अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
गाजामा जारी द्वन्द्व, मानवीय संकट र भोकमरीलाई लिएर अस्ट्रेलिया सरकारमाथि देश र विश्वबाट दबाब बढिरहेको बेला अष्ट्रलियाको यो घोषणा भएको हो । सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यो निर्णय औपचारिक रुपमा घोषणा गरिने प्रधानमन्त्री अल्बानीजले बताए ।
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट प्राप्त महत्वपूर्ण आश्वासनका आधारमा यो निर्णय गरिएको एन्थोनी अल्बानीजले बताए । यी आश्वासनहरूमा सरकारमा हमासको कुनै भूमिका छैन, गाजाको निशस्त्रीकरण र चुनावहरू समावेश छन्।
अल्बानीजले मध्यपूर्वमा हिंसाको चक्र तोड्न र गाजामा द्वन्द्व, पीडा र भोकमरीको अन्त्यका लागि दुई राज्य समाधान सबैभन्दा राम्रो आशा भएको बताए।
अष्ट्रेलियाको यो निर्णयसँगै फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाजस्ता देशको सूचीमा परेको छ, जसका नेताहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने संकेत गरिसकेका छन् ।
यसअघि मे २०२४ मा नर्वे, आयरल्याण्ड र स्पेनले संयुक्त रूपमा प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका थिए। हालसम्म १४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
तर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र अन्य केही पश्चिमी मुलुकले भने यसबारे स्पष्ट अडान लिएका छैनन् । अष्ट्रेलियाको यो कदमलाई पश्चिमी देशहरुको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको रुपमा हेरिएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले हालै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गाजामा नयाँ सैन्य कारबाही गर्ने योजनाको पनि आलोचना गरेको छ। धेरै सरकारी मन्त्रीहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन्।
अल्बानीजको यो निर्णयलाई धेरै मानवअधिकार संगठन र मुस्लिम समुदायले प्रशंसा गरेका छन् भने इजरायल समर्थक समूहहरूले यसले आतंकवादलाई बलियो बनाउने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अष्ट्रेलिया सरकारले यो कदम क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि सकारात्मक प्रयास भएको विश्वास गरेको छ।
