प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। कार्यालयले आज बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो। कालो सूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा राख्नु नहुने आधार र प्रमाण भए अबको ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ। जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ।
हेर्नुहोस्, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना…