एनसेल खरिद बिक्री, टेरामक्स, एमडिएमएस र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा सरकारबाट हद तहको लापरबाही कहिलेसम्म ?

एनसेल नेपालको सेयर कारोबारका लागि स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड र आजियाटा यूके लिमिटेडबीच सम्झौता भएको आधिकारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो, १५ मंसिर ०८० मा । एनसेलको दाबीमा सम्झौता बमोजिम स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटाको सेन्टस् कीट्स एन्ड नेभीसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ् लिमिटेडको एक सय प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्यो । यो खरिद बिक्रीको ‘नाटक मञ्चन’ हुनु अघि एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्डस् होल्डिङ्सँग थियो ।

स्पेक्ट्रलाइट यूकेका लगानीकर्ता सिंगापुरका नेपाली मुलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले आजियाटा युकेसँग ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेका भनिएको छ । आचार्यले आजियाटाबाट ८० प्रतिशत सेयर मात्र ६ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको समाचार बग्रेल्ती भएको थियो । जब कि आजिएटा/एनसेलको अनुमानित लागत दुई खर्बभन्दा बढी रहेको बताउँछन्, जानकार । २ खर्बको लागत ६ अर्बमा मात्र ‘कारोबार’ गरिएको समाचारको भार थेग्न ग्राहो भएपछि मात्रै एनसेल विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर ५० अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको जानकारी दिन बाध्य भएको थियो ।

एनसेल नेपालमा सन् २००४ मा स्थापना भएर २००५ देखि ग्राहक र साझेदारहरूलाई ‘लाभ’ दिँदै आएको कम्पनी हो । उसकै दाबीमा एनसेल नेपालको सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एक हो । स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म एनसेलले कर तथा अन्य शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको छ । एनसेलले सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा १ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको जिकिर गरेको छ । एनसेलकै दाबीमा टेकेर अनुमान गर्दा कर र अन्य शूल्क मात्र २ खर्ब ८३ अर्ब र सीएसआर मात्र १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी तिरिसकेको कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री ५० अर्बमा मात्र हुन सक्छ ?

‘जालसाजी’ कारोबारको समाचार बग्रेल्ती हुनु अघि एनसेलले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीचको सेयर खरिद बिक्री नै ‘गुपचुप‘ राखेको थियो । उल्लेख भइसक्यो, एनसेल न्यूनतम २ खर्बको कम्पनी हो । २ खर्बको परियोजनाको ‘डिडिए रिर्पोट’ (डियु डेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट) कस्तो छ ? कति विस्वासिलो संस्था वा व्यक्तिले बनाएको हो ? अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु खरिद बिक्रीका लागि मात्र होइन, साना–साना कम्पनीहरुको ान्तरिक सञ्चालकका लागि समेत अनिवार्य शर्त बनिसकेको छ ।

यति मात्र होइन, ‘एसपिए’ (सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) कहाँ छ ? एसपिए गर्नुभन्दा पहिले नै एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वअनुमति–स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यो प्रक्रिया किन अपनाएन ? आजियाटाबाट ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका भनिएका आचार्यको ‘केवाईसी’ (नो योर कष्टोमर) कस्तो छ ? सेयर खरिदमा लगाइएको पैसाको स्रोत/आम्दानी के हो ? आचार्यले आजियाटाको सेयर खरिद गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट कसरी ल्याए ? उनले ८० प्रतिशत सेयर एक्दै खरिद गरेका हुन् वा ‘हिडन पार्टनर’ अरु छन् ? पारदर्शिताका यी सबै प्रक्रिया गुपचुप छन् ।

एनसेलको आम्दानी अर्थात राजश्व अध्ययन गर्न टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम) को महत्व बढेको थियो । तर, एनसेलको आर्थिक कारोबार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ‘कल’ आवतजावत, डाटा, एसएमएसको ‘भोल्युम’ लगायत पारदर्शिता टेरामक्सले पत्ता लगाउने भएपछि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रकै मिलोमतोमा उपकरण जडान प्रभावित पारिएको छ । र एउटा गोलमटोल भाष्य खडा गरिएको छ, ‘टेरामक्स खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो ।’ भ्रष्टाचार भयो भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ ? कारबाही नगर कसले भनेको छ ?

दूरसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक एक सय अर्बको कारोबारमा कुनै निगरानी, नियन्त्रण, हस्पक्षेप नै छैन, यसबेला । सम्बन्धित कम्पनीले जति आय भयो भनेर विवरण दिन्छ, त्यतिमै पत्याउनु पर्ने अवस्थामा छ, दूरसञ्चार प्राधिकरण । टेरामक्स जडान भए राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कल, डाटा, एसएमएसको निगरानी, नियन्त्रण हुन्थ्यो । फलतः एनसेल, नेपाल टेलिकमको वास्तविक आम्दानी पत्ता लाग्थ्यो । तर, नेपालबाट आम्दानी र राजश्व छलेर विदेशमा पैसा लैजान सहज नहुने भएपछि टेरामक्स जडान अवरुद्ध गरिएकोमा दुईमत छैन । टेरामक्स जडान नभएपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय कलको पैसा नेपाल नआउने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय कललगायतमा रजाई गर्नकै लागि भित्रिसकेका उपकरणको जडान रोकिएको हो ।

जब कि टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ भने उपकरण जडान गरेर पनि त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । सकिन्छ । जगजाहेर छ, टेरामक्स दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहने उपकरण हो । जसबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रता भङ्ग हुँदै हुँदैन । किनभने त्यसमा ‘कल ट्यापिङ’ राख्ने ‘स्टोरेज डिभाइस’ नै छैन । आरएफपी (रिफरेन्स फर प्रोपोजल) मा पनि कल ट्यापिङ छैन । सिर्फ कलको संख्या, मिनेट, एसएमएसको संख्या, डाटाको ‘भोल्युम’ मात्र खुलाउँछ, टेरामक्सले । जसले आम्दानी कति भयो ? हुन्छ ? भनेर अनुमान गर्न सकियोस् ।

यदि सरकारको नियत सफा हुन्थ्यो भने मानौं, टेरामक्समा ‘कल, ट्यापिङ’ को ‘प्रोभिजन’ नै रहेछ भने त्यो हटाएर (अनस्टल गरेर) पनि कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । यति सहुलियत हुँदाहुँदै पनि टेरामक्स जडान नगरिनुमा बिचौलियाको प्रभाव सहजै बुझ्न सकिन्छ । जसले यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्छन्, तिनीहरु कि त बिचौलियाकै प्रभावमा छन् कि ‘स्वाँठ’ हुन् भनेर ठोकुवा गरिदिए हुन्छ ।

एमडिएमएस
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) पनि ठ्याक्कै यही हालत छ । एमडिएमएस नेपालमा भित्रिने मोबाइलको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उपकरण हो । १० बैशाख ०७५ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठकबाट एमडिएमएस भित्र्याउने निर्णय भएको थियो । उक्त प्रणालीमा राखिएको प्रविधिले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्छ । जसले मोबाइन फोनको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज बनाउनेछ ।

स्रोतका अनुसार भन्सारको वैधानिक बाटोमार्फत नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणालीमा राख्नेछ । जसका लागि प्राधिरकणले करोडौं पर्ने ‘हार्डवयर’ र ‘लेटेस्ट सर्वर’ ल्याएको छ । प्रविधि विज्ञहरुका भनाइमा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका मोबाइल दुई नम्बरी धन्दाबाट मात्र नेपाल भित्रिने गरेका छन् । एमडिएमएस जडान भए उक्त अवैध धन्दा नियमनको दायरामा आउनेछ । जसवापत राज्य कोषमा अर्बौ आय जम्मा हुनेछ । तर, यस प्रणालीको जडानमा पनि अवैध धन्दाका शिरोमणिहरुले नै रजगज गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, शीर्ष नेताहरुलाई उनीहरुले नै आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भए सख्त कारबाही हुनैपर्छ । तर, प्रविधि नै नष्ट गर्ने कार्य पूर्णत राज्य हित विरुद्ध छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस
‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ को अवस्था अझ दयनीय छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस भित्रिएर जडान भएको पनि लामै समय बितिसक्यो । यसको परीक्षण समेत सफल भइसक्यो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा संलग्न विकल पौडेल, सुनिल पौडेलसहितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, जडान भइसकेको प्रेसबाट छपाईको काम अझै हुन सकेको छैन । छपाई कार्यान्वयन किन रोकिएको छ ? जवाफ कसैसँग छैन ।

जानकारहरुका भनाइमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा छपाई रोकिएको जवाफ कसैसँग छ भने बिचौलियाहरुको चलखेल र मुनाफाको गुप्त खेलभित्र छ । किनभने यसबेला भारतस्थित मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसलगायतले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छपाई गरिरहेका छन् । त्यो छपाई नेपाल सरकार मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमै भए बिचौलियाहरुको कमिसन बन्द हुन्छ । छपाईको काम मद्रासलगायत प्रिन्टिङ प्रेसमा पुर्याएर कमिसन खानेमा सञ्चार गृह सञ्चालक समेत छन् । स्मरणीय के भने हरेक प्रविधिको मूल्य समय अनुसार फरक पर्छ । मोबाइलै मात्र उदाहरण लिने हो भने आज २ लाखमा किनेको मोबाइल साता दिनपछि डेड लाखमै पनि पाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रविधि जति चाँडो प्रयोग गर्यो, त्यसबाट त्यति नै धेरै फाइदा हुन्छ ।

तर, नेता र राज्य सञ्चालकहरुको दिल दिमागमा यो तथ्य घुसेको छैन वा घुसे पनि कमिसन तथा श्रम नगरेको रकममा रमाउन अभ्यस्त भइसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीको जीवन यापन नै बिचौलिया धन्दा, ठेक्कापट्टाको रकमबाट चलिरहेको देखिन्छ । त्यसैले नै उनीहरुले लुटको स्वर्गलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । एनसेल खरिद बिक्री, टेरामक्स, एमडिएमएस, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस यी चार वटै परियोजना सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतका हुन् । जसको नेतृत्व यसबेला माओवादी नेतृ रेखा शर्माले गरिरहेकी छन् ।

कठघराको प्रतीक्षा !
एउटा बहुर्राष्ट्रिय निजी कम्पनी र केही थान बिचौलियाको अकूत फाइदाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले अमूक स्वायत्त संस्थाका प्रमुखलाई चरम असहयोग गरी दबाब दिन्छन् भने नेपाल कहिले प्रविधि मैत्री हुन्छ ? नेपाल कहिले समृद्ध हुन्छ ? स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मा आजीवन सायदै यी पदमा रहने छैनन् ।

तर, यो सत्य हो कि उनीहरु पदमा नरहे पनि एनसेलको खरिद बिक्री, टेरामक्स, एमडिएमएस र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका भित्रिसकेका उपकरण जडान हुन नदिन उनीहरुले जुन प्रकारको सन्देहास्पद भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसका लागि प्रचण्ड र शर्मा कुनै न कुनै कालखण्डमा जनताका कठघरामा उभिनै पर्नेछ । किनभने उनीहरुले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएको जस्तो देखाएर बिचैलियाको सारथी बनेर थप भ्रष्टाचार गरिरहेका घटनाक्रमले पुुष्टि गरिसकेका छन् ।