ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटी टुङ्गो लगाएको छ । हिजो मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयका सचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र सरिता दवाडीलगायत आयोजना सम्बद्ध अधिकारीसँगको छलफलले अन्तिम स्वरूप प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निश्चित भएको लगानी मोडालिटीसम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ । धादिङ र गोरखामा बन्ने एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर (करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ) आँकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) लागत अनुमानका आधारमा लगानीको मोडालिटी तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुवै आयोजनाको कुल लागत करिब छ खर्ब रुपियाँ हुने छ । जसलाई स्वदेशी लगानीकै उपयोग गर्ने रणनीतिले मन्त्रालयले लिएको छ । दुवै आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने तय गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी वित्त व्यवस्थापनबाट भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) जुटाउने र अप्पर अरुणमा विश्व बैङ्कको लगानी ल्याउने विषय अन्योलमै छ । अब भने यी आयोजनाका लागि सम्भाव्य नयाँ विधिमार्फत लगानी जुटाइ आयोजनालाई लगानी जुटाउन लागिएको हो ।
बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी
निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको सो आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।आयोजनामा सरकारले स्वपुँजीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जासहित एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई पनि आयोजनामा सहूलियतपूर्ण सरकारी ऋणका रूपमा प्रयोग गरिने छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यस अनुसार हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारले दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा स्वपुँजीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने छ । आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपियाँको ऊर्जा बन्ड जारी गरिने भएको छ ।
त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैङ्कहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्जुन रजौरियाका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) जुटाउन समस्या हुने देखिएपछि इक्विटी, बन्ड, ऋण, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता विधि तथा उपकरणबाटै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तय गरिएको हो । “हामीले तय गरेको यो मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयसहितको सहमतिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने छ,” उनले भने।
सहवित्तीयकरणमा अप्पर अरुण
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत एक अर्ब ७५ करोड डलर ९करिब दुई खर्ब १४ अर्ब० लागत अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना पनि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने तय भएको छ ।
३० प्रतिशत स्वपुँजीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ उठाइने छ । आयोजना निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ लगानी हुने छ ।
विश्व बैङ्कको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अप्पर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागेको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबिच समझदारी भइसकेको छ ।
गोपालचन्द्र सुवेदी/गोरखापत्र
