संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा १२९ मा वरिष्ठताको कुरा छैन । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्याायाधीश सिफारिस गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गर्न लागेको त्रिपाठीले बताएका छन् ।

त्रिपाठीले वारेशमार्फत पेस गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रवृत भावना राखी विना कुनै तर्कपूर्ण आधार संवैधानिक परिषदले गरेको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत,बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’  रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ढकालले रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधान न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

डा. प्रेम सिलवालले पनि त्रिपाठी र ढकालकै जस्तो जिकिर गरेका छन् । हिजो बिहिबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्ले वरियतामा अघि रहेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई छाडेर मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि संविधानको धारा १२९ मा भने वरिष्ठताको कुरा छैन । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्याायाधीश सिफारिस गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।