नेपाल प्रहरीमा सधैँ देउवा लफडा !

शेरबहादुर देउवाः समग्र नेपालीका प्रधानमन्त्री कि संकीर्ण क्षेत्रियतावादी !
फागुन २०४९ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को कुर्सीमा रत्नशम्शेर जबरा थिए । अनि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा । मोतीलाल बोहोरा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को जिम्मेवारीमा थिए । भनिरहनै परेन, देउवाको जन्मथलो सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा र बोहोराको अछाम हो । डडेल्धुराका देउवा गृहमन्त्री भएका बेला अछामका बोहोरामा क्षेत्रियतावादी ‘साइनो‘ पक्रिएर चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरी महानिरीक्षक हुने ‘भोक’ जागृत भयो ।

प्रहरीमा ३२ वर्षे सेवा अवधी थियो, त्यसबेला । सुदूरपश्चिमका दुई ‘हस्ती’ गृह मन्त्री देउवा र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बोहोरा मिलेर उपाय निकाले, ३२ वर्षे सेवा अवधि घटाएर ३० वर्षे बनाउने । जसका कारण बोहोरा २ वर्ष पहिले नै महानिरीक्षक बन्न सक्थे । देउवा र बोहराको योजनामा ‘एकाएक’ नियमावली संशोधन भयो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण रत्नशम्शेर जबरा अनिवार्य निवृत हुने भए । जानकारका अनुसार महानिरीक्षक जबरा प्रहरी हेडक्वाटरसँगै जोडिएको सरकारी निवासमा बस्दथे । ठिक त्यही बेला उनले छोराको बिहेका लागि निमन्त्रणा ‘कार्ड’ समेत वितरण गरिसकेका थिए । जबराले अनुनय–विनय गरे, छोराको विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा प्रहरी महानिरीक्षकको निवास नक्साल भनेर लेखिसकेको छु । त्यसैले दुई दिन मात्र समय दिनुहोस् । छोराको विवाह लगत्तै म महानिरीक्षकबाट राजीनामा दिएर निजी निवास जान्छु ।’

तर, देउवा र बोहोराको ‘सुदूरपश्चिम मोह’ ले दुई दिन पर्खने धैर्यता समेत गरेन । ‘सन्तानको विवाहमा उल्लासमय वातावरणमा रमाउनु पर्ने क्षणमा जबरा रुँदैरुँदै महानिरीक्षकको सरकारी निवासबाट घर गए । पछि उनको ह्दयघातबाट निधन भयो’, नेपाल प्रहरीका एक जना पुर्व नायव महानिरीक्षक भन्छन् ।

१ फागुन ०७३ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धनको सरकार बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । त्यस दिन सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्नु पर्ने थियो । जेष्ठताक्रममा नवराज सिलवाल एक नम्वरमा थिए । गृहमन्त्री निधि जेष्ठतामा पहिलो वरियतामा रहेका सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउन चाहन्थे ।

तर, सत्ता गठबन्धनका ‘चाबी’ देउवाले यसबेला पनि आफ्नो चेतनाबाट ‘सुदूरपश्चिमवाद‘ हटाउन सकेनन् । सुदूरपश्चिमको बैतडी जन्मथलो भएका तेस्रो वरियाताका जयबहादुर चन्द देउवाको रोजाईमा थिए । फलतः मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनायो । सिलवाल अदालत गए । आदेश उनकै पक्षमा आयो । किनभने अदालतले पनि ऐन, कानून, विधिको शासन हेर्ने हो । यो लफडाले यति ठूलो रुप लियो कि देउवाले चाहेका चन्द महानिरीक्षक हुन त पाएनन् नै, यसका बाछिटाहरु यद्यापि जारी छन् । भलै, देउवाको भागवण्डामा चन्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्त भएका छन् ।

१८ बैशाख ०७९ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक नियुक्त हुँदै थियो । सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जेष्ठताक्रम अनुसार विश्वराज पोखरेललाई नै आईजीपी बनाउने प्रस्ताव पनि तयार पारेका थिए । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु समेत पछिल्लो जेष्ठताकै पक्षमा थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाको संकीर्ण क्षेत्रियतावादी सोंचको अघि कसैको जोड चलेन । देउवाले वरियताक्रममा तेस्रो नम्वरमा रहेका कर्णालीको दैलेख जन्मथलो भएका धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका छन् । देउवा सरकारको यस निर्णय विरुद्ध पछिल्लो जेष्ठतामा एक नम्वरमा रहेका विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । जसको परकम्पले कति दरार उत्पन्न गराउने हो ? भोग्न/देख्न बाँकी नै छ ।

तथ्य प्रमाणित घटनाहरु अध्ययन गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चरम क्षेत्रियतावादी पात्र हुन् भन्ने चित्र खडा हुन्छ । देउवाको शैलीले टड्कारो प्रश्न उठ्छ, उनी समग्र नेपालीका प्रधानमन्त्री कि संकीर्ण क्षेत्रियतावादी ? तर, यिनै देउवाको जीवनमा पटक–पटक ‘भाग्यवाद’ फापेर अवसर जुराईदिएको छ । घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ, देउवाले नियमावली संशोधन गरेर होस् वा ‘वहालवाला’ जेष्ठता मिचेर– चेन अफ कमाण्डमा रहने प्रहरी संगठनको शिर पटक–पटक निहुर्याएका छन् । विधिमाथि धावा बोलेका छन् ।

तीन–तीन पटक प्रहरी महानिरीक्षकको सवालमा मात्र होइन्, देउवाले दृश्य/अदृश्य रुपमा क्षेत्रियतावादी रुझान देखाएका घटनाका खात यति छन्, जसको गणनाको पक्ति निकै लामो हुन्छ । सुदूरपश्चिमको अछामका तिलक रावललाई जोरजर्वजस्ती गरेर राष्ट्र बैंकको गर्भनर बनाउनेदेखि अनेकन घटनामा देउवा क्षेत्रियतावादभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसैको पछिल्लो परिणाम आईजीपी प्रकरण सतहमा पोखिएको छ ।

पोखरेललाई आईजीपी नबनाउने खेल पहिलेदेखि नै थियो !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यसबेला । भक्तपुर जन्मथलो भएका सहकुलबहादुर थापा एआईजीमा बढुवा भएकै थिएनन् । ओली सरकारले पोखरेललाई मात्रै एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले निकटहरुसँग भनेका थिए, ‘लेखेर राख्नुस्, यो (विश्वराज पोखरेल) आईजीपी हुँदैन ।’

अझ् रमाइलो किस्सा के भने त्यसैताका क्षेत्रीले निकटहरुसँग आधा दर्जन पटकसम्म पोखरेल आईजीपी बन्नै नसक्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए । हुन पनि क्षेत्रीले पोखरेललाई सहज हुने गरी कहिल्यै साथ दिएनन् । उनले चाहेका भए जेष्ठताका आधारमा पोखरेललाई कार्यवाहक छाडिदिएर एक महिना अघि नै बिदा बस्न सक्थे । जबकि क्षेत्रीकै ‘ब्याच’ का एआईजी प्रद्युम्न कार्की २२ दिन अघिबाटै बिदा बसे । जानकारका अनुसार क्षेत्रीलाई कार्कीले बिदा बस्न सुझाएका पनि हुन् ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पोखरेलले बढुवामा ‘छलाङ’ मारेकाले पनि प्रहरी संगठनभित्र होस् वा बाहिर, उनका बिरोधीको पक्ति ठूलै थियो । पोखरेल ‘खान्दानी’ कांग्रेस परिवारका हुन् । तर, एमालेको सहयोगमा आईजीपी हुने ‘लाइन’ मा बढुवा भएको भन्दै उनी विरुद्ध त्यही बेलादेखि देउवालाई उचाल्नेहरुको संख्या कम थिएन । उनलाई रोक्नकै लागि एमालेकै एकाथरी नेताहरुको योजनामा २४ असार ०७८ मा भक्तपुरकै सहकुलबहादुर थापालाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसअघि २५ मंसिर ०७७ मा पोखरेल एआईजीमा बढुवा भइसकेका थिए । ओली सरकारले २९ बैशाख ०७६ मा नै उनलाई डिआईजीमा बढुवा गरेको थियो । तत्कालीन डिआईजी सुनिल भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको स्थानमा पोखरेल बढुवा भएका थिए । जबकि त्यसबेला त्यो पदको बढुवा दावेदार सोझा एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ थिए । डिआईजीमा पोखरेलले बाजी मारेपछि श्रेष्ठ रुँदैरुँदै घर गएका थिए । अहिले देउवा ‘जिरह’ ले पोखरेलको परेलामा त्यस्तै टिलपिल आँसु झारेको छ ।

यद्यपि न्यायालयमा सरकारी हस्तक्षेपको प्रभाव परेन भने प्रहरी ऐन, नियमावली र विगतका नजिर अनुसार पोखरेलकै पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आउने संभावना अधिकतर छ ।