सैनिक बहस एवं स्वस्थ आलोचनालाई जङ्गी अड्डा किन रुचाउँदैन ?

जङ्गी अड्डाको प्रतिशोधपूर्ण कार्यको खुलासा एवं सैन्य धन्दा र संरचनामाथि बहस छेडिएपछि प्रधान सेनापति भाउन्न

घटना एक

“समय–समयमा कसको इशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, त्यति हुनुपर्छ, यस्तो साइजको हुनुपर्छ, राइटसाइजिङ हुनुपर्छ, अन्य नचाहिँदो–नचाहिँदो कुरा पनि हुने गर्छ र यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । यो हास्यास्पद छ ।…
आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ । न कि कुनै आईएनजीओ एनजीओमा बसेर आफैं स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञले गर्ने होइन । यो नेपाल सरकारको काम हो भनेर म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु ।”
पश्चिम पृतना पोखरा, भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन, ९ चैत्र

घटना दुई
“नेपाली सेनाको संवैधानिक जिम्मेवारी, भूमिका र योगदानलाई अवमूल्यन हुने गरी केही अवाञ्छित तत्त्वबाट हुने गरेका टीका टिप्पणीप्रति सजग रहनु पर्छ । सेनाका विषयमा आम जनमानस दिग्भ्रमित हुने गरी कपोलकल्पित र झुट्टा टीकाटिप्पणी फैलाइएको छ । हामी अराजनीतिक ढङ्गबाट काम गरिरहेका हुन्छौँ र सेनालाई स्खलित बनाउने विभिन्न किसिमका दिग्भ्रमित टीकाटिप्पणी सार्वजनिक गरेर बाटो बिराउन अनेकन कोशिस भएको हुन्छ । त्यसतर्फ कसैले पनि विश्वास नगर्नु होला जानेर यथार्थ के हो भन्ने बुझी अघि बढ्नु तपाईंहरूको पनि कर्तव्य हो ।”
मध्यपश्चिम पृतना बुटवल, भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन, १५ फागुन

जङ्गी अड्डाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सेनामाथि बहस चलाउने सञ्चार माध्यम, विज्ञहरूमाथि दार्हा किटिरहेका प्रमाणका पंति हुन्, यी । सैनिक मुख्यालय भद्रकालीको व्यवस्थापन तथा कल्याणकारी कोषको संयोजनमा भएका भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा शर्माले उल्लेखित अभिव्यक्ति दिएका हुन् । सेनापति शर्माको प्रतिशोधात्मक नियत, निरंकुश शैलीप्रति असहमत हुने एवं सेनाको पुनर्संरचनामाथि बहस चलाउने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञहरूविरुद्ध उनको आक्रोशको पारो निकै उच्च छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै खरो विरोधमा उत्रने शर्मा आफू निकटहरूसँगको अनौपचारिक संवादमा त्यो भन्दा निकै मुरमुरिने गरेका जानकार बताउँछन् ।

रोचक के भने टुँडिखेलमा आयोजित सभामा नेपाली सेनालाई बलात्कारी उपमा दिने र सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई शर्माले ‘स्यालुट’ हानिरहेका छन् । (प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ दिवसका अवसरमा ०६३ फागुन एक गते खुलामञ्च, टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा सेनामाथि टिप्पणी गरेका थिए) अनि सैन्य रणनीतिको गोप्य प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन् । तर, संविधान प्रदत्त अधिकार र नागरिक हक बमोजिम सैन्य संगठन लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र चुस्त हुनुपर्छ भनेर बहस गर्ने, प्रधान सेनापतिले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेका तथ्यमाथि स-प्रमाण कलम चलाउनेहरूमाथि विष वमन गरिरहेका छन् । प्रधान सेनापति शर्मा कति बिरोधभासी पात्र हुन् भन्ने बुझाउन यही दृष्टान्त भरपुर छ ।

हुन त आफ्नो अति प्रशंसा गर्ने र उनलाई मन नपरेका उच्च सैनिक अधिकारीहरूविरुद्ध योजनाबद्ध समाचार लेख्नेलाई ‘प्रधान सेनापति प्रशंसा पदक’ बाँड्ने पात्र हुन्, शर्मा । उनले दिएको प्रमाणपत्रको नाम नै काफी छ, ‘प्रधान सेनापति प्रशंसा पदक’ । यही घटनाबाट ‘आधुनिक’ फौजको नेतृत्व गर्ने अगुवाको सोच कति उन्नत र लोकतान्त्रिक छ भन्ने सहजै खुट्याउन सकिन्छ । शर्मालाई आफ्नो वरिपरि आलोचनात्मक चेतका पात्र होइन, अन्ध प्रशंसक गुलामहरू चाहिएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।

यद्यपि, स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो कमैया बनाउन उनी कति लालायित छन् भन्ने उत्तिकै रोचक घटनाक्रममा चाङ उधिन्न सकिन्छ । भलै, आज ती चाङतिर नलागौं । महारथी शर्माले नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने भनिएको एउटा दैनिकमा रक्षा ‘बिट’ हेर्ने एक जना पत्रकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल लेखाएको तथ्य पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । २८ पुसमा उक्त दैनिकमा आफू अनुकूल समाचार लेखाएर ३० पुसमा ती संवाददातालाई ‘सेनाको लेवनान शान्ति मिसन अवलोकन गर्न’ पठाएको घटना ‘मिडिया’ अध्ययन गर्नेहरूका लागि कम रोचक छैन ।

त्यति मात्र होइन, जंङ्गी अड्डाले सैनिक मुख्यालयको मुखपत्रको रूपमा एकाध अनलाइन पोर्टलहरूलाई प्रयोग गरिरहेको तथ्य पनि सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेकाहरूका लागि मात्र होइन, सञ्चार माध्यमलाई नजिकबाट नियालिरहेका अनुसन्धानकर्ताका लागि समेत कुरीकुरीको विषय हो । न्यायालयको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न न्यायमूर्तिहरूलाई सैनिक हेलिकोप्टरमा तीर्थाटन, देशाटन गराएका सबुत प्रमाण छँदैछन् । आवश्यक परे त्यसका फेहरिस्त पनि सार्वजनिक हुने नै छन् ।

तर, पहरेदार प्रेस (अपवादबाहेक), विज्ञ एवं प्राज्ञ नागरिक अगुवा, स्वतन्त्र न्यायालयप्रति अविचलित न्यायमूर्ति जंङ्गी अड्डाको प्रलोभन र धम्कीसँग झुकेर चाकरीमा जुटेनन् । जंङ्गी अड्डाको प्रतिशोधात्मक जंङ्गे शैलीको पछि अपवाद सञ्चार माध्यम र थोरै व्यक्तिहरू मात्र दगुरे । परिणाम, सत्य सतहमा प्रकट भएरै छाड्यो ।

सेनाको व्यापार व्यवसाय, संख्या, धन्दा, नियत, सैनिक ऐनको मनमौजी दुरुपयोग आदि–आदि विषयमा गरमागरम बहस चल्न थाले । लोकतान्त्रिक चेत बोक्ने तटस्थ र निष्पक्ष सञ्चार माध्यममा जंङ्गी अड्डाको सनकको तस्बिरमाथि स-प्रमाण प्रश्न उठाइए । यसपछि महारथी शर्मा भाउन्न भए । जो देख्यो, उसलाई दुष्मन देख्न थाले । त्यसैको परिणाम, उनले सैनिक मामिलाको बहसमा संलग्नहरूलाई ‘स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ, एनजिओ–आईएनजीओबाट परिचालित, अवाच्छित तत्व, दिग्भ्रमित प्रचारक’ आदि-इत्यादि भनेर दुत्कार्दै आफ्नौ हैसियत खुलाइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकलाई ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना सैनिक पंतिको मात्र होइन, गैरसैनिक नागरिक (त्यसमा पनि इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजममा संलग्नहरू) को मोबाइल फोनलाई समेत जंङ्गी अड्डाले ‘रेकर्ड’ गरेको छ । गैरसैनिक नागरिकका पछि समेत सुराकी परिचालित गरेको छ । प्रधान सेनापति शर्माको आर्थिक अनियमितता (महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख), व्यक्तिगत प्रतिशोध, सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामाथि समाचार लेख्नेहरूको फोन ‘रेकर्ड’ गरिन्छ भने महारथी शर्मा र उनी निकटस्थहरूले पनि क–कसलाई फोन गरेका छन् ? के–के बोलेका छन् ? के एसएमएस लेखेका छन् । कसलाई कस्तो सूचना दिएका छन् ? क–कसलाई के प्रभावमा पारेका छन् ? पार्ने कोशिस गरेका छन् ? ढिलो-चाँडो खोजीनिती हुने नै छ ।

विज्ञताको प्रमाण‍पत्र लिन जङ्गी अड्डा धाउने ?

संसारकै प्रसिद्ध क्यामब्रिज विश्वविद्यालय, एशियाकै प्रसिद्ध जहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलगायबाट विद्यावारिधि गरेका, नेपाल सरकारको मन्त्री, राष्ट्र बैंकको गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारकै रक्षा सचिवसम्मको जिम्मेवारी बहन गरेका, सेनाकै अवकास प्राप्त उच्च अधिकारीहरूलाई समेत जंङ्गी अड्डाका तीन वर्षे हर्ताकर्ता शर्माले स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञजस्ता निच शब्दावली प्रयोग गर्छन् भने अरूलाई यिनले कति हेप्दा हुन् ? कति खिसीट्युरी गर्दा हुन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘प्रेस’ ले के लेख्ने वा नलेख्ने सोध्न एवं विज्ञताको प्रमाणपत्र लिन जंङ्गी अड्डाको ‘प्रधानपञ्च’ समक्ष धाउनुपर्ने हो ? पहरेदार पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न, सत्य तथ्यसहितको समाचाार लेख्न, विज्ञताको प्रमाणपत्र पाउन सैनिक मुख्यालय टुँडिखेलमा बन्दुक बोकेर दौडनु पर्ने हो ? सही सूचना पाउने सबैको अधिकार हो । त्यही अधिकारका लागि सूचना लिँदादिँदाका फोन/एसएमएस रेकर्ड गरेर वैयक्तिक हक हनन् गर्ने अधिकार जंङ्गी अड्डालाई छ ? यसमाथि पनि बिस्तारै बहस केन्द्रित हुनेछ नै ।

केही समय यता केही सञ्चारकर्मी, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार र अदालतलाई आफ्नो खरो दुश्मन देख्न थालेका छन्, महारथी शर्माले । आफू निकटहरूसँग अनौपचारिक संवादमा शर्माले यी चार पंतिको भलिभाँती कुरा काट्ने मात्र गरेका छैनन्, यी संस्थालाई सैनिक संगठन बिगार्न लागेका ‘अपराधी’ भन्ने गरेका छन् ।

झुटा ‘न्यारेटिभ’

यसबेला सैनिक मुख्यालय आफैंले खासगरी दुई वटा भ्रम फैलाइरहेको छ । पहिलो, सेनामाथि योजनाबद्ध हमला भइरहेको छ । दोस्रो, प्रधान सेनापतिलाई चौतर्फी घेराउ गरियो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बनाएर प्रचार गरिँदैछ । जंङ्गी अड्डाले लगाएका यी आरोपहरू सही हुन् त ? सैनिक संगठन कस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधान प्रदत्त विचार, विमर्श, बहस गर्दा संस्थामाथि योजनाबद्ध हमला हुन्छ ?

के सेना त्यस्तो संगठन हो, जो माथि लोकतान्त्रिक बहस, विमर्श नै गर्न पाइन्न ? प्रधान सेनापतिको स्वेच्छाचारी कमदविरुद्ध लेख्न–बोल्न प्रतिबन्ध छ ? नेपाली सेनाको संख्यामाथि बहस गर्न किन नपाइने ? जब कि नागरिककै करबाट सेना पालिएको छ । बेरोजगार युवाले नै रोजगारी पाएका छन् भनेर गर्व गर्न बाहेक सेनाको यति भारीभरगम संख्याले राष्ट्रिय समृद्धिमा कहाँ के योगदान पुर्‍याएको छ ?

यदि जंङ्गी अड्डाले आफ्नो निरंकुश धन्दामाथिको बहसलाई योजनाबद्ध हमला मानेको छ भने सैन्य संगठनको लोकतान्त्रीकरण पूरापुर बाँकी छ । साथै थप प्रश्न उठ्छ, मुलुकको भरपर्दो एवं २६० वर्ष पुरानो सैनिक शक्ति त्यति कमजोर जगमाथि उभिएको छ ? योजनाबद्ध हमला के–के हुन् ? सैनिक मुख्यालयले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? योजनावद्ध हमलाको तथ्यगत प्रमाण सार्वजनिक गरिए नेपाली सेनाको संस्थागत बचाउमा यो पंतिकारमात्र होइन, नागरिकहरूसमेत अवश्य नै मैदानमा उत्रनेछन् ।

प्रधान सेनापतिमाथि घेराउ गरियो भन्ने दोस्रो ‘न्यारेटिभ’ जो छ, प्रधान सेनापतिलाई घेराउ गर्दा उनको सुरक्षामा परिचालित सैनिक के हेरेर बसिरहेका होलान् ? आफैंले चालेका गलत कदमका कारण आफूमाथि प्रश्न उठेको त होइन ? प्रधान सेनापतिले कहिल्यै आफूलाई एकको दुईमा विभाजन गरेर हेरेका होलान् ? बरु तथ्य यो हो कि, प्रधान सेनापतिले सैन्य संगठनभित्र राजनीति गरिरहेका छन् ? सैनिक संगठनको ‘तालुकदार’ भएर राजनीतिक शैलीमा भ्रम फैलाउन पाइन्छ ? अदालतको आदेशको अपमान, सैनिक सुशासन, लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि खेलवाड हुँदा ‘मिडिया’, नागरिक चेतका अगुवा विज्ञले नबोले कसले बोल्ने ? कसले लेख्ने ?

खासमा पछिल्ला दिनमा प्रधान सेनापति शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएपछि जंङ्गी अड्डामाथि पेचिला प्रश्न उठेका छन् । त्यसलाई विषयान्तर गर्न शर्मा र उनको टिमले अनेक कथ्यहरू खडा गरिरहेका छन् । तर, कथ्य खडा गर्दैमा तथ्य विषयान्तर हुन सक्तैन । उनी धरातलीय यथार्थबाट भाग्न पाउने छैनन् । भागेदार र नाङ्गेझार को–को हुनुपर्ने हो, खुलासा हुनु नै छ । हुनैपर्छ ।