नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही प्रतिशोधपुर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिशालनगरस्थित कोइराला समुहको सम्पर्क कार्यालयमा आज बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको सांसद राजेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगका नाममा कोइराला निकटका नेताहरूमाथी गरिएको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो, यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पुर्वाग्रही भएको पनि अधिकांसको राय थियो,’ उनले भने ।
काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।
अनुशाषन आयोगले एक वर्ष, ६ महिना र ३ महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको हिजो सार्बजनिक भएको थियो ।
‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिए पछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ,’ सहभागी नेताहरूले भने ।
साथै, बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमै विधानसम्मत समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा संशय रहेको भन्दै सामाना गरेर जानु पर्नेमा पनि उपस्थितहरूले जोड गरेका छन् ।
