प्रधान सेनापतिबाट सैनिक अदालतको चरम दुरुपयोग

नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरुले विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका उच्च सैनिक अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न जनरल सैनिक अदालत गठन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी समरी जनरल सैनिक अदालत मात्र गठन गरेर आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

“सेवाबाट हटाउने तथा दर्जा घटाउनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रधान सेनापतिले अधिकृत बाहेक नेपाली सेनामा कार्यरत जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि तल्लो तलबमानमा ओह्राल्न वा दर्जा घटाउन वा सेवाबाट हटाउन सक्नेछ ।”

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८ मा उल्लेख व्यवस्था हो यो । सैनिक ऐन अनुसार प्रधान सेनापतिले विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुको त कुरै छाडौं, तृतिय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई समेत तल्लो तलबमानमा ओह्राल्न, दर्जा घटाउन वा सेवाबाट हटाउन सक्ने छैनन, सिर्फ मन्त्रिपरिषद् अर्थात सरकारले निर्णय गरे बाहेक । सैनिक ऐन, २०६३ सेनाको तल्लो दर्जा सिपाहीदेखि प्रधान सेनापतिसम्मलाई समान रुपमा लागू हुन्छ । तर, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरुले सैनिक ऐनमा उल्लेख सैनिक अदालतको चरम दुरुपयोग गर्दै आफू अनुकूल ‘जङ्गी शासन’ लाँदिरहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबाट हुँदै आएका अभ्यास हेर्ने हो भने सेनाकै दोस्रो वरियाताक्रममा रहने रथी (तीन तारे जर्नेल) लाई समेत जन्मकैदसम्मको दण्ड/सजाय तोक्न सक्ने गरी सैनिक ऐन एवं अदालतको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले प्रधान सेनापति मुलुकको संविधान र सैनिक ऐन भन्दा माथि हुन्छ भन्ने भाष्य निमार्ण गर्न खोजिएको छ । यही सिलसिलामा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र उनी निकट ‘कोटरी’ ले उपरथी प्रेम शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह (विद्यावारिधि) र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिना विरुद्ध गरेको कोर्ट मार्शलमा सैनिक ऐन तथा सैनिक अदालतको ठाडो उल्लंघन गरेको पाईएको छ ।

नेपाली सेनामा जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालत गरी चार वटा अदालतको व्यवस्था छ । सैनिक ऐन अनुसार जनरल सैनिक अदालत कम्तिमा एकजना रथीवृन्द, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृतसहित पाँचजना रहने गरी गठन गरिन्छ ।

समरी जनरल सैनिक अदालत कम्तिमा दुईजना सेनानी (मेजर) दर्जाका अधिकृत र तीन जना क्याप्टेन (सहसेनानी), लप्टन (उपसेनानी) रहने गरी गठन हुन्छ । अनि डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतमा कम्तिमा दुई वर्ष आयुक्त पद प्राप्त गरेका मध्येबाट कम्तिमा तिनजना अधिकृत रहन्छन् । समरी सैनिक अदालतमा नेपाली सेनाको विभाग, फर्मेशन वा एकाईको कुनै कमाण्डिङ्ग अधिकृत रहेको एक व्यक्तिको नेतृत्वमा हुन्छ ।

सैनिक ऐनको दफा ७३ मा सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार सम्बन्धी व्याख्या छ । जसको (क) मा उल्लेख छ, जनरल सैनिक अदालत नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधान सेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकृतले जनरल सैनिक अदालत, (ख) नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक देहायका अधिकारीहरुले समरी जनरल सैनिक अदालतः– (१) प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृत । (२) जङ्गी कारबाहीमा लागेको कमाण्डिङ्ग अधिकृत वा निजले अख्तियार दिएको अधिकृत (३) सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित विचार गरी कुनै कसुरको पूर्पक्ष जनरल सैनिक अदालतद्वारा गर्न व्यवहारिक हुँदैन भनी ठहर गर्ने जङ्गी कारवाहीमा लागेको कुनै अङ्गलाई कमाण्ड गर्ने अधिकृत ।

जनरल सैनिक र समरी जनरल सैनिक अदालत अभियोगको गाम्भिर्यतालाई हेरी सामान्यतया अधिकृतका हकमा लागू हुन्छ भने डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालत जवानदेखि पदिकहरु (सुबेदार मेजर) सम्मलाई । रोचक के भने सैनिक ऐनमा उल्लेख जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भने समान रहेको देखिन्छ । तर, फरक–फरक पृष्ठभूमिमा यी अदालत गठन हुन्छ ।

समरी जनरल सैनिक अदालत विषेश परिस्थितिमा मात्रै बोलाइन्छ । जानकारका अनुसार सैनिक अदालतहरु आवश्यकता अनुसार मुलुक भित्र वा बाहिर जहाँ पनि बस्न सक्छन् । तर, रथीवृन्दहरुको उपस्थिति सम्भव नहुने अवस्थाका साथै सानो संख्यामा फौज रहेको स्थानमा मात्र समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउनु पर्ने सैनिक ऐनको व्यवस्था छ । जसका लागि प्रधान सेनापतिले मुलुक भित्रका दूर दराजमा अख्तियारी दिन सक्छन् भने शान्ति स्थापनाका निम्ति विदेशमा जाने सैनिक डफ्फाका कमाण्डर (सामान्यतया प्रमुख सेनानी) लाई समेत त्यस्तो अख्तियारी दिने गरिएको छ ।

तर, जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा २४ सैं घण्टा रथीवृन्दहरुको उपस्थिति हुन्छ । तसर्थ जङ्गी अड्डाभित्र सैनिक अदालत गठन गर्दा जनरल सैनिक अदालत नै गठन गर्नु पर्ने सैनिक ऐनको मनसाय प्रष्ट छ । रथीवृन्द उपस्थित हुन नसक्ने दुरदराज वा विदेशमा मात्र समरी जनरल सैनिक अदालत गठनको अख्तियारी हुन्छ । रोचक विडम्बना के भने रथीवृन्दहरु २४ सैं घण्टा उपस्थित हुने जङ्गी अड्डा भ्रदकालीबाट सैनिक अदालत गठन गर्दा समेत प्रधान सेनापतिहरुले जनरल सैनिक अदातल गठन नगरी समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर अधिकार क्षेत्रको चरम दुरुपयोग गर्दै मनमौजी प्रतिशोध साँधिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण उपरथी प्रेम शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह (विद्यावारिधि) र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिना हुन् ।

जानकारका अनुसार प्रधान सेनापतिले अख्तियार दिएको अधिकृतले मात्र समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउन सक्ने हुँदा महारथी शर्मा स्वयं उपस्थित रहेको अवस्थामा आफैंले समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउने परिकल्पना गर्नै सकिन्न । सैनिक ऐनको मनसाय त्यो हुँदै होइन । त्यसैले नै कुन र कस्तो अवस्थामा जनरल सैनिक एवं समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउने भनेर सैनिक ऐनमै ब्याख्या गरिएको हो ।

तसर्थ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा स्वयं उपस्थित हुँदाहुँदै उपरथी शाहीलगायत विरुद्ध पुर्पक्ष गर्न जुन समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाएका थिए, उनले सैनिक ऐनमा उल्लेखित अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेकाले कानूनी रुपमा प्रथम दृष्टिमा नै त्रृटिपूर्ण देखिन्छ । सैनिक ऐनको दुरुपयोग यति मात्र भएको छैन, प्रधान सेनापति शर्माले उपरथी शाहीलगायत विरुद्ध प्रतिशोध साँध्न समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाएका छन्, जसमा सैनिक ऐन अनुसार कम्तीमा दुईजना सेनानीसहित कम्तिमा तीन जना अधिकृत भए पुग्छ ।

तर, प्रधान सेनापति शर्माले शाहीलगायतलाई ‘कारबाही’ गर्न समरी जनरल सैनिक अदालतमा दुई जना उपरथी ताराध्वज पाण्डे, कृष्णदेव भट्ट, तीन जना सहायक रथीहरु प्रकाश देउजा, विष्णु राउत, जीवनप्रसाद दाहाल र एक जना महासेनानी नारायणबहादुर थापा राखेका थिए । द्धितिय श्रेणीका सेनानी (मेजर) भए हुने समरी जनरल सैनिक अदालतमा विशिष्ट श्रेणी दुई जना र प्रथम श्रेणीका चार जना सदस्य राख्नुले नै प्रधान सेनापति शर्माले सैनिक ऐनको व्यवस्था र सैनिक अदालतलाई चरम उल्लंघन गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक समाज र संस्थामा विधिको शासन हुनुपर्छ, बलजफती र बन्दुकको होइन । तर, नेपाली सेनाभित्र सैनिक ऐनको आडमा त्यसको चरम दुरुपयोग गर्दै प्रधान सेनापतिहरुले विधिको होइन, बन्दुकको शासन चलाईरहेका छन् । यसको जानकारी भएर होस् वा नभएर– नेपाली सेनाका परामाधिपति राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।

नजिरको उल्लंघन
०५८ सालको संकटकालमा द्धितिय श्रेणीका मेजर (सेनानी) प्रज्वल बस्नेतलाई कोर्ट मार्शल गर्दा, खासमा त्यो कारबाही पनि पूर्णत प्रतिशोध पूर्ण नै देखिन्छ, त्यही कारण बस्नेतले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएर मन्त्रिपरिषद्ले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो, जंङ्गी अड्डा भद्रकालीले जनरल समरी सैनिक अदातल गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन सहायक रथी विप्लव गुरुङ नेतृत्वको जनरल सैनिक अदालतले प्रधान सेनापति प्रज्वल शम्शेर जबरा समक्ष बस्नेतलाई कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई तत्कालीन प्रधान सेनापति जबराले ‘समर्थन गर्दछु’ भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए । यसपछि बस्नेतको कारबाहीलाई रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । भलै, साढे पाँच वर्ष कानूनी लडाई लडेर मेजर बस्नेतले रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कारबाही बदर गराई मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा स्वीकृत गराएका थिए ।

तर, शान्तिकालमा विशिष्ट श्रेणीका मेजर जनरल (उपरथी) प्रेम शाही, सुधीर श्रेष्ठ, प्रथम श्रेणीका ब्रिगेडियर जनरल (सहायकरथी), महासेनानीलगायतलाई कोर्ट मार्शल गर्दा प्रधान सेनापतिहरुले जनरल सैनिक अदालत गठन नगरी समरी जनरल सैनिक अदालत मात्र गठन गरेर आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

किन गरियो यस्तो ?
सैनिक ऐनको दफा १०८ मा ‘जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १०९ मा समरी जनरल सैनिक अदालतको ठहर वा सजाय ‘सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएमा निजभन्दा माथिका अधिकृतले समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको ठहर वा सजाय सदर गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रधान सेनापति शर्माले जनरल सैनिक अदालत बोलाएको भए उपरथी शाहीमाथि गरिएको भनिएको कारबाही होस् वा त्यस अघिका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उपरथी सुधीर श्रेष्ठ, सहायक रथी प्रयोगजंग राणा, पंकज कार्की, सुरेन्द्रसिंह रावलललगायत माथि गरेका कारबाहीका फैसला सदर गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नु पर्दथ्यो । तर, समरी जनरल सैनिक अदालत नामाकरण गर्दा बोलाउने अधिकृत आफैं अर्थात प्रधान सेनापति आफैंले सदर गर्न पाइने भएकाले सैनिक ऐनको मर्म कुल्चदै अपव्याख्या गरी महारथी शर्मा, थापालगायतले निरंकुशता लादेका बुझ्न कठिन छैन ।

​​​​​

बिडम्बना के भने प्रधान सेनापतिहरुले सैनिक ऐनको अपव्याख्या गरी मनपरी गरिएको कारबाहीका कारण साँचिकै दोषी र प्रतिशोध साँधिएकाहरु एउटै बाँस्केटमा परेका छन् । प्रधान सेनापतिहरुले सैनिक ऐनको अन्तर्य/मनसाय/नियत कुल्चेर नेपाल सरकार, मन्त्रिपषिद्लाई छलेर कहिलेदेखि मनमौजी जङ्गे कारबाही गर्न थालेका हुन् ? खुल्न सकेको छैन ।

यति मात्र होइन, सेनाभित्र सबैभन्दा संगीन अभियोग ‘सैनिक म्युटिनी’ हो । तर, त्यस्तो संगीन अभियोग समेत निराधार लगाइएको छ । प्रतिनिधि उदारहण उपरथी प्रेम शाहीलाई नै लिउँ । उनी जंङ्गी अड्डाले दिएको अवकास पत्र लिएर घर गए । अनि सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर कार्यालयमा हाजिर हुन फर्किए । शाहीले कहाँनेर, कहिले, कसरी सैनिक म्युटिनी गरे ? प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र उनी निकट कोटरीले इतिहासको कठघरामा उभिएर यसको जवाफ दिनैपर्छ । उनीहरु प्रश्नबाट भाग्न पाउने छैनन् ।

किनभने सैनिक ऐन र अदालतको चरम दुरुपयोग गरेर प्रधान सेनापति शर्माले शाहीमाथि संगीन अभियोग लगाइएका हुन भन्नेमा कुनै शंका छैन । यो शैलीले के पुष्टि गर्छ भने प्रधान सेनापतिको दर्ज्यानी चिन्ह र बर्दी पहिरिएपछि उनीहरुले स्वेच्छाचारी ढंगले सैनिक व्यक्तिहरुलाई आफ्नो संवैधानिक हकबाट बञ्चित गरेका दर्जनौ फेहरिस्त भेटिन्छन् ।

नेपाली सेनाका प्राड विवाक प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापा, जसले पाँच वर्ष उमेर ढाँटेर तीन वटा नागरिकता बनाएर जागिर खाइरहेका छन्, सैनिक ऐन राम्ररी पढ्न सुझाउँछन् । तर, प्रधान सेनापतिहरुलाई सैनिक ऐनको दुरुपयोग गर्न उकास्ने मध्ये एक पात्र उनै थापा हुन् । “दफा १८ मात्र सैनिक ऐन होइन । ऐनको अन्य दफाले प्रधान सेनापतिलाई ‘पावर डेलिकेट’ गरेको छ”, उनी भन्छन्, “सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरुलाई अधिकार सम्मत नै कारबाही भएको छ ।”

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ पनि प्राड उपरथी थापाकै जस्तो छ । उनी सैनिक ऐन अनुसार नै कारबाही भइरहेको जिकिर गर्छन । भन्छन्, “सैनिक ऐनको कुन दफा अनुसार कारबाही भएको हो भन्न त मसँग अहिले ठ्याक्कै अघि सैनिक ऐन छैन । तर, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै कारबाही भएको छ ।”

तर ‘कुखुरा हरायो भन्दा पनि स्याल पल्कियो’ भन्ने रोगका कारण प्रधान सेनापतिबाटै संगठनका उच्च अधिकारीहरु असुरक्षित भइरहेका घटना निकै डरमर्दो मात्र होइन, लाजमर्दो समेत छ । यद्यपि प्रधान सेनापतिको स्वेच्छाचारी निर्णय चित्त नबुझे वा गैरकानूनी हो भन्ने जाने/बुझे पनि सैनिक अधिकारी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन । किनभने उनीहरुमाथि परेका मर्का र गैरकानूनी हर्कतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय सबैले रमिता मात्र हेरिरहेका छन् । उच्च सैनिक अधिकारीहरु दिनानुदिन असुरक्षााको विपतबाट गुज्रिरहेका छन् ।

तस्बिरहरुः Nepali Army | नेपाली सेना (nepalarmy.mil.np), सेनानी प्रज्वल बस्नेतको फेसबुक