेको छ ।

जानकारका शब्दमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडलले सात महिनामा झण्डै २० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । ‘मलाई यहाँ निर्वाचन खर्च उठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रीले पठाउनु भएको हो । निर्वाचन खर्च चाहियो’ भन्दै पौडेलले सम्पूर्ण व्यापारीलाई बोलाएर ‘धम्क्याएका’ थिए । साथै प्रहरीसहितको जमात पठाएर खासगरी मझौला व्यापारीको पसल÷गोदाममा छापा मार्ने अनि ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेका थिए ।

‘सामान्य मझौला व्यापारीसँग पनि कम्तिमा एक करोडबाट बार्गेनिङ सुरु गरेका थिए । पौडेलले चामल, दाल, रक्सी लगायतका अधिकाशं होलसेल व्यापारीहरुबाट रकम उठाएका छन् । उनले यस्ता एक सय जनाभन्दा बढी व्यापारीबाट रकम उठाएका छन्’, स्रोतको भनाइ छ, ‘ब्यापारीहरुलाई बार्गेनिङका लागि पौडेलले लाजिम्पाटस्थित होटल शंकरमा बोलाउने गरेका छन् । त्यही बसेर उनले ब्यापारीहरुसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेका छन् ।’

कतिपय व्यापारीहरुले नियतवस राजश्व छलि गर्नु भन्दा पनि व्यवहारिक समस्याका कारण विल काट्न भ्याएका हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा ‘स्टक’ बढी भइराखेको हुन्छ । उनीहरुले प्रत्येक दिनको ‘विल र स्टक मेन्टेन’ गरेका हुँदैनन । त्यसैका आडमा यति जरिवाना गर्छु, उति जरिवाना गर्छु भनी धम्क्याएर महानिर्देशक पौडेलले असुली धन्दा चलाईरहेका अर्का एक व्यापारी बताउँछन् ।

कसैले ‘यो त अति भयो हजुर’ भनेर भनसुन गरेमा मलाई आरजु म्याडम (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी) ले नै चुनावी खर्च ल्याउनु भन्नु भएको छ । त्यसैले म केही गर्न सक्तिन भनेर पौडेलले ठाडै भन्ने गरेका व्यापारीहरुको गुनासो छ । जानकारका दाबीमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पौडेलले व्यापारीहरुबाट पैसा असुल गरेपछि पनि उनीहरुको कारवाही टुङ्गो नलगाई त्यतिकै झुण्ड्याएर राखिरहेका छन् । ‘महानिर्देशक पौडेलले गरेको यस्तो ज्यादतीलाई कसले हेर्ने ? यो लाईसेन्स प्राप्त डकैती हो । तर पनि हामी फिल्मी शैलीको यो डकैतीलाई टुलुटुलु हेर्न विवश छौं’, ति व्यापारी नेपालमुहारसँग दुखेसो पोख्छन्, ‘राजश्व चुहावट, कर छलीलगायत अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल स्वयंले संगठित भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । उनको यो शैली राज्य माथिको अपराध हो ।’

स्रोतका अनुसार पौडेलले निकट व्यापारीहरुसँग आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा आउनु अघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सम्पति अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख र प्रदेश नं. एकको कार्यालय प्रमुख थिए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको र अख्तियारको धम्की देखाएर पौडेलले राजश्व अनुसन्धानमा संगठित रुपमा उठौती धन्दा चलाएका स्रोतको दाबी छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक पौडलले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेपालमुहारसँगको कुराकानीमा पौडेलले जसले यस्तो आरोप लगाएका हुन्, उनीहरुलाई नै सोध्न सुझाए । ‘यो कार्यालय नै नेगेटिभ (नकरात्मक) छ । राजश्व छली, चुहावट गर्नेहरुमाथि हामीले कारवाही नगरी, मुद्दा नचलाई हुन्न । कारवाही गरेर मुद्दा चलाएपछि उनीहरु हामीसँग असन्तुष्ट हुन्छन् । तर, असन्तुष्ट हुन्छन भनेर हामीसँग चुप बस्ने आधार छैन’, पौडेल भन्छन्, ‘म यहाँ (राजश्व अनुसन्धन विभाग) आएको ७ महिना भयो । यो ७ महिनामा एक पटक पनि शंकर होटल गएको र बाहिर निस्किएको आरोप लगाउनेहरुसँग प्रमाण सोधिदिनुहोस् न ।’