टेरामक्स प्रविधिविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिको नियतमै खोट !

लेखा समितिबाट आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित टेरामक्स जडान गर्न नदिई खिया लगाउने तथा राज्यलाई थप अर्बौ घाटा लगाउने कार्य हुनु भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै थप भ्रष्टाचार गर्ने नीति अवलम्बन भएको छ । किनभने भित्रिसकेका झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँका उपकरण खेरा जानु झन् ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्समा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ११ पुस २०८० को बैठकबाट । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स के हो ? किन खरिद गरिएको थियो ? टेरामक्स प्रविधिको महत्व एवं घनत्व कति छ ? यसले राज्य कोषमा कति राजश्व दाखिला गर्दथ्यो ? गर्नसक्छ ? जस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई छानबिनको सूचीमै राखेन । अर्थात लेखा समितिले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी, ओज र गरिमालाई धान्न नसकेको बैठकमा प्रष्ट देखिएको छ ।

यद्यपि पक्तिकारको दाबी यो होइन कि टेरामक्स खरिद गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता भएकै छैन । नेपाल जस्तो ‘पोलिसी, कर्पोरेट र एडमिनिष्ट्रेटिभ करप्सन’ (भ्रष्टाचार) को ‘स्वर्ग’ मा टेरामक्स खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएकै होला । भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसमा संलग्नहरुलाई सख्त कारबाही हुनुपर्ने यस पक्तिकारको प्रष्ट मत छ ।

सिक्काको अर्को पाटो के मात्र हो भने भ्रष्टाचार भएको छ भन्दैमा त्यसको रिस प्रविधि, उपकरणविरुद्ध साँध्ने होइन । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने हो । तर, सार्वजनिक लेखा समिति टेरामक्स प्रविधिको सकरात्मक पक्षमा प्रवेश गर्नै चाहेन । टेरामक्सको जडान रोक्न एनसेल नेपाल, नेपाल टेलिकममा कार्यरतलगायत केही बिचौलियाहरु कसरी लागिपरेका छन् ? भन्ने तथ्यमा सार्वजनिक लेखा समिति छिर्दै छिरेन । कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नै नछामी कागको पछि दगुर्ने शैलीमा उत्रियो लेखा समिति । त्यो कसरी ?

अब एकछिन यसभित्र छिरौं ।
‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम’ लाई छोटकरीमा ‘टेरामक्स’ भनिएको हो । ठेट नेपालीमा ‘दूरसञ्चार ट्राफिक निगरानी र जालसाजी नियन्त्रण प्रणाली’ हो यो । नामै काफी छ, यो प्रविधि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने बदमासीको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कोशेढुङ्गा परियोजना हो । तसर्थ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न टेरामक्सका बहुआयामिक आयाम छन् । १४ बैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले टेरामक्स भित्र्याउन परमादेश दिएको थियो । यसपछि मात्र यो प्रविधि भित्र्याइएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो परमादेशमा लेखेको छ, “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आव्हान गरेको बोलपत्र कानून सम्मत नै रहेको, आशयपत्र माग गर्दा ऐनले तोके बमोजिमका प्रतिस्पर्धीहरु रहे भएको, प्राधिकरणले तोकेका विभिन्न शर्त र मापदण्ड निवेदक कम्पनीले पालना गरेको, बोलपत्र प्रस्ताव माग गरी सबैको उपस्थितिमा प्राविधिक तथा आर्थिक बोलपत्रहरु खोलि मूल्याकंनको कार्य समेत भई सकेपछि उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३७ अनुसार प्रस्तावदातासँग छलफल गरी ऐ. ऐनको दफा ३८ मा भएको व्यवस्था अनुसार खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी विना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्ने गरी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६/०१/२९ (तदनुसार मे/१२/२०१९) को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र निवेदक कम्पनीसँग वोलपत्र आव्हान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

सर्वोच्चको यो परमादेश अघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, खरिद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानून, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, आर्थिक ऐनका सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरेरै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, बोलपत्रमा अयोग्य ठहरिएको ‘टिकेसी’ ले अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । त्यही उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुर्याइएको थियो ।

लेखा समितिबाट आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित टेरामक्स जडान गर्न नदिई खिया लगाउने तथा राज्यलाई थप अर्बौ घाटा लगाउने कार्य हुनु भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै थप भ्रष्टाचार गर्ने नीति अवलम्बन भएको छ । किनभने भित्रिसकेका झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँका उपकरण खेरा जानु झन् ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसअर्थमा लेखा समिति दृश्य/अदृश्य शक्तिको प्रभावमा परेर टेरामक्स प्रविधि विरुद्ध सुरुमै पूर्वाग्रही बनेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

यदि लेखा समिति पूर्वाग्रही नभएको भए टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नहरुलाई सख्त कानूनी कारबाही गर । तर, राज्य कोषको ठूलो धनराशी र निर्धा नागरिकको कर खर्च गरेर आयात भइसकेको प्रविधि जडान गरी त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर भनेर निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

लेखा समिति पूर्वाग्रही भएकैले केटाकेटीका जस्ता हल्का र सतही प्रश्न गरेर प्रविधिको महत्वलाई इन्कार गर्यो । लेखा समितिका सदस्य प्रेमबहादुर आले, हरि ढकाललगायत सांसदहरुका बेतुकका प्रश्न हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको दृष्टिचेत कति कमजोर छ भनेर चियाउने आँखी झ्याल बने ।

किनभने टेरामक्सको पुरै परियोजना नै करिब तीन अर्ब रुपैयाँको हो । तर, लेखा समिति सदस्य आलेले यो प्रविधि भित्र्याउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्सार तिर्यो । त्यसैले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर निष्कर्ष ठोकिदिए ।

यता ‘वर्तमान चेत’ को नेतृत्व गरेर उदाएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढकालले दूरसञ्चार प्राधिकरणले चितवनस्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा टेलिकम टावरले काम नगरेको हेर्नुपर्नेमा टेरामक्स प्रविधि किन ल्याइयो ? भनेर प्रश्न गरे । जबकि टेरामक्स प्रविधिको खास उद्देश्य मध्ये एउटा उद्देश्य तिनै टावरहरुको ‘विटिएस’ को कार्य क्षमता, प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तर, आईटियु (इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन) ले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ/छैन ? चेकजाँच गर्न ल्याइएको प्रविधि हो भन्ने ढकालले बुझ्दै बुझेनन् । बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन् । यसले लेखा समितिका सदस्यहरुको स्तर कति सतही, एकांकी र पूर्वाग्रहपूर्ण छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

विडम्बना ! लेखा समिति बैठकमा आधुनिक प्रविधिलाई राज्य र जनताका पक्षमा, महामारीको रुपमा फैलिएको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कसरी प्रयोग गर्ने ? टेरामक्स जडानले हुने फाइदा के ? भनेर न्यूनतम कुरा सोध्न पनि कुनै सांसदले जरुरी ठानेनन् । सोधेनन् । बोलेनन् । एक जना सांसदले पनि तथ्यगत विवरणमा टेकेर भद्र कुरा नउठाउनुले उनीहरुको स्तर पञ्चायतलाई व्यग्यं गर्न जिताइएकी नानीमैया दाहाल र हास्य पात्र भेलु बाजेभन्दा माथि नउठेको प्रष्टिन्छ । किनकी लेखा समिति सदस्यहरुले राज्यले नै बनाएका कानूनको न्यूनतम ज्ञान पनि नराखी गरिमामय पदमा बसेर रङ्ग न ढङ्गका प्रश्न गरेका थिए ।

देश चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । टेरामक्स प्रविधि जडान गरेर राजश्व चुहावट कसरी रोक्न सकिन्छ ? जर्जर आर्थिक अवस्थाको नियन्त्रण, निगरानी, हस्तक्षेप गर्ने उपाय के हुन् ? यसमा आधुनिक प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर कुनै पनि सांसदले अलिकति पनि नसोच्नु निकै ठूलो विडम्बना हो । राज्यको कानून, नीति नियम बनाउने, मार्ग निर्देशन गर्ने सांसदहरुको स्तर हेर्दा उनीहरुभन्दा काबिल युवाहरुलाई यही देशमा बसौं भन्ने कसरी लाग्न सक्छ ? लेखा समितिका सदस्यहरुको क्षमताले पेचिलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

आफ्नै प्रतिवद्धता र नजिरको उल्लंघन !
सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधिका बारेमा आफैंले गरेको प्रतिवद्धता र विगतका नजिरहरुको चरम उल्लंघन गरेका छन् । विगत वर्षहरुका त कुरै छाडौं, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ९५ र १ सय १ एवं बजेट वक्तव्यको ३ सय ७१ औं बुँदामा सरकारले प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ९५ मा उल्लेख छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ ।’

                                                                                                             नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेखित बुँदा

नीति तथा कार्यक्रमकै बुँदा नं. १०१ मा लेखिएको छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिवर्तन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

बजेट वक्तव्यको ३ सय ७१ औं बुँदामा समावेश छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ ।…’

बजेट वक्तव्यमा लेखिएको अंश

विडम्बना ! आफैंले ल्याएको नीति/कार्यक्रम तथा बजेट विरुद्ध टेरामक्स प्रविधि जडान हुन नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र उनको ‘टिम’ यो प्रविधि कार्यान्वयन हुन नदिन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परिचालित छ । अर्थात प्रधानमन्त्री, मन्त्री बिचौलियाहरुको परामर्शबाट प्रत्यक्ष दीक्षित भएको देखिन्छ ।

विगतका नजिर कच्याककुचुक
यता सार्वजनिक लेखा समितिले समेत विगतका संसदीय समितिका नजिरहरुलाई पुरै नजरअन्दाज गरेर कुनै आधिकारिक तथ्य प्रमाण बिनै न्यायाधीश बनेर टेरामक्स खरिदमा ‘भ्रष्टाचार’ भएको ठहर गरेको छ । लेखा समितिले न त कुनै छानबिन उपसमिति नै बनायो न त कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्यो । जब कि ०७४/०७५ मा वाइडबढी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमै उजुरी परेपछि तत्कालीन सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । त्यो समितिले अध्ययन/अनुसन्धान गरेर वाइडबढी खरिदमा न्यूनतम साढे चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसपछि मात्र लेखा समितिले अख्तियारलाई वाइडबढी खरिदको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । भलै, अख्तियारले छानबिन कहाँ पुर्यायो ? अहिलेसम्म कोही कसैलाई कुनै जानकारी छैन ।

त्यस्तै अघिल्लो संसदकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा हायात होटलको घोटालाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यस समितिकी तत्कालीन सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अग्नीप्रसाद सापकोटा, जो पछि सभामुख भए, को संयोजकत्वमा ‘तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमन उपसमिति’ गठन गरेकी थिइन । त्यस समितिले हायात होटलले बदमासी गरेको निष्कर्षसहितको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि सरकारले घोटालाको नायक हायात होटललाई अझै ‘ज्वाइँ सम्मान’ दिइरहेकै छ ।

यति मात्र होइन, ०६२/६३ को दोस्रो वसन्त विद्रोहपछि पुर्नस्थापित संसदको लेखा समितिले सुडान घोटालाको छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमिति सुडानसम्मै पुगेर अध्ययन/अनुसन्धान गरी घोटाला भएको पुष्टिसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीका चार जना महानिरीक्षकसहित जेल गएका थिए ।

त्यसबेलाको पुर्नस्थापित संसदले नै सिराहा जिल्लाका तत्कालीन सांसद हेमनारायण यादवको हत्या अनुसन्धान गर्न सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमितिको प्रतिवेदन अझै वेवारिसे बनाइएको छ ।

०५६ सालमा संसदकै समितिले राजश्व चुहावटको छानबिन गर्न तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले झण्डै ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन दिएपछि मात्र राजश्व चुहावटको नालीबेली खुलासा भएको थियो ।

तर, यस पटक सार्वजनिक लेखा समिति टेरामक्स खरिदको अध्ययन/अनुसन्धान गर्न कुनै समिति/उपसमिति गठन नै नगरी एकाएक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । जो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो । यद्यपि फेरि पनि दोहोर्याउँ, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने यो पक्तिकारको माग दाबी हुँदै होइन ।

सवाल यो मात्र हो, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले टेरामक्सको गाम्भीयर्ताभित्र प्रवेश नै नगरी ‘कर्पोरेट हाउस’ हरुले अपुष्ट रुपमा बोल्न लगाइएको भाषा मात्र बोले । लेखा समितिले तयार पारेको १५ बुँदा अध्ययन गर्दा ती बुँदाहरु टेरामक्स विरुद्ध उभिएका एनसेल, नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि र बिचौलियाहरुले तयार पारिदिएको प्रतित हुन्छ । अर्थात सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु कसैको दुषित उद्देश्य पूर्तिका लागि ‘कर्पोरेट हाउस’ हरुका ‘रबर स्ट्याम्प’ दरिएका छन् ।

भिओआईपीबाटै साढे १२ अर्ब स्वाहा
भिओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) का माध्यमबाट कल वाइपास घोटाला टेलिकम क्षेत्रको विकराल समस्या हो । भिओआईपीको दुरुपयोगले टेलिकम क्षेत्रबाट अर्बौ राजश्व गुमिरहेको छ । भिओआईपीका माध्यमबाट कल वाइपास गरेर राजश्व छली गर्ने समूहमा बंगलादेशी, चिनियाँ, भारतीयलगायत केही नेपालीहरुसमेत संलग्न थिए, छन् । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाईँ बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी समेत कुनै समय ससुरालीमा बसेर कलवाइपासमा संलग्न थिए भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । त्यसबेला पहुँचकै प्रभावमा चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले पाँच वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यतिबेलासम्म भिओआईपीबाट मात्र साढे १२ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको थियो । पाँच वर्ष यता त्यस्तो कुनै अध्ययन सार्वजनिक भएको छैन । तर, जानकारहरु भन्छन्, भिओआईपी धन्दा निर्वाध चलिरहेकै छ ।

भिओआईपी जस्तै र भिओआईपीभन्दा घातक ठगी तथा राजश्व चुहावटलगायत धन्दालाई नियमन गरी नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन टेरामक्स प्रविधि जडान जरुरी भएको हो । यसका साथै टेलिकम सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने जस्ता प्रयोजनका लागि समेत टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने योजना बनेको थियो । तर यो प्रविधि जडान भए एनटिसी र एनसेलले अहिले स्वघोषित रुपमा बुझाउँदै आएको कर, राजश्व यकिन हो कि होइन ? पत्ता लाग्ने भएकाले बिचौलियाहरु टेरामक्स जडान गर्न नदिन निमग्न छन् । जसका लागि सरकार, अख्तियार, लेखा समिति बिचौलियाहरुकै भरिया बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका भनाइमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ९९ अर्बबाट घटेर ७७ अर्बमा झरेको छ । २२ अर्ब आम्दानी घट्दा एनटिसीको डेड अर्ब मात्र घटेको छ भने एनसेलको साढे २० अर्ब घटेको देखाइएको छ । एनसेलले आफ्नो आम्दानी घटेको स्वघोषणा गरेको हो । तसर्थ एनसेलको आम्दानी साढे २० अर्ब घटेको वास्तविक नै हो कि कृत्रिम घटाइएको हो ? एनसेलले साढे २० अर्ब आम्दानी घटेको देखाउनुपछि केही बोरा पैसा राजनीतिक दललाई भागवण्डा दिएर बाँकी आफैं हजम गरेको त छैन ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एनसेलले वार्षिक साढे २० अर्ब रुपैयाँँ आम्दानी लुकाएको छ । जुन नेपाल सरकारलाई दैनिक ५ करोड ६१ लाख ६४ हजार तीन एक सय ८३ रुपैयाँ ५६ पैसा आय छली हो । यदि एनसेलले खुद आम्दानी नछल्ने हो भने कर, आय कर, सेवा करलगायत गरी यो आयको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राज्य कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम हो । एनसेलको साढे २० अर्ब आम्दानी खुम्चेको सही हो कि होइन ? टेरामक्स प्रविधिले सबै यथार्थ भेद खोल्छ । त्यसैले आफ्नो छली धन्दा खुलासा नहोस् भनेर बिचौलिया शक्ति केन्द्र यो प्रविधि जडान प्रभावित पार्न दौडिरहेका छन् ।

खासमा टेरामक्स जडान रोक्ने खेललाई राजनीतिक दल, सरकार र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो । तर, पनि राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभागलगायत सरोकारवाला सबै मौन छन् । रोचक के भने सरकार, अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दाताहरुसँग ऋण सहायता माग्न दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, टेरामक्सको अभावमा टेलिकम क्षेत्रबाट मात्र अर्बौ राजश्व चुहावट भएको रकम राज्य कोषमा दाखिला गर्न तदरुकता देखाइरहेका छैनन् ।

रोचक के भने विश्वव्यापी रुपमा टेलिकम अपरेटरहरु थ्रिजीबाट फोरजीमा ‘अपग्रेट’ हुँदा आम्दानी उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । तर, विश्वव्यापी ‘ट्रेन्ड’ विपरीत नेपालमा मात्र टेलिकम क्षेत्रको राजश्व रहस्यमय रुपमा घटिरहेको छ । यस्तो किन र कसरी भयो ?
अब आँकलन गरौं, आजिएटा/एनसेलले नेपाललाई पारदर्शीरुपले कर बुझाइरहेको छ कि तपाई हामीले खाई/नखाई तिरेको करमा ब्रम्ह्लुट मच्चाइरहेको छ ?

दैनिक साढे पाँच करोडभन्दा बढी आम्दानी छलिरहेको एनसेल र त्यसमा संलग्न बिचौलियाहरुले कतै सिङ्गो लेखा समितिलाई नै प्रभावमा त पारेनन् ? के टुङ्गो ? किनभने यसबेला नेपालमा लुटको स्वर्ग यसरी खडा गरिएको छ कि यहाँ असंभव केही पनि छैन ।

गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा भद्दा र कालो पाटो बनिरहेको छ, टेरामक्स जडान । प्रधानमन्त्रीले ‘डिजिटल’ नेपालको परिकल्पना गरेका छन् । तर, सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘डिजिटाइज’ हुन नदिन बिचौलियाहरुलाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया कानून सम्मत भएको भनी परमादेश जारी गर्दा समेत बिचौलियाहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सचिवले निजी अपरेटरहरुको मात्र चिन्ता लिइरहेका छन् ।

वर्षेनी बीसौं अर्बभन्दा बढी सरकारको आम्दानी घट्दा पनि सरोकारवाला अधिकारीहरु न्यूनतम चासो समेत नराखी व्यक्तिगत सुखसुविधा, तलब, भत्ताका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् ।

जनताले ठूलो आशा गरेर नीतिनिर्माण गर्ने थलोमा पुर्याएका जनप्रतिनिधिहरु एकदमै संवेदनशील विषयमा पनि देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा नराखी बिचौलियाहरुबाटै प्रभावित भइरहेका छन् ।

के यही हो हामीले खोजेको, ल्याएको गणतन्त्र ?

तसर्थ राज्यस्तरबाट हुने ‘पोलिसी करप्सन’, ठूल्ठूला कम्पनीबाट हुने ‘कर्पोरेट करप्सन’ र कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक पार्टीका बिचौलियाबाट हुने ‘एडमिनिष्ट्रेटिभ करप्सन’ विरुद्ध हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौं ।

कोही किन दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध लागिरहेको छ ? – (nepalmuhar.com)

टेरामक्स प्रविधि जडान विरुद्ध अदालतको अपहेलना गर्दै अख्तियारको रहस्यमय सक्रियता ! – (nepalmuhar.com)

टेरामक्स जडानमा अडान लिएका दूरसञ्चारका अध्यक्ष हटाउने कसरतमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा ! – (nepalmuhar.com)

टेरामक्स प्रविधिको गञ्जागोलमा को–को छन् संलग्न ? – (nepalmuhar.com)

एनसेलको ब्रम्हलुटमा सत्ताधारीकै मिलेमतो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि रोक्न सरकार नै संलग्न ! – (nepalmuhar.com)