दागीहरुको दाउमा देश, राज्यको शक्तिशाली निकायका प्रमुखहरु सबै निर्लज्ज

लडाकु शिविरको न्यूनतम ३ अर्ब अनियमिततामा अख्तियारमा उजुरी परेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री, सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिएका रवी लामिछाने उपप्रधान र गृह मन्त्री, सुन तस्करीमा सामेल वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा त छन् नै,
स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन, राज्य सुरक्षाको मेरुदण्ड नेपाली सेना, नागरिकसँग नङ–मासु जोडिएको पुलिस, न्यायको भरोसापात्र प्रधान न्यायाधीश र भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नै दुर्नामी छन् ।
उल्लेखित सम्मानित पात्रहरुमाथि यस ‘रिपोर्टर’ ले यो जबरजस्ती लगाएको आरोप होइन, उनीहरुकै जीवन/व्यवहार/चरित्रले देखाएको तथ्य हो । उनीहरु स्वयंले आफ्नो जीवन/व्यवहार/चरित्र चिमोटेर नियाले आफैंले आफ्नो तस्विर देख्नेछन् ।

निजामती प्रशासनलाई आधुनिक मुलुकमा स्थायी सरकार भनिन्छ । त्यही निजामती कर्मचारीको मुख्य सचिवको कुर्सीमा छन्, बैकुण्ठ अर्याल । औपचारिक शिक्षाका हिसाबले सायदै उनले विद्यावारिधि गरेका छन् । त्यसैले आफूलाई शिक्षित देखाउनै सही, नामको अघि डा. लेख्छन् । तर, नैतिक शिक्षा, इमान र संस्कारमा भने अर्याल यति तन्नम निरक्षर दरिएका छन् कि अख्तियारको थुनामा रहेका विकल पौडेलका तर्फबाट तेस्रो व्यक्ति मार्फत उनले १४ लाख रुपैयाँ बुझेको भौचर नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आर्थिक अनियमितताका अरु काण्डका चाङमा पनि उनको नाम जोडिइरहेको छ । तर, पनि लाज सरम पचाएर निर्लज्ज मुख्य सचिवको कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् । आफ्नै नैतिक शक्ति क्षय भएकाले हुन सक्छ वा अरु नै कारण ! न त प्रधानमन्त्री न अरु कुनै मन्त्रीले नै अर्याललाई कुर्सीबाट हटाउने आवाज उठाएका छन् ।

संविधान अनुसार राज्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हो, नेपाली सेना । संस्थागतरुपमा नेपाली सेना सबैभन्दा बलियो र पारदर्शी हुनुपर्छ । सेना बलियो र आधुनिक नभई राज्य सुरक्षित हुन सक्तैन । तर राज्य सुरक्षाको मेरुदण्डको प्रमुख प्रभुराम शर्माले सेनाभित्र यतिधेरै ‘स्वेच्छाचारिता’ लादेका छन् कि देशमा शक्ति, पहुँचको नभएर विधिको शासन लागु हुँदो हो त उनी माथि छानविन हुन्थ्यो नै । अनि चार तारा र सेनाको झण्डा हल्लाउँदै ‘सान’ देखाउँदै हिड्ने होइन, अधिकार दुरुपयोगको ‘अभियोग’ मा सेनापति शर्मा कानूनी कारबाहीको भागेदार हुने निश्चित थियो ।

मानौं शर्माले जंङ्गी अड्डाभित्र मच्चाएका व्यक्तिगत प्रतिशोध, अनेकन कुकृत्यमा उन्मुक्ति दिउँ । तर पूर्व झापाको मेचीनगर १४ देखि पश्चिम कन्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मका जनताले देखेको, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई वर्ष लेखेको होल्डिङ सेन्टरको २ अर्ब २२ करोडको अनियमितता मात्र खोतल्ने हो भने सेनापति शर्मा ‘मामाघर’ पुग्ने निश्चित छ । होल्डिङ सेन्टरमा सैनिक मुख्यालयको अनियमिततामाथि महालेखाको प्रतिवेदनले फेरि उठायो प्रश्न - (nepalmuhar.com)

शर्माको कार्यकालमा ‘फाष्ट ट्रयाक’ मा मच्चाएको सिलसिलेवार वितण्डाको कथा छुट्टै छ । सैनिक उच्च अधिकारीहरुलाई गरेको विभेद र अन्यायको पाटो झनै दर्दनाक छ । यद्यपि उनै शर्माले पशुपतिमा डामेर छाडेको साँढेले भन्दा उधुम गरी जंङ्गी अड्डाभित्र ‘बर्बरता’ मच्चाइरहेका छन् । तर पनि ‘दागी’ हरु च्याप्नेदेखि ‘स्वाभिमानी’ हरुलाई ङ्याक्नेसम्मका ‘अपराध’ मा उनलाई फुक्काफाल नै छाडिएको छ ।

शर्मा अघिका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई पुनर्संरचना गर्न भगिरथ प्रयत्न गरेका गरेकै हुन् । त्यसको जस उनलाई दिनैपर्छ । तथापि उनले पनि संगठनभित्र पूर्ण न्याय भने दिएनन् । अरु त अरु थापाले आफ्नो उत्ताराधिकारी समेत सही छनोट गर्न नसक्दा यसबेला सैन्य संगठन भिरको डिलमा पुगेको छ । थापा अघिका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले तीन वर्षे कार्यकालमा झण्डै १४ अर्ब कुम्ल्याए । यद्यपि सैनिक मुख्यालयमा उनको ढलीमली अझै कायमै छ ।

जसरी इजरायलले प्यालेष्टाइनहरुमाथि गरेको मानवताहीन बर्बर हत्याबारे धेरै शक्ति राष्ट्रहरु जानकार हुँदाहुँदै पनि मौन छन्, ठिक त्यसैगरी प्रभुृराम शर्माले सेनाभित्र लादेको निरंकुशताबारे सरकार, राजनीतिक दलका सबै नेताहरु जानकार छन् । तर, अमेरिकी मपाइँत्व सामु शक्ति राष्ट्रहरु लुत्रुक्क परेजस्तै प्रभुराम शर्माको ‘छाँया’ सँग सरकार तथा नेताहरु डराईरहेको देखिन्छ । सिङ्गो सैन्य संगठनको गरिमाका अघि प्रभुराम शर्मा कोही होइनन् भन्ने नेताहरुले भुलिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको हालत पनि धेरै भिन्न छैन । १ सय ३८ केजी सुन तस्करीमा फितलो अनुसन्धान गरेको त छँदैछ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै गतिलो छानविन हुने हो भने कुँवर कारबाहीको भागेदार बन्ने जानकार बताउँछन् । ‘पिपुल’ सँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुलिस प्रमुखको यो विचलन चानचुने होइन ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्धय धीरजप्रताप सिंह र सर्वेन्द्र खनाललाई निगरानीमा राख्न सुन तस्करी सम्बन्धी छानविन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ । कुँवर अघिका महानिरीक्षक सिंहले चिनियाँ सुन तस्कर दावासँग रकम नै लिएको सन्देह भएकाले उनीमाथि निगरानी र अनुसन्धान गर्नु पर्ने आयोगको ठहर छ । २३ करोड रुपैयाँमा कनिष्ठलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने घिन लाग्दो खेल ! वरिष्ठहरु हेरेका हेर्यै ! - (nepalmuhar.com)

तत्कालीन महानिरीक्षक खनाल र चिनियाँ तस्करहरूबीच २०७६ सालदेखि नै उठबस देखिन्छ । खनाल र चिनियाँ तस्कर दावाका साझेदारहरूबीचको सघन सम्बन्ध यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेका हुन् । तर राज्य सञ्चालकहरुले त्यसलाई खबरदारीको विषय नै बनाएनन् । सुन तस्करीका एक जना अगुवा जीवन चलाउनेको सम्बन्ध पूर्वमहानिरीक्षक खनाल र उनका साथी सुबु केसीसँग निकै गठिलो छ । आयोगले सुन तस्करीमा संलग्न माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुले प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियत खुल्छ ।

न्यायको तराजु हातमा लिएर बसेका प्रधान न्यायाधीशहरुका आचरण पनि उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा १० महिना महाभियोगको अभियोग भोगेर निवृत भए । न्याय निरुपण गर्न उनले दूतहरु परिचालन गरेर ‘नगद’ उठाउने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । जबराका दूतका रुपमा परिचालित उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया (विद्यावारिधि) को त त्यही कारण भर्खरै जागिर नै गएको छ । जबराले महाभियोग भोगिरहदा कार्यवाहक बनेका दीपककुमार कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक काण्डमा सरकारलाई लाभ हुने गरी सेटिङमा मुद्दा फैसला गरिदिएर अवकाशपछि पनि आजीवन प्रधानन्यायाधीशको सुविधा पाउने निर्णय गराए, मन्त्रिपरिषद्बाट । जुन निर्लज्जताको अनुपम नजिर हो ।

न्यायालयका जानकारहरुका भनाइमा वहालवाल प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको चाल पनि ठिक छैन । ‘करिअर जज’ का रुपमा सर्वोच्चको उपल्लो कुर्सीमा पुगेकाले श्रेष्ठको कार्यकालमा न्यायालयको प्राण प्रतिष्ठा उठ्ने न्यायका मर्मज्ञहरुले अपेक्षा गरेका थिए । तर उनले पनि उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा ‘आफ्ना’ लाई च्यापेका, रोलक्रममा न्याय परिषद्लाई बढी महत्व दिएका नेपाल बार एसोसियसनका एक जना पदाधिकारी बताउँछन् । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको न्यायायिक निष्पक्षतामा समेत पक्षधरता देखाइरहेका बारका ती पदाधिकारीको भनाइ छ । प्रधान न्यायाधीशको यस शैलीले नेपाल बार एसोसियसन उनीप्रति पूर्णरुपमा रुष्ट छ ।

निजामतीदेखि न्यायालयसम्म, राष्ट्रिय सुरक्षादेखि जनतासँग जोडिएका ‘बेइमान’ हरुले गरेका अनियमिततालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर पाता कस्ने निकाय हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि राज्यलाई फाइदा हुने होइन, आफू र आफ्नो पदलाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । लडाकू शिबिर, पूर्वप्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री, होल्डिङ सेन्टर, हायात होटल, एनसेल, वाइडबडी, यति, ओम्नीलगायत दर्जनौ काण्डको छानविन वेवारिस बनाएको छ, अख्तियारले ।

जानकारका भनाइमा कतिसम्म भने सुरक्षित मुद्रणका घोटालाकार विकल पौडेलले आरजु राणा देउवा र जयवीर देउवाको नाममा सिंगापुरमा रहेको खातामा रकम पठाएको प्रमाण अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसँग छ । तर, उनले दागीहरुमाथिको कारबाहीलाई सौदाबाजीको विषय बनाइरहेका छन् । पौडेलले को–कोसँग कुराकानी, लेनदेन गरेका छन्, अख्तियारले उनको मोबाइल, ल्यापटपबाट ४ सय पृष्ठ ‘प्रिन्ट’ उतारेको छ । तथापि अनियमतितामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न हिच्किचाईरहेको छ ।

निजामती, सेना, प्रहरी, न्यायालय, अख्तियारका प्रमुखहरुको यो भन्दा निर्लज्जताको पराकाष्ठ के हुन सक्छ ? निजामती प्रशासनका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान न्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त इमानजमानमा बस्ने हो भने नेताहरुसमेत ‘साइज’ मा आउन बाध्य हुन्छन् । तर, राज्यको महत्वपूर्ण लगाम समातेका प्रशासकहरु नै इमानजमानमा बस्न नसक्दा जसरी खोलाको पानी आफ्नै गतिले बगिरहेको हुन्छ, ठिक त्यसैगरी चलिरहेको छ, देश । शासक, प्रशासकहरुले सुशासन कायम गरेकाले देशले समृद्धिको बाटो लिएको होइन । चालको नियम अनुसार चलेको मात्र हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका भनाइमा नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरुमा म कहिल्यै पनि मर्दिन । मैंले मजा गरिरहनु पर्छ । म ठूलो हुँ । मैंले जे गर्छु, ठिक गर्छु । मैंले भनेको सबैले टेर्नुपर्छ भन्ने अहंकार भरिएको हुन्छ । अहंकारलाई तोड्न जीवन र जगतलाई राम्ररी बुझ्नु पर्छ । तर, पछिल्ला दशकमा जीवन र जगतलाई राम्ररी बुझ्ने मानिसहरुको खडेरी परिरहेको छ । त्यसैले दागीहरु नै नेतृत्वमा पुग्ने वा बेदाग पुगे पनि दागीमा बदलिनेक्रम बढेको सुशासनका विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका उपाध्याय बताउँछन् ।

“कुरो के हो भने अहिलेको राजनीति, शासन संयन्त्रको मुल पात्र प्रचण्ड–बाबुराम हुन् । उनीहरुले विदेशीको हतियार, पैसा, सहयोग लिएर देशलाई तहसनहस बनाए । लुटे । भलै अहिले बाबुराम कमजोर भएका छन् । प्रचण्डसँग लुटेको पैसा प्रशस्त छ । मानिसमा पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । देशलाई लुटेर पैसा जम्मा गरेका प्रचण्ड शासन सत्ताको बागडोरमा छन्”, उपाध्याय भन्छन्, “बेइमानहरुलाई ठेगानमा ल्याएर दाउन इमान, निष्ठा जोगाएको नैतिकवान मान्छे हुनुपर्छ । बेइमानहरुलाई ठेगानमा ल्याएर दाउन सक्ने नैतिकवान मान्छे नै भएनन् । जसले ठेगानमा ल्याउन सक्ने हो, उ पनि त्यही मुछियो । त्यसैले राजनीतिदेखि सबैतिरको शीर्ष नेतृत्वमा बेइमानहरु पुगेका हुन् ।”

संघीयता र सुशासनबारे निरन्तर कलम चलाईरहने, अस्ति २१ फागुनमा कार्यकाल पुरा भएका राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सदस्य खिमलाल देवकोटा (विद्यावारिधि) का शब्दमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका विषयमा संसदमा कुरा उठाउँदा–उठाउँदा उनी आजित भएका छन् । शासक–प्रशासक सबै लेनदेन–लुटपाटमा संलग्न भएका उनी बताउँछन् । राजनीति ठिक ‘ट्रयाक’ मा हिड्न नसकेकोले सबैतिर गञ्जागोल भएको देवकोटाको अनुभव छ ।

“हामीले जबसम्म नेताहरुको रिटायर्डमेन्टको पोलिसी (अवकाशको नीति) बनाउँदैनौ । यो भद्रगोल रहिरहन्छ । निश्चित पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएपछि आराम गरेर बस्ने ‘बेन्चमार्क’ बनाउनु पर्छ । प्रशासनमा कार्यरत व्यक्तिहरु निवृत भएपछि राजदूतलगायत नियुक्ति खाने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसले गलत मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्ने थितिलाई रोक्छ”, देवकोटाको कथन छ, “डेनमार्क, स्वीजरल्याण्डलगायत देशमा को कति पटक नेतृत्वमा पुग्ने, त्यहाँ पुगेर के गर्ने ‘बेन्चमार्क बनाइएको छ । त्यसैले ती देशहरुमा सुशासन छ । तर, हाम्रोमा नेतृत्वमा पुगेपछि कहाँबाट खाने/ख्वाउने भन्ने मात्र हुन्छ । हाम्रोका नेतृत्वमा किन पुग्ने ? के गर्न पुग्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन । त्यसैले बेइमानी गरेर भए पनि नेतृत्वमा पुग्ने र इमानले नै पुगेको छ भने पनि नेतृत्वमा पुगेपछि बेइमानी गर्ने परम्परा बस्यो । यसको अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।”

मुलुकका तीन प्रधानहरु प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति मात्र इमानजमानका भए सुशासन कायम हुन्छ । न्याय, निष्पक्षता र सुरक्षा पाइन्छ । तर, यसबेला यी तीन प्रधानहरुकै 'चर्तिकला' सकरात्मक छैनन् । यो भनेको मुलुक असफल राज्य उन्मुख हुनु हो । जनता (नागरिक) कमजोर हुँदा बेइमानहरुले मौका पाउने निवर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा बताउँछन् । त्यसैले आशा गरौ, जनता (नागरिक) ले होस नगुमाएसम्म देश एकादेश हुँदैन । नागरिकहरुले नेपाललाई असफल राज्य बन्न दिनु हुँदैन । शासक, प्रशासकले बदमासी गरे पनि नागरिकहरुलाई थाक्ने छुट छैन । किनभने देश भनेकै जनता (नागरिक) को सम्पति हो ।