राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव नराख्ने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले सहसचिवको छड्के प्रवेशमा रोक लगाएको विषयलाई समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले परिमार्जन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सहमति गरेको हो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मसौदा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन गरेकोमा विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाएर मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
समितिका सचिवसमेत रहेका सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीले भने, “अधिकृत १४ औं नराख्ने सहमति भयो । अधिकृत १३ औं सचिव र १४ औँ मुख्यसचिव रहने भयो । अधिकृत १३ औँ को पदावधि चार वर्ष र १४ औं को पदावधि दुई वर्ष राखियो ।” मसौदा विधेयकको दफा ६ को १ (क) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १४ औं र अधिकृत १३ औँ रहने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले सो व्यवस्थामा संशोधन गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १५ औं मुख्यसचिव, १४ औँ अतिरिक्त सचिव र अधिकृत १३ औँ सचिव रहने व्यवस्था ग¥यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले अधिकृत १४ औँ हटाएको हो ।
सहसचिवको छड्के प्रवेशमा सहमति
समितिले सहसचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (अधिकृत ११ औँ) सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले सहसचिवमा छड्के प्रवेशलाई रोक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो ।
समितिको बुधबारको बैठकले सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धा सम्बन्धमा मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भने, “प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनमा संशोधन गरी सहसचिवमा १० प्रतिशत खुलाबाट जाने सहमति भयो । अनुभव, उमेर, वर्ष र प्रतिशतको विषयमा अर्को बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याउने छ ।”
विधेयकको दफा १० ले सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । मसौदा विधेयकको दफा १० को ‘ज’ मा खुला प्रतियोगिताबाट १०, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत सिटमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था थियो तर प्रतिनिधि सभाले अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १५ र बढुवाद्वारा ८५ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति हुने संशोधन ग¥यो । विधायन समितिले प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा परिमार्जन गर्दै खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति हुने सहमति गरेको हो ।
सहसचिव खुलाबाट ल्याउने व्यवस्था नराख्न मन्त्रालयले अडान राख्दा लगातार तीन वटा बैठकमा सोही कारणले छलफल अगाडि बढ्न सकेन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा )एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सहसचिव खुलाबाट आउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । बुधबारको बैठकमा नेकपा ९एमाले० को संसदीय दलका नेतासमेत रहेका समितिका सदस्य गोपाल भट्टराईले समितिका सदस्यको भावनालाई आत्मसात् गरेर अघि बढनुपर्ने बताए ।
नासुमा समेत खुला प्रतिस्पर्धा
विधायन समितिले नायब सुब्बा (नासु) मा समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । समितिको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उही पाठ्यक्रम, उही कार्य प्रकृति भएको हुनाले नासु पद नराख्ने अडान राख्यो तर समितिका अधिकांश सदस्यले प्रतिशत घटाएर भए पनि नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने व्यवस्था राख्न जोड दिए । समितिको बैठकमा सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नासु पदमा कति प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
छलफलले गति लियो
विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिको छलफललाई गति दिएको छ । चार दिनपछि बसेको समितिको बुधबारको बैठकले विधेयकको दफा २४ सम्मको छलफल टुङ्ग्याएको हो । समितिले संशोधनकर्ता सदस्यलाई समितिको बैठकमा नरहने सहमति जनाउँदै छलफललाई छोट्याएको छ । समितिको सो निर्णयलाई लिएर संशोधनकर्ता सदस्यले विधायिकी अधिकार कटौती भएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि विशेष कारणले निर्मित परिस्थितिमा समितिको निर्णय स्वीकार गर्ने बताए ।
विधेयकमा संशोधन राख्नुभएका सदस्य पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह गरिमा, जितजङ्ग बस्नेतलगायतले विधायिकी अधिकार खोसिएको भन्दै आगामी दिनमा यस प्रकारको सहमति नगर्न समिति सभापतिलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय निजामती विधेयक भदौ १७ गतेभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । १४७ दफा रहेको विधेयकको अधिकांश दफामा छलफलसमेत नभएकोले समितिमा प्रतिनिधित्व हुने दलबिच संशोधनकर्ता सदस्यलाई आफ्नो संशोधनको बुँदा राखेर बैठकबाट बिदा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इश्वरचन्द्र झा/गोरखापत्र
