प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्रीसमेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अदालतप्रति आक्रोशित सुनिए । अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार २९ गते मिति नै तोकेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यतिबेला अदालतको आदेशको चर्को विरोध गरेका ओलीले आज पुन आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएपनि अदालतलाई झोक चल्दा बर्खास्ती र नियुक्ति आफैँले गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको ओलीले बताए । अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । कहिले-कहिले अदालतलाई झोक चल्दाबाहेक संसदले हटाउँछ । अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ र ? अदालतले नै ठोकिदिन्छ, प्रधानमन्त्री बर्खास्ती गरिदिएँ’, न्यायालयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले भने ।
आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभइ अनुभव आदानप्रदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन्तुलित बनाउने प्रयास पनि गरे ।