यी हुन्, सर्वोच्च अदालतले रोकेका ऐतिहासिक ७ फैसला

न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ्य टीकाटिप्पणी हुन सक्ने भएपनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै जनविस्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका यस्ता प्रकारका टिकाटिप्पणीप्रति सर्वोच्च अदालत बार खेद प्रकट गर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालल बार एसोसिएसनले अस्ति २३ जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश हो यो । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अस्ति १२ जेठमा बाराको प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएपछि उक्त आदेशमाथि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, संसदको समितिले विष वमन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै दलहरुको कटाक्षविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको हो । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष संविधानविद् पूर्णमान शाक्य छन् ।

निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ठूलो मात्रामा जंगल मासिने भएकाले वातावरणीय र पर्यावरणीय असर पार्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि नेपालमुहार डटकमले विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका यस्ता फैसलाहरु खोजी गरेको थियो । त्यसक्रममा त्यस्ता थुप्रै फैसलाहरु भेटियो, जसले वातावरण एवं पर्यावरण जोगाउन आदेश दिएका थिए । जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) द्धारा ०७६ सालमा प्रकाशित ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाको सँगालो’ पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार यस प्रकृतिका ४४ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरुका पक्षमा फैसला गरेको छ । जसले गर्दा ऐतिहासिक सम्पदा, जंगल, गुठी, ताल तलैयालगायत जोगिएका छन् । जसमध्ये

फैसला नं. एक
गोदावरी मार्वलले गरेको विनाश रोक्ने सम्बन्धमा
गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले ०४९ सालमा ललितपुरको गोदावरीमा ‘गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.’ खोल्न अनुमति दिएको थियो । उक्त अनुमति विरुद्ध रामशाहपथस्थित लिडर्स ईक प्रा.लि.का तर्फबाट त्यसको संचालक समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल (हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य) ले रिट हालेका थिए । निवेदक ढुङ्गेलका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र उपेन्द्रदेव आचार्यले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी नेपाल सरकार र गोदावरी मार्वलका तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता अकवर मिकरानी एवं वरिष्ठ अधिवक्तात्रय शम्शुप्रसाद ज्ञवाली, रतनलाल कनौडिया र कुसुम श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । जुन रिटको फैसला १४ कात्तिक ०५२ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको थियो । फैसला गर्ने न्यायधीशहरु थिए, त्रिलोकप्रताप राणा, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ।

न्यायाधीशत्रयले ३९ वटा बु“दामा फैसलाको पूर्ण पाठ लेखेका थिए । जसको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिँदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्य नजर राखी लागू नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंङ्गले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकाले विपक्षीहरुको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि कार्यान्वय समेतको लागि विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई दिनु ।’

सर्वोच्चको यो आदेशपछि त्यहाँबाट गोदावरी मार्वल उद्योग विस्थापन भएको थियो ।

फैसला नं. दुई
देवघाट वन संरक्षण सम्बन्धमा
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १६ चैत्र ०५० मा चितवनको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको ४२ विगाह जंगल क्षेत्रको जमिन इन्टरनेशनल सोसाईटी फर मेडिकल कलेज (खासमा भारतीय लगानीकर्ताको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स) लाई दिने निर्णय गर्यो । कोइराला सरकारको यो निर्णय विरुद्ध गोरक्षनाथ आध्यात्मिक संस्थाका अध्यक्ष ८२ वर्षिय योगी नरहरिनाथले उक्त क्षेत्र धार्मिक महत्वको पर्यावरणीय क्षेत्र भएकाले नाफा खाने व्यापारिक कलेजलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु गैर कानूनी भएकाले बदर गरि पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

रिटका पक्षमा हालका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए भने विपक्षबाट वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता बलाराम के.सी. र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी एवं अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले वकालत गरेका थिए । १७ बैशाख ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको संयुक्त इजलासबाट यस रिटको सुनुवाई भएको थियो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २० वटा बुँदामा उक्त रिटको फैसला गरेको थियो । जसको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्राकृतिक, धार्मिक एवं पूरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको जग्गालाई श्री ५ को सरकारले अन्तराष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई दिन गरेको निर्णयमा उक्त क्षेत्रको जग्गा नै दिनु पर्ने विशेष कारण वा आधार खुलाउन सकेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।११।१६ को उक्त निर्णय स्वेच्छाचारितापूर्ण मान्नु पर्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले अन्तराष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई चितवन भरतपुर नारायणघाट उत्तरतर्फको ४२ विगाह जग्गा दिन गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’

न्यायालयको यस आदेशपछि धार्मिक, पर्यटकीय देवघाट क्षेत्रको ४२ जंगल नष्ट हुनबाट जोगियो । मणिपाल कलेज भरतपुरकै सानो क्षेत्रमा खुम्चियो । उक्त कलेजमा कार्यरत भारतीय डाक्टरले निमुखा नेपालीहरुका मृगौला चोरी गरेको तथ्य केही वर्ष अघि सार्वजनिक भइसकेको छ भने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुबाट त्यस कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको समेत जगजाहेर छ ।

फैसला नं. तीन
यु.एन पार्क बनाई घाट सम्पदा विनाश गर्न लागेको सम्बन्धमा
गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले नै ०५२ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ५० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बागमती नदीको शंखमुलदेखि टेकु दोभानसम्मको क्षेत्रलाई ‘यु.एन. पार्क’ बनाउन दिएको थियो । सरकारको यस निर्णय विरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ‘घाट सम्पदा विनाश गर्न लागेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

यस रिटको पूर्ण सुनुवाई ३१ जेठ ०५६ मा न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद शर्मा र केदारप्रसाद गिरि, जो पछि दुवै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर निवृत भए, को संयुक्त इजलासबाट २१ बुँदे आदेश भयो । उक्त आदेशको फैसलामा भनिएको छ, ‘…सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदीको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु । साथै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत प्रत्यर्थीहरुको नाममा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वका वस्तुहरु र बागमती नदीको प्रदुषण हटाई स्वास्थ्य वातावरण प्रवद्धन तथा संरक्षण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको छ । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयको लागि लेखि पठाउन आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतलाई पठाई दिनु ।’

अदातलको यो आदेशपछि यु.एन पार्क विकास समितिले ऐतिहासिक सम्पदा तथा घाटहरुको संरक्षण गर्ने गरी आफ्नो ‘मास्टर प्लान’ नै बदलेको थियो ।

फैसला नं. चार
गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धमा
गुठीको जग्गालाई सरकार र गुठी संस्थानले हिनाहिना गरेकोले सो जोगाई पाउँ भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले ०५८ सालमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दर्ता गराएका थिए । १० माघ ०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय रानमप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम के.सी. र दामोदरप्रसाद शर्माको विशेष इजलासबाट यस रिटको फैसला भएको थियो ।

यो रिटको फैसला न्यायाधीश बलराम के.सी.ले २१ वटा बुँदामा लेखेका थिए । न्यायाधीशद्धय रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माले ‘उक्त रायमा हामी सहमत छौं’ भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) द्धारा प्रकाशित ०७६ मा प्रकाशित ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाहरुको सँगालो’ पृष्ठ १८५–२०२ अनुसार फैसलाको बुँदा नं. चार मा लेखिएको छ, ‘दाताले आफ्नो चल अचल सम्पति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पति वा रकममा आफ्नो नीजि हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समपर्ण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पतिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, यसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पतिमा आफ्नो हक पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समुदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छावत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थानजस्ता Instrumentality of the state को कानूनी कर्तव्य हुने ।’

फैसलाको बुँदा नं. ९ मा उल्लेख छ, ‘…गुठी सम्पतिको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्यमा विवाद नरहेको स्थितिमा त्यसको प्रमुख कारण र कारणका रुपमा रहेको गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई जायज ठहर्याउन नसकिने ।’

फैसलाको बुँदा नं. २१ मा उल्लेख छ, ‘संविधान विपरीत कुनै कानून बनेको भए पनि त्यस्तो कानूनलाई अदालतले असंवैधानिक र अमान्य घोषित नगरुन्जेल त्यस्तो कानूनको ‘भ्यालीडिटी’ अर्थात वैधताको प्रश्न आउँदैन । तसर्थ ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानून अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरुलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मितिभन्दा अगाडी आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लेखित दफा तथा निर्णय अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही प्रभावित नहुने अर्थात पश्चात्दर्शी असर नपर्ने गरी आजको मितिदेखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णय एवं आदेशहरु समेत अमान्य र बदर घोषित हुने ।’

गुठीका जग्गा संरक्षणका पक्षमा भएको यस फैसलाले गुठीका महत्वपूर्ण जग्गा, जमिन जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

फैसला नं. पाँच
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गैँडा संरक्षणका लागि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा
बिक्रम संवत ०५९ सालदेखि ०६३ सालसम्मको पाँच वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी शिकारीबाट एक सय २९ वटा गैँडा मारिएका थिए भने प्राकृतिक मृत्युले ७३ वटा गौँडा मरेका थिए । गैँडा संरक्षण सम्बन्धी सरकारको कमजोर कानूनका कारण चोरी शिकारी गर्नेहरुको मनोवल बढेकाले सुरक्षा व्यवस्था र संरक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन, कम्तीमा दुई–दुई वर्षमा गैँडाको गणना गरी जन्मदर, मृत्युदर लगायतका तथ्यांकहरुलाई अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश गरिपाउँ’ भन्दै जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाँईले नेपाल सरकार र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

२१ असोज ०६७ मा न्यायाधीशद्धय बलराम के.सी. र मोहनप्रसाद सिटौलाको संयुक्त इजलासले यो रिटको फैसला गर्यो । लामो ब्याख्यासहित १२ वटा बुँदा यो रिटको फैसला लेखिएको छ । रिट निवेदक चापागाँईको माग अुनसार नै मुद्दाको फैसला भएको थियो । जस अनुसार सरकार गैँडा, बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजस्तुहरुको गणना गर्न बाध्य भएको छ ।

फैसला नं. छ
फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा
कास्कीस्थित फेवातालको व्यापक अतिक्रमण भएकाले यसको संरक्षण गर्न (जोगाउन) सरकारका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश पाउँ भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनलाई वरिष्ठ अधिवक्तद्धय राघवलाल बैद्य, प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागाँई, चुणामणि पौडेल, सरोजराज प्याकुरेल र हिराबहादुर कार्कीले साथ दिएका थिए ।

न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट १६ बैशाख ०७५ मा यस रिटको फैसला भएको थियो । लामो ब्याख्यासहित २६ वटा बुँदामा भएको फैसलाको अन्तिममा भनिएको छ, ‘…फेवातालको संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरुसमेत गर्नु गराउनू ।’

अदालतको यही फैसलापछि फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएको नीजि आवास तथा होटलहरुसमेत हटाईएको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नं. १७ मा न्यायाधीश मिश्र, जो पछि प्रधानन्यायाधीश समेत भए, ले लेखेका छन्, ‘विकास निमार्णको कार्य आफैँमा नराम्रो होइन । तर, प्रकृतिले दिएको अपार स्रोत साधनको अनियन्त्रित र जथाभावी अतिक्रमण वा दोहन गरी यसको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भएको विकास यथार्थमा दिगो विकास Sustainable Development नभई क्षणिक हुन्छ । यसैले प्राकृतिक स्रोत, साधन र विकासकाबीच सन्तुलन कायम गरी प्रकृतिको कमभन्दा कम दोहन गर्ने र प्राकृतिक उपहारलाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नु नै दिगो विकास हुन्छ ।’

फैसला नं. सात
तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक
सर्वोच्च अदालतको आदेशले ट्रयाक खोलिसकेर पनि बन्द गरिएको सडक हो, तिलगंगा– गुहेश्वरी सडक । ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला तिलगंगाबाट ध्रुर्वस्थली–मृगस्थलीको जंगल हुँदै गुहेश्वरी निस्कने सडक रातारात डोजर, स्काभेटर लगाएर खोलिएको थियो ।

त्यसक्रममा ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रका ६ सय भन्दा बढी रूख काटिएका थिए । पशुपति क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ । त्यही सम्पदा क्षेत्रको जंगल मासेर रातारात सडक खनिएको थियो । सम्पदा क्षेत्रबाट सडक निर्माण अघि बढाउने भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र युनेस्कोले विरोध गरेका थिए । कतिसम्म भने युनेस्कोले त ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रभित्रबाट खनिएको सडक बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर, अटेरी सरकारले त्यो बिरोधलाई ‘हातीको मुख’ मा जिरा ठानिरहेको थियो । जर्वजस्ती सडक खोलिएको क्षेत्रमा करिब एक हजार रोपनी संरक्षित वन थियो । जहाँ ध्रुवस्थली, गुह्वेश्वरी मन्दिर, विश्वरुप मन्दिर, किरातेश्वर र शिवपुरी बाबाको आश्रमजस्ता सम्पदा क्षेत्र थिए । सरकारको जर्वजस्ती विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । ०७४ मा रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो बन्द गर्ने आदेश दियो । तर, सरकारले तत्काल आदेशको कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्यो । तथापि सम्पदाविद्हरुले अदालतको मानहानीविरुद्ध पुनः रिट हाल्ने दबाब दिए । यति मात्र होइन, युनेस्कोले पुनः दबाब दियो । यसपछि टेण्डर आव्हान गरेर पर्खाल लगाई तिलगंगा–गुहेश्वरी सडक बन्द गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा एक पक्षिय आँखाबाट हेर्दा निजगढ विमानस्थलको फैसलालाई विकास बिरोधी फैसला भन्न सकिएला । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नहेरी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्न । ‘अदालतले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नै नबनाउनु, विकास नै नगर्नु भनेको छैन । वातावरण र पर्यावरणमा न्यूनतम क्षति पुर्याएर मात्र बनाउनु भनेको छ’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘अहिले बनाउन लागेको क्षेत्रमा अत्याधिक पुराना साल र सिसौका रुखहरु मासिने भएकाले त्यसलाई जोगाएर उपयुक्त स्थानमा बनाउनु भनेको मात्र हो । वातावरणलाई सन्तुलनमा नराखी विकासको नाममा प्रकृतिको अत्याधिक र अनावश्यक दोहन उपयुक्त होइन भनेको मात्र हो । त्यसैले यस फैसलालाई लिएर धेरै उत्तेजित हुनुको खासै अर्थ छैन ।’