चुनौतीका चाङमा आईजीपी बसन्त कुँवर, जोगाइराख्लान् इमानको छवी !

‘विगतदेखि संगठनले लिएका प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै संगठनभित्र आन्तरिक शुद्धीकरण गर्नु मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले अस्ति १० चैत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरे लगत्तै बसन्तबहादुर कुँवरले दिएको पहिलो अभिव्यक्ति हो यो । कुँवर कस्ता प्रहरी अधिकारी हुन् ? प्रहरी संगठनभित्र होस् वा बहिर–उनलाई चिनेजानेकाहरूलाई सोध्दा समवेत उत्तर आउँछ, ‘कुँवर इमान, निष्ठा भएका, आफ्नो कुरा, अडान प्रष्ट राख्ने पूर्ण व्यावसायिक छवीका प्रहरी अधिकारी हुन् । उनीसँग दोगला चरित्र छैन ।’

हुन पनि कुँवरको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा आफूले पाए, अह्राएको जिम्मेवारी गैर व्यावसायिक हल्ला नगरी पूरा गर्ने प्रहरी अधिकारी हुन्, उनी । उनै कुँवरले नेपाल प्रहरीको ३०औं महानिरीक्षकको रथ हाक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल प्रहरी नै यस्तो एउटा संगठन हो, जो नागरिकसँग सबैभन्दा बढी जोडिएको हुन्छ । परिवारमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच हिंस्रक झगडा भयो भने पनि कमजोरले सबैभन्दा पहिले नाम लिने वा सम्झने प्रहरी नै हो । राज्यले बनाएको कानूनलाई नागरिकसँग जोडिएर कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पाएको संगठन पनि नेपाल प्रहरी नै हो ।

नवनियुक्त आईजीपी कुँँवर जहाँ–जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन् । २८ वर्षे ‘करिअर’ मा डिएसपी हुँदा एक पटक बाहेक कुँवर कहीँ, कतै विवादमा आएका छैनन् । जानकारका शब्दमा उनमा प्रहरी संगठनलाई केही सुधार गरेर देखाउँछु भन्ने तीब्र हुटहुटी छ । कुँवर साख गिरेको प्रहरी संगठनको क्षमता उठाउने सामर्थ्य पनि राख्छन् ।

                                                                                                    प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गर्ने कुँवरका व्याची र उनको सूची

तर, त्यही नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको साधन अर्थात् ‘क्यारेमबोर्ड’ को गोटी बनाइरहेका छन् । अनि राजनीतिक दलको गोटी बनेर महानिरीक्षकका दाबेदार र त्यस कुर्सीमा पुग्नेहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाइरहेका छन् ।
०४८ मा शेरबहादुर देउवा गृह मन्त्री बनेपछि गोटी बनाउन थालिएको प्रहरीको साख झन्-झन् गिर्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले प्रहरी संगठनलाई दलाल, बिचौलियाहरूको रजगजको मैदान बनाएको दृष्टान्त सामुन्ने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा, उनका भाइ भुषण राणा, गृह मन्त्री खाँडलगायत बिचौलियाहरूले महानिरीक्षक सिंहलाई आफ्नो इसाराको लौरो बनाएका थिए । उनीहरूको निर्जीव लौरो भएर सिंहले राम्रैगरी आफ्नो स्वार्थसमेत पूरा गरेका जानकार बताउँछन् ।

एउटा प्रहरी महानिरीक्षकमात्र घूस नखाने सादगी, इमानी र संगठनको हितमा अडान लिने भएमा सरकार तथा नेताले प्रहरीलाई आफू अनुकूलको गोटी बनाउन नसक्ने भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ । प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकलाई एसपीसम्म सरुवा गर्न पाउने अधिकार छ । तर, व्यवहारमा उसलाई आफू खुशी सिपाहीको समेत सरुवा गर्न दिइँदैन । अर्थात महानिरीक्षकले आफूले पाएको कानूनी अधिकारको स्वतन्त्र उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले जाने/बुझेरै यो अधिकार नेता तथा बिचौलियालाई सुम्पिएका छन् भने कतिपयले नचाहँदा नचाहँदै पनि जवर्जस्ती हस्तक्षेपका कारण निरीह बन्न बाध्य भएका छन् ।

नीतिगत सुधार
प्रहरी संगठनलाई सुशासनमा राख्न थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक छ । जसमध्ये पहिलो हो, प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नु । कानूनको कार्यान्वयन गर्दा कहीँ कतैबाट अनावश्यक दबाब, धम्की भोग्नु पर्दैन भन्ने बनाउनु । किनकि सुरक्षित प्रहरीले मात्र नागरिकको सुरक्षा र कानूनको कार्यान्वयन गर्न सक्छ । प्रहरी आफैं असुरक्षित छ भने उसले अरूको सुरक्षा गर्न सक्तैन ।
कुँवरले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको दोस्रो कुरा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रहरी ऐनमै पहल गर्नु हो । जो सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले दिएको आदेश पनि हो । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि संगठनलाई अस्थिर र अपरिपक्क बनाउने ठूलो औजार बनिरहेको छ ।

एसएसपीबाट नौ महिनामा आईजीपी हुनु परेको घटनाको भोक्ता कुँवर आफैं हुन् । अझ् एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएकै तेस्रो दिन आईजीपीको फूली लगाउने पनि कुँवर नै हुन् । उनले एआईजीको कार्यभारको अनुभव एक दिन पनि लिन नपाई आईजीपीको दायित्व बहन गर्नु परेको छ । जो ३० वर्षे सेवा सीमाकै कारण हो । तसर्थ प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा सीमा हट्नु अनिवार्य छ । नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवालाई नियाल्ने हो भने ३० वर्षे सेवा अवधिको खुकुरी प्रहरीलाई मात्र झुन्ड्याएको देखिन्छ ।

तसर्थ एकाध व्यक्तिका हितका लागि होइन, समग्र संगठनको भलाइका निम्ति कुँवरले ३० वर्षे प्रावधान हटाउन पहल गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गर्दै सरकारले पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई साथ दिनै पर्छ । प्रहरी ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरका हदबाट अवकासमा जाने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सेवा अवधि हटाएर तीन/चार वर्षपछि लागू हुने गरी ऐन पारित हुँदा त्यो संगठनको पुनर्संरचनात्मक हितमा कोशेढुङ्गा हुनेछ ।

कमाउ धन्दालाई कारबाही
नेपाल प्रहरीमा कैयन काबिल प्रहरी अधिकृत छन् । तर, धीरजप्रताप सिंहका पालामा उनीहरूले भन्दा बोल/कबोल गर्नेहरूले राम्रा जिल्ला र स्थानमा ‘पोष्टिङ’ पाएका छन् । मधेस, पहाड र हिमाल तीन वटै भूगोलका आकर्षक जिल्लाहरूमा बोल/कबोल गर्नेहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिइएको थियो, छ । जसको प्रमाण नै पेश गर्न सकिन्छ । जगजाहेर छ, पोष्टिङ नै किनेर जानेहरूको असलियत कमाउँ धन्दामा नै केन्द्रीत हुनु स्वभाविक हो ।

प्रधानमन्त्रीको पिएसओ बसेका भरमा देशको प्रमुख राजश्व संकलन हुने ठाउँमा खटाइएकाहरूलाई महानिरीक्षक कुँवरले निरन्तता दिन्छन् वा त्यस्ताहरूलाई हटाएर काबिल एवं इमानी अधिकृतहरूलाई पठाउँछन्, तत्काल उनको परीक्षा सुरु हुनेछ । प्रहरी संगठनभित्र निकै घातक प्रवृतिहरू छन्, जसलाई पहुँचका भरमा सुनपानी छर्केर चोख्याई राखिएको छ । जस्तो कि एसपी प्रकाश रानाभाट । धनुषाको प्रहरी प्रमुख हुँदा रानाभाटले लागू औषधमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रकम लेनदेन गरेर छाडेको विषय सतहमा आयो । यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट छानविन भयो । छानविनबाट उनले रकम लेनदेन गरेर छाडेको पुष्टि पनि भयो । उनलाई बर्खास्तै गर्नु पर्नेसम्मको सिफारिस भएको थियो ।

तर, रानाभाटका आफन्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तको दबाबमा कारबाही नगरी प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भएको छ । यो त एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो । यो र यस्तै अन्य दबाईएका धेरै फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छन् । महानिरीक्षक कुँवरले ती फाइल खोतल्ने हिम्मत गर्छन् कि गर्दैनन् ? शक्ति केन्द्रबाट आउने दबाबलाई यो सही हो, यो गलत हो, यस्तो गर्न सकिदैन, मिल्दैन भन्ने सामर्थ्य राख्छन् कि राख्दैनन्, कुँवरको कार्यकालको गरिमा त्यसैमा भर पर्ने देखिन्छ ।

चुस्त टिम निर्माण
महानिरीक्षक कुँवरको अर्को चुनौती एवं परीक्षा ‘टिम’ निर्माण हो । निवर्तमान आईजीपी सिंह र उनको टिमले सरुवा, बढुवा, सामान खरिदलगायतमा नाङ्गो नाच देखाएका थिए । जिल्ला–जिल्लाका खटिने डिएसपी, एसपी, एसएसपीसँग मात्र होइन, इलाकामा खटिने इन्स्पेक्टर, लेखामा परिचालित सई, असई, हिमाली जिल्लामा जान इच्छुक हवल्दार सिपाहीसँग समेत महानिरीक्षक सिंहले आफ्ना सारथीहरूमार्फत नगद संकलन गरेका जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यो प्रवृति नदोहोर्याउन महानिरीक्षक कुँवरले सिंहको वेथितिका सारथी बनेर बसेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर वेदाग एवं इमानीहरूको राम्रो ‘टिम’ निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । कुँवर पनि सिंहकै सारथीहरूको भर परे भने भड्खालोमा जाकिने निश्चित छ । तसर्थ महानिरीक्षक कुँवरको पहिलो प्राथमिकता चुस्त एवं इमानी ‘टिम’ निर्माण नै हो ।

निवर्तमान महानिरीक्षक सिंहले सबभन्दा ठूलो अन्याय आफ्नै सहकर्मी नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य र मसुम आलम खाँलाई गरेका थिए । शक्ति केन्द्रको आडमा आफू १७ महिना जेष्ठ एआईजीमाथि अन्याय थोपर्दै आईजीपी भएका सिंहले आफ्नै ‘व्याची’ उपाध्याय, आचार्य र खाँको बढुवाका लागि रौं बराबर अडान लिएनन् ।

महानिरीक्षक कुँवरले सरुवा, बढुवामा मुल्यांकनको निष्पक्षता राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो र त्यो होइन, जेष्ठता, कार्य दक्षता, कार्य क्षमता हेर्छन् वा भनसुन, स्वार्थ ? अहिलेसम्म इमानमा नचुकेका महानिरीक्षक कुँवरको परीक्षा यिनै विषयहरूमा हुनेछ । नीतिगतदेखि व्यक्तिगतसम्म, ठूलादेखि सानासम्म– विषयमा सजक भएर पाइला चाले कुँवरले महानिरीक्षकको गरिमा उचो बनाउनेछन् । अन्यथा भित्तामा फोटो झुन्ड्याउने ३० जना महानिरीक्षकमध्ये थप एक थान भएर उनको कार्यकाल पूरा हुनेछ ।