२३ करोड रुपैयाँमा कनिष्ठलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने घिन लाग्दो खेल ! वरिष्ठहरु हेरेका हेर्यै !

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २३ करोड रुपैयाँमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पद बेच्ने तयारी गरेको छ । ठिक एक महिना अघि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बढुवा गरिएका कनिष्ठ एआईजी धिरजप्रताप सिंहबाट किस्तावन्दीमा २३ करोड रुपैयाँ लिएर सरकारले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने तयारी गरेको हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री सेवा निवृत हुँदैछन् । उनकै स्थानमा देउवा सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाका भाई भुषण राणा, जो केही समय अघि मात्र हार्टअट्याक भएर उपचार गराएका छन्, आरजुका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवा, दीपक भट्ट नामका बिचौलिया व्यापारीबीच २३ करोड रुपैयाँ लिएर सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने सहमति भएको उच्च स्रोतले नेपालमुहार डटकमलाई बताएको छ । राष्ट्रपति निवास महाराजगञ्ज नजिकै रहेको होटेल ओपेरामा उनीहरुबीच उक्त सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारकै ‘ग्रिन सिग्नल’ मा राणा, देउवा र भट्टबीच सिंहबाट पैसा लिएर महानिरीक्षक बनाउने सहमति भएको हो ।

जेष्ठताका हिसावमा तेस्रो नम्वरमा रहेका कनिष्ठ एआईजी सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा, उनकी पत्नी आरजु र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच खास सहमति भएको जानकार बताउँछन् । त्यही सहमति अनुसार अहिलेलाई पैसाको व्यवस्थापन गर्ने काम बिचैलिया व्यापारी दीपक भट्टले लिएका छन् । सिंह कनिष्ठ एआईजी त हुन् नै, नवलपरासीको कावासोतीमा इन्चार्ज हुँदा एक युवतीको हत्या काण्डमा मुछिएर सस्पेण्ड (निलम्बन) गरी ‘ग्रेड’ घटुवा गरिएका प्रहरी अधिकारी हुन् । जानकारका भनाइमा उनी विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अहिले पनि उजुरी छ ।

यति मात्र होइन, सिंह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा बिचाराधीन छ । सिंह, रविन्द्र सिंह धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा जेष्ठता एवं वरिष्ठता मिचेको भन्दै डिआईजी ईश्वरबाबु कार्कीलगायतले दिएको रिट बिचाराधीन अवस्थामा छ ।

फागुन ०७३ मा पनि देउवाले जेष्ठतामा पहिलो वरियतामा रहेका नवराज सिलवाल, दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्यालभन्दा तेस्रो वरियाताका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन जोरजर्वजस्ती गरेका थिए । देउवाको त्यो दबाबलाई सर्वोच्च अदालतको अंकुश लगाई दिएपछि दोस्रो वरियताका अर्याल आईजीपी हुन सफल भएका थिए । सिलवाल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । देउवाले यसपटक पनि तेस्रो नम्वरका कनिष्ठ सिहंलाई आईजीपी बनाउन ०७४ कै जर्वजस्ती शैली दोहोर्याउन लागेका हुन् ।

वर्तमान सरकार पाँच दलिय गठबन्धन सरकार हो । यो गठबन्धनमा देउवा बाहेक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उपेन्द्र यादव पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । पाँच जना प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धन सरकारले समेत जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर तेस्रो नम्वरका कनिष्ठबाट पैसा लिएर आईजीपी बनाउँछन् भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

पाँच जना प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले मुलुक चलाउँदा समेत प्रहरी संगठनले भुकण्डो हुनबाट मुक्ति पाउँदैन भने कहिले पाउने ? नेपाल प्रहरीका स्वाभिमानी अधिकृतहरु निकै चिन्तित बनेका छन् । सत्तालाई २३ करोड रुपैयाँ बुझाएर प्रहरी महानिरीक्षक हुने पात्रको ध्यान अपराध, तस्करी, भ्रष्टचार रोक्न उद्दत होला कि आफूले बुझाएको पैसाको साँवा व्याज उठाउनतिर केन्द्रीत होला ? निकै पेचिलो प्रश्न बन्दै छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेश खनालले केही दिन अघि अवकास पाए । जेष्ठताकै आधारमा सरकारले पुष्पराम केसीलाई २१ दिनकै लागि भए पनि महानिरीक्षक बनायो । केसीको स्थानमा रिक्त भएको एआईजी पदमा राजु अर्याललाई जेष्ठताकै आधारमा बढुवा गरियो । उनै एआईजी अर्याल सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक हुँदैछन् ।

नेपाल प्रहरीमा पनि सरकारले सशस्त्र प्रहरीकै जस्तो जेष्ठता कायम राख्ला भन्ने विस्वास गरिएको थियो । तर, ०४८ सालदेखि नै नेपाल प्रहरीलाई भकुण्डो बनाउँदै आएका देउवाले यस पटक पनि पुरानै नियती दोहोर्याउने प्रयत्न गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल दबाब दिएनन् भने पैसा लिएर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने खेलले कस्तो आत्माघाती गोल गर्ने हो ? त्यो भने देखिन बाँकी छ ।