राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र सरकारले निजामतीलगायत कर्मचारीहरुका एक दर्जन ट्रेड युनियनहरुमा औपचारिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज (२३ बैशाख) सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीका आठ र स्वास्थ्यकर्मीका चार वटा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को आधारमा ती ट्रेड युनियन खारेज गरिएको विभाग सूचनामा उल्लेख छ । विभागका अनुसार निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मन्च,नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ,मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल खारेज भएका छन् ।
‘उल्लेखित सम्पूर्ण राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं.०७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को आधारमा यस विभागको पञ्जिकाधिकारीको मिति २०८३–०१–२३ गतेको निर्णयबाट खारेज भएको जानकारी गराइन्छ ।’
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको दर्ता खारेज गरिएको छ । विभागले भनेको छ, ‘उल्लेखित सम्पूर्ण राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं.०७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को आधारमा यस विभागको पञ्जिकाधिकारीको मिति २०८३–०१–२३ गतेको निर्णयबाट खारेज भएको जानकारी गराइन्छ ।’
कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सरकारको यो कदमलाई निरंकुश पञ्चायतलाई बिर्साउने षडयन्त्र भनेका छन् । उनीहरु ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध न्यायालयको शरणमा जाने तयारीमा छन् ।
