दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त भुपेन्द्र भण्डारी सच्चा नेपाली कि ‘कर्पोरेट’ घरानाका ‘मेसिनरी’, परीक्षण सुरु ! ( भिडियो सहित )

नेपालमुहार डटकमले २१ भदौ ०८० मा “टेरामक्स प्रविधिको गञ्जागोलमा को–को छन् संलग्न ?” शीर्षकमा लामो ‘स्टोरी’ प्रकाशित गरेको थियो । जसमा ‘विभागीय मन्त्रीको दुःखेसो !‘ उपशीर्षकभित्र लेखिएको थियो,

“टेरामक्स परियोजनालाई असफल बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका ‘आईटी’ विज्ञ भुपेन्द्र भण्डारी, जो एनसेलको स्थानीय साझेदारसँग निकटस्थ पात्र हुन्, ले केही ‘कर्पोरेट हाउस’ र अनलाइनहरुमा कार्यरत ‘पत्रकार’ हरुलाई भेटेर उक्त प्रविधि विरुद्ध समाचार लेख्न सुझाव दिइरहेका छन् । भण्डारी एनसेल निकटस्थहरुकै मिलेमतोमा मन्त्री शर्माको विज्ञ नियुक्ति भएका जानकारको भनाइ छ । कतिसम्म भने मन्त्री शर्मा टेरामक्स प्रविधि जडानलाई असफल बनाएर भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने दाउमा रहेकी सञ्चार मन्त्रालयका एक जना उपसचिव बताउँछन् । नेपालमुहारले भण्डारीलाई समेत सम्पर्क गरेको थियो । उनी टेरामक्स प्रविधि जडानबारे कुरा गर्न पन्छिए । भण्डारीले सञ्चारमन्त्री शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीसँग कुरा गर्न सुझाए । सल्लाहकार केसीले कुटनीतिक जवाफ दिए भने मन्त्री शर्माको फोन उठेन ।”

हेर्नुहोस्, नेपालमुहार २१ भदौ ०८० मा प्रकाशित स्टोरी…टेरामक्स प्रविधिको गञ्जागोलमा को–को छन् संलग्न ? – (nepalmuhar.com)

सात महिना पछि नै सही, नेपालमुहारले प्रकाशित गरेको समाचार पुष्टि भएको छ । हिजो ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका ‘प्रविधि विज्ञ’ भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । भण्डारी तिनै पात्र हुन्, जो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माको प्रविधि विज्ञ नियुक्त हुनुअघि लामो समय मोबाइल सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रमा कार्यरत थिए । जानकारका भनाइमा भण्डारी गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, अर्बपत्ति व्यवसायी विनोद चौधरीलगायत कर्पोरेट घरानाहरुको इसाराका ‘पात्र’ हुन् । त्यसमा पनि महतोसँग उनको खास सम्बन्ध छ ।

हुन पनि भण्डारीको विगत नियाल्दा त्यही पुष्टि हुन्छ । भण्डारीले २०६४ मा करिब सात महिना मेरो मोबाइल (हाल एनसेल) को माउ कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको नायव प्रमुख वित्तीय अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । जसमा गैर आवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतोको लगानी थियो । महतोले नै उनलाई नायव प्रमुख वित्तीय अधिकृत नियुक्त गरेका थिए । यही बेला भण्डारीले महतो मन जिते ।

यसपछि महतोले भण्डारीलाई आफूसहितको लगानीमा बुरुण्डीमा सञ्चालित ‘लासेल’ (स्मार्ट मोबाइल) मा ०६४ देखि ०७२ सालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाए । ०७२ पछि महतोले भण्डारीलाई बुरुण्डीबाट सियरालियोन लगेर एक वर्ष त्यहाँको इन्टरग्रुप टेलिकममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिए । यस टेलिकममा पनि महतोको लगानी थियो । अनि फेरि लासेल कम्पनीमै ‘कन्सल्ट्यान्ट’का रुपमा एक वर्ष काम गरेपछि ०७४ मा भण्डारी नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि पनि महतोकै विस्वास पात्रका रुपमा काम गरिरहेका जानकारको भनाइ छ ।

उपेन्द्र महतो र विनोद चौधरीहरुकै स्वार्थमा भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माको ‘प्रविधि विज्ञ’ नियुक्त भएका थिए । जुन जिम्मेवारीमा रहेर भण्डारीले तिनै कर्पोरेट घरानाहरुकै इसारामा काम गरेका जानकार बताउँछन् । एनसेल नेपालले स्थापनाकालदेखि नै श्रृंखलावद्ध रुपमा बदनियतपूर्ण कार्य गरिरहेको जगजाहेर छ । उल्लेख भइसक्यो, जसको सुरुवाती दिनमै भण्डारी त्यही कार्यरत थिए । निजी अपरेटर कम्पनीहरुको चिन्ता लिने उनै भण्डारीलाई प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले राज्यलाई सबैभन्दा बढी आय दिने सरकारको पूर्णस्वामित्वको दूरसञ्चार प्राधिकणको अध्यक्ष बनाएको छ । यद्यपि विगत जे भए पनि भण्डारी सामु आफ्नो छवी सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

खासमा प्रचण्ड सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा सर्वसाधारणदेखि प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुलाई गम्भीर खेलवाड गरेर झुक्याइएको छ । त्यो कसरी भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भनेर विज्ञापन समेत सार्वजनिक गरेर अन्त्यमा बदनियत गरी माओवादीकरण गरिएको छ । सरकारको यो ‘किर्ते शैली’ बाट फलतः ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ को उखान चरितार्थ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मा र माओवादी वृत्तलाई लागेको होला– राज्यलाई सबैभन्दा धेरै आय दिइरहेको प्राधिकरणमा हामीले आफ्नै ‘पकेट’ को मान्छे नियुक्त गर्यौ । खुला प्रतिस्पर्धाको ‘ढोंग’ रचेर पनि दुनियाँलाई ‘हिस्स बुढी हरिया दाँत’ को चक्मा दिन सफल भयौं । तर, यस्तो प्रवृतिले कालान्तरमा सत्ताधारी माओवादीलाई नै घातक ‘व्याक फायर’ हुने निश्चित छ । भलै ‘व्याक फायर’ को मतलब नगरी मौकामा चौका हान्न अभ्यस्त ‘भष्मासुर’ हरुले सत्य/तथ्यको लेखाजोखा नगर्नु स्वाभाविक हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आग्रहमा २४ पुस ०८० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एकाएक राजीनामा दिएका थिए । त्यसको २० दिनपछि १४ माघमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना अनुसार २५ जनाले आवेदन भरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले ५ असार ०८० मा चोरबाटोबाट भण्डारीलाई प्रविधि विज्ञको रुपमा मन्त्रालयमा भित्र्याएको दिनदेखि नै उनलाई अध्यक्ष बनाउने प्रपञ्च अनुसार षडयन्त्र रचिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले अनुमान गरिसकेका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन गरिएको सूचना, आफूले पहिलेदेखि नै चाहेको पात्र नियुक्त गर्नु थियो भने यो आवेदनको नाटक किन गरियो ?

किनभने भण्डारीलाई न त मन्त्री शर्माले आफ्नै राजीखुशीले विज्ञ नियुक्ती गरेकी थिइन । न त भण्डारी नै आफ्नो एक्लो बलबुतामा विज्ञ नियुक्त भएका थिए । जसका लागि टेलिकम क्षेत्रका बिचौलिया कर्पोरेट घरानाहरुको इसारामा सबै प्रपञ्च रचिएको थियो । ‘प्रविधि विज्ञ’ को नियुक्ति पाएर मन्त्रालयमा भित्रिएकै दिनदेखि भण्डारी विभिन्न विवादास्पद प्रकरणमा मुछिदै आएका पात्र हुन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र यति ठूलो समस्याको पहाड खडा गरिएको छ कि जसको सामान्य शब्दमा बयान गरी साध्य छैन । एनसेलले अपारदर्शी रुपमा गरेको सेयर खरिद बिक्रीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ । उपेन्द्र महतोको युटिएललाई सर्वोच्च अदालतले दण्डित गरी खारेज गरिदिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पति व्यवस्थापन गर्नुछ । विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गी, सर्वेशलाल जोशीलगायत कानूनी प्रक्रिया नै पुरा नगरी अपरेटरको लाइसेन्स हत्याउने निरन्तरतामा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यति मात्र कहाँ हो र ! दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने टेरामक्स, एमडिएमएस प्रविधि जडान गर्ने दायित्व भण्डारीको काँधमा पुगेको छ । टेरामक्स र एमडिएमएस उपकरण भित्र्याउदा भ्रष्टाचार गरिएको भनेर त्यसको रिस प्रविधिमाथि साँध्ने मामिलामा भण्डारी जोडिएका छन् । ‘ब्रोड बैंक’ व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि नवीकरण गर्ने मुखमा भण्डारीलाई प्राधिकरणमा भित्र्याइएको छ । आउँदो वैशाखमा नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अहिलेसम्म नवीकरण शूल्क कति लिने भन्ने अन्योल कायमै छ । नेपाल टेलिकमको नविकरण शूल्कले एनसेलको नविकरण समेत भर पर्नेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रका यी केही प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन् ।

भण्डारीले समस्याका यी पहाड हल गर्छन् कि कर्पोरेट एजेण्टहरुका असली भरिया बन्छन् ? राष्ट्रलाई फाइदा हुने कदम चाल्छन् कि कर्पोरेट घरानाहरुको ‘लुट र मोज गर’ धन्दाको ‘मेसिनरी’ बन्छन् ? भण्डारीमा प्रविधि (आइटी) को विज्ञता कति रहेछ ? यिनले चाल्ने भावी कदमले चाँडै नै प्रष्ट हुने नै छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि देशमाथि घात गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेता र पार्टीहरुले राज्य घात र भ्रष्टाचारलाई नै आफ्नौ दैनिकी धन्दा बनाइरहेका छन् ।

राज्यलाई जवाफदेही बनाउने, प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भण्डारीको सकात्मक कदमलाई हाम्रो सधैं/सधैं साथ रहनेछ । देश र दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजनामा बाधक बने, कर्पोरेट घरानाहरुको ‘मेसिनरी’ बने भने भण्डारीमाथि नेपालमुहारले सदा खबरदारी गरिरहने छ ।