फेरि आईजीपीको जेष्ठता मिच्न खोजेको हो, देउवा सरकारले ?

विगतका नजिर : जेष्ठतालाई सधैं प्राथमिकता
‘४१. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाः यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफू भन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि उल्लेखित व्यवस्था हो यो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेस थापा क्षेत्री आउँदो १९ बैशाख ०७९ मा अनिवार्य निवृत हुँदैछन् ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु निवृत हुनु एक महिना अघि विदा बस्ने परम्परागत नियम थियो । नियमको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिएको हुन्थ्यो भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) क्षेत्री अस्ति १८ चैत्रबाट विदा बस्नु पर्ने थियो । अनि थापाको स्थानमा त्यही दिनबाट वरिष्ठ एआईजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) विश्वराज पोखरेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइनु पर्दथ्यो ।

तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थापालाई विदा पठाएर वरिष्ठ एआईजी पोखरेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छैन । बरु महानिरीक्षक थापा अनिवार्य विदा बस्नु पर्ने अघिल्लो दिन अर्थात १७ चैत्रको बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जना डिआईजीहरु बसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रसिं धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्यो । अनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै हतार–हतार उनीहरुको काँधमा दर्ज्यानी चिन्ह थमाइयो । उनीहरुका काँधमा आईजीपी थापा, वरिष्ठ एआईजी पोखरेलले दर्ज्यानी पहिर्याई दिए ।

त्यस दिन बढुवा भएर फुली लगाउनेमध्ये पन्त थापासँगै १९ बैशाखमा निवृत हुँदैछन् । सिंह र धानुकलाई भने प्रहरी महानिरीक्षकमा वरिष्ठ एआईजी पोखरेलका प्रतिस्पर्धी भनेर हल्ला गरिदैछ । तर, निर्विवाद तथ्य के हो भने पोखरेलभन्दा १० महिनापछि बढुवा भएका सहकुल थापा र डेड वर्ष पछि मात्र बढुवा भएका सिंह एवं धानुक कसरी उनका प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् ? अर्को रोचक सत्य के भने वरिष्ठताका आधारमा पोखरेलले नै दर्ज्यानी चिन्ह लगाई दिएका एआईजीहरु उनकै प्रतिस्पर्धी कसरी हुन्छन् ?

नियमावलीमा प्रष्टसँग ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने’ योग्यता निर्धारण गरिएको छ । यी ६ वटा मापदण्डमा नियमावलीले सरकारलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । अर्थात कानून निर्माताले बढुवाको निर्णयकर्तालाई आफ्नो तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकारसमेत प्रदान गरेको छैनन् । तर, पनि प्रचार भने थापा, सिंह र धानुक समेत पोखरेलका प्रतिस्पर्धी हुन् भनेर गरिदैछ । नेपाल प्रहरीका एक जना डिआईजी (प्रहरी नायव महानिरीक्षक) का भनाइमा भ्रमको खेतीलाई मलजल गर्ने काम भने सरकारले नै उत्पन्न गराई दिएको हो ।

ति डिआईजीका शब्दमा सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नियन्त्रण प्रणाली (चेन अफ कमाण्ड) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार जेष्ठता र वरिष्ठतामा जिम्मेवारी सुम्पनु हो । विगतदेखिको स्थापित मान्यता पनि यही हो । स्थापित मान्यता विपरीत अन्यथा हुने गरी पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावनाले सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘भावी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा जेष्ठता एवं वरिष्ठतालाई अवमूल्यन गरियो भने त्यसको परिणाम स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने तथा सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ ।’

विगतका नजिर : जेष्ठतालाई सधैं प्राथमिकता
प्रसंग सुरु गरौं, वर्तमान आईजीपी शैलेस थापा क्षेत्रीबाटै । क्षेत्रीले औपचारिक रुपमा आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह र औपचारिक जिम्मेवारी पाउनु अघि एआईजी हरिबहादुर पालसमेत प्रतिस्पर्धाको मैदानमा थिए । रमाइलो के भने राजनीतिक पहुँच र प्रभावका हिसावले पाल निकै अघि थिए । यति समूहका हर्ताकर्ता आङछिरिङ शेर्पासँग उनको पारिवारिक सम्बन्ध छ । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भए पनि उनका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पासँग त्यो सम्बन्ध कायमै छ । भनिरहनै परेन, लाक्पा सोनाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओछ्यानसम्मै पुग्ने एकाध व्यक्तिहरु भित्र पर्दथे । उनै सोनामले पाललाई आईजीपी बनाउन ओलीलाई मनाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए ।

तर, अनेकन भनसुनका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री ओली जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई उल्लंघन गर्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा अडिग रहे । परिणाम– वरिष्ठताकै कारण भनसुन–पहुँच कम भएपनि क्षेत्री महानिरीक्षक बन्न सके । जानकारका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा वरिष्ठता मिच्न नहुने ओली अडानबाट लाक्पा सोनाम रुष्ट बनेका थिए । आफू अनुकूल काम गराउन सोनामले नेकपा (एमाले) लाई पासाङल्यामु प्रतिष्ठानको भवन समेत उपयोग गर्न दिएका थिए ।

क्षेत्री भन्दा अघि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा थिए । ज्ञवाली महानिरीक्षक हुने बेलामा उनीसँग तारणी लम्सालको कडा प्रतिस्पर्धा थियो । जानकार कतिसम्म दाबी गर्छन भने तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल लम्साललाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे । उनको त्यो आशय बुझेपछि ज्ञवालीले ‘अहिलेसम्म आईजीपीले आईजीपी बनाएको रेकर्ड छैन् हजुर, हजुरले सक्नु हुन्छ भने लम्सालजीलाई नै बनाउनुस् न’ भनेका थिए । राजनीतिक पहुँच पनि लम्सालकै मजबुत थियो । तर, सरकार वरिष्ठतालाई मिच्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा कायम रह्यो । फलत : ज्ञवालीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाए । महानिरीक्षक भएपछि ज्ञवालीले प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्व र गृह मन्त्रालयको भकुण्डो बनाउन हुन्न भनेर अडान पनि राखे ।

ज्ञवाली अघि सर्बेन्द्र खनाल र रमेश खरेल आईजीपीको दौडमा थिए । जानकारका अनुसार त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली खनाललाई खासै रुचाउँदैनथिए । कांग्रेसी भनेर खनालको उछितो काढ्थे । आईजीपीका अर्का प्रतिस्पर्धी रमेश खरेलसँग ओलीको पारिवारिक नाता समेत थियो । बाहिरी प्रचारमा पनि खनालभन्दा खरेल एक कदम अघि थिए । तर, पनि ओलीले जेष्ठतालाई मिचेनन् । जेष्ठतामा खनाल खरेलभन्दा अघि थिए । खनाललाई आईजीपी बनाएपछि आक्रोशित खरेलले तुरुन्तै राजीनामा दिए । सरकारले उनको राजीनामा स्वीकार गर्यो । तर, उनले राजीनामा दिन्छन् भन्ने घुर्कीले प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएन । वरिष्ठतालाई नै पहिलो सूचीमा राखियो ।

त्यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठतालाई मिच्न खोज्दाको लफडा भने झन् स्मरणीय छ । त्यसबेला जेष्ठतामा नवराज सिलवाल एक नम्बर, प्रकाश अर्याल दुई नम्बर र जयबहादुर चन्द तेस्रो नम्बरमा थिए । तत्कालीन गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि जेष्ठताका आधारमा सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउन चाहन्थे । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेप गरी तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीका रुपमा अघि सारे ।

यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । ८ चैत्र ०७३ मा अदालतले उत्प्रेषण आदेश दियो, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ ।

बढुवाको कुरा सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation), को विषय पनि हो । यसका अतिरिक्त सुशासन (Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उत्तरदायी र सीमित सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पनि हेरिनु पर्दछ ।

प्रहरी संगठनमा “योग्य” मात्र नभएर “योग्यतम्” व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य प्रहरी नियमावलीमा अन्तरनिहित रहेको छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो सर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँदछ ।’

अदालतले जेष्ठता एवं अङ्क भार बढी भएकालाई आईजीपी बनाउन आदेश दिएपछि यी दुवैमा चन्दभन्दामाथि भएका प्रकाश अर्याल आईजीपी हुन सफल भए । अदालतको यस फैसलाकै प्रतिशोधमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारी गठबन्धनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगायो । तर, त्यो महाभियोग अदालती आदेशबाटै ‘ट्याइ ट्याई फिस’ भयो ।

यसको दीर्घकालीन असर भने ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई नराम्रो गरी पर्यो । र, राम्रै धक्का खाएर प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चियो । जेष्ठता हुँदाहुँदै पनि देउवाले आईजीपी नबनाएका सिलवाललाई ललितपुर क्षेत्र नं. एकका मतदाताले संघीय संसदमा भारी मतले जिताए । कांग्रेसका हस्ती एवं देउवाका ससुरालीतिरका नातेदार उदय शम्शेर जबरालाई ललितपुर एकका मतदाताले पराजित गराई दिए ।

यो प्रकरण भन्दा अघिका अरु दुई उदाहरण पनि नियालौ ।

नवराज सिलवाल भन्दा अघि उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रविक्रम शाह प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार थिए । कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालगायतका हिसावले भण्डारी निकै अब्बल थिए । तर, डिआईजी, एआईजी बढुवा हुँदा अर्यालले जेष्ठता कायम गर्न सफल भएका थिए । त्यसैले जेष्ठताकै कारण अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भए ।

त्यस अघि कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षक बनेको दृष्टान्त पनि उत्तिकै स्मरणीय छ । त्यसबेला राना, नवराज ढकाल, भिष्म प्रसाईँबीच आईजीपीको कडा प्रतिस्पर्धा थियो । उनीहरु तीनै जना बढुवा समेत एकै मितिमा भएका थिए । प्रसाईँलाई तत्कालीन गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले नै बोकेका थिए । ढकालले पनि उत्तिकै शक्ति परिचालन गरेका थिए ।

तर, एकै दिन बढुवा भएपनि जेष्ठता (वरिष्ठता) मा राना अघि थिए । त्यसैले धनुषाको नरसंहार काण्डमा मुछिदा–मुछिदै पनि सरकारले रानालाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनायो । सशस्त्र द्धन्द्धकालमा राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख हुँदा सुरक्षा निकायले पाँच निशस्त्र गाउँले युवाहरुलाई गोली हानेर मारेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यस घटनामा धनुषाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रानालगायतलाई कारवाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मानवअधिकार आयोगको कारवाही सिफारिस हुँदाहुँदै पनि राना महानिरीक्षक बन्न सफल हुनुमा बढुवा हुँदा उनको जेष्ठता नै मुख्य कारण थियो ।
अहिले जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता सबैमा एआइजी विश्वराज पोखरेल निकै अघि छन् । तर, पनि देउवा सरकारले उनीभन्दा १० महिना पछि बढुवा भएका सहकुल थापा र डेड वर्ष पछि एआईजी बनेका धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रसिं धानुकलाई समेत प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतारेको छ ।

कानूनले नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको अति संवेदनशिल एवं गहन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । घरभित्र ‘बेड’ मा श्रीमान–श्रीमतीको झगडा परे पनि कमजोर पक्षले प्रहरीलाई बोलाउँछ । अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानून कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठन हो, प्रहरी । त्यही प्रहरी संगठनमा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यदक्षतालाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी पहुँच, निकटता, भेगिय, क्षेत्रिय नाता हेरेर प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो भने त्यसले समग्र संगठनलाई नै पङ्गु बनाउने निश्चित छ ।

देउवा सरकारले जेष्ठता, व्यावसायिक छवि, कार्यक्षमता र विवादरहित ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर ‘चेन अफ कमाण्ड’ का आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ कि चलखेलका आधारमा पुनः नवराज सिलवाल प्रकरण दोहोर्‍र्‍याउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।

‘सरकारले आगामी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा पुनः सिलवाल प्रकरण दोहोर्‍र्‍याएमा त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई नै पुनः विवादमा तानेर ठूलो क्षति पुग्नेछ’, नेपाल प्रहरीका एक जना डिआईजी भन्छन्, ‘किनकी नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेर महानिरीक्षकको सपना बोक्ने व्यवसायिक अधिकृतहरु जतिखेर पनि निमोठिन सकिन्छ भन्ने संदेशले असुरक्षित, अनिश्चित र त्रसित मात्र बन्दैनन्, गैर व्यवसायिक क्रियाकलापमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् ।’

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरु आँटिला नभएकाले सरकारले प्रहरी संगठनलाई जहिले पनि भकुण्डो बनाएको पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निश्कर्ष छ । भण्डारीका शब्दमा मुलभूतरुपमा समस्याको कुरा के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रहरी संगठनलाई मामाको घर जस्तो बनाएका छन् । त्यसैले प्रहरीलाई मामा–मामा भन्छन् । दलहरुले प्रहरीलाई साचिँकै मामा बनाएका छन् । ‘मामाको घर भने पछि भान्जा/भान्जी गएर साचिँकै मनमौजी गर्ने, उपद्रो गर्ने, मामाको घरमा गएपछि मन लागेको जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो बनाएका छन्, नेताहरुले प्रहरी संगठनलाई । नेताहरु प्रहरी संगठनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छन्’, व्यवसायिक दक्षतामा उचो छवी बनाएका भण्डारी भन्छन्, ‘त्यो मनोविज्ञानलाई रोक्ने/छेक्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्वले हो । ति आँटिला भएनन् । आँटिला भन्नाले बरु म छाडिदिन्छु । तर, प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त बनाउने निर्णय मान्दिन भन्न सकेनन् । त्यसैले प्रहरी संगठनलाई नेताहरुले मामा घर बनाइरहेका छन् ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका भनाइमा संगठनभित्र वरिष्ठताको महत्व नहुने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । वरिष्ठताको साथमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षता पनि चाहिन्छ । तसर्थ डिआईजी, एआईजी हुँदासम्म आईजीपीमा पुग्ने व्यक्ति निर्धारण गरिसक्नु पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘एआईजी हुँदा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतामा अघि भइसकेपछि फेरि तलमाथि पार्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ’, आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी संगठनको साख बचाउन तत्कालीन सरकारसँग बारम्बार अडान राखेका ज्ञवालीको कथन छ, ‘आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व स्वभाविक रुपमा हस्तान्तरण भएन भने त्यसले संगठनलाई झन् बढी क्षति पुर्याउँछ ।’