जेन–जी आन्दोलनको दमन र विध्वंस जाँचबुझ आयोगको कार्ययोजना
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंस घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनमा केन्द्रित भई छानबिन र चरणबद्ध बयान अघि बढाउने भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीको हुँदै माथिल्लो ओहदामा रहेका अधिकारीहरूको बयान लिने आयोगको तयारी छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई तीन महिनाभत्र काम सक्ने जिम्मेवारी छ ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सुरुमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी तथा उनीहरूका कमान्डरको बयान लिइनेछ । त्यसपछि क्रमशस् सिडिओ, आइजिपी, गृहसचिव, तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने ती पदाधिकारीले बताए । ‘२३ गते बानेश्वरमा किन बढी बल प्रयोग भयो भनेर पत्ता लगाउनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो,’ आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण पहिला फिल्डका प्रहरी हुँदै माथिल्लो तहसम्म बयान लिएर वास्तविकता पत्ता लगाउँछौँ ।’
बयानका लागि आयोगले सरकारसँग थप जनशक्ति माग गरेको छ । विशेषज्ञ र आवश्यक जनशक्ति प्राप्त हुनासाथ छानबिनको काम तीव्र पार्ने आयोगको तयारी छ । सरकारले हाल आयोगमा सहसचिवसहित सात कर्मचारी खटाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष कार्की कार्यादेशअनुसार अब छानबिनको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँछन् । ‘विशेषज्ञ र थप जनशक्ति उपलब्ध भएसँगै छानबिनको कामले तीव्रता पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘छानबिनका प्रक्रिया धेरै बाहिर ल्याउन मिल्दैन, हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’
आयोगलाई सरकारले मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश दिएको छ । गत ६ असोजदेखि काम सुरु गरेको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
आन्दोलनका पीडित पक्ष तथा जेन–जी अगुवाहरूले आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आयोगकै सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोधपुछका लागि जुनसुकै वेला बोलाउनुपर्ने भएकाले उपत्यकाबाहिर जानसमेत अनुमति लिन भनिएको छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरी र उनीहरूको कमान्डको विवरण यही साता माग्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगको कार्यालय हाल बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रहेकोमा ठाउँ नपुग्ने भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुरानो भवनमा सार्न लागिएको छ । आन्दोलनको क्रममा जलेको सो भवनका कतिपय कोठाहरू प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आयोगको कार्यालय त्यहाँ सार्न लागिएको हो । आयोगमा १० जना प्रहरी कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ ।
आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा भएको क्षतिको विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र तोडफोड तथा क्षतिको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरीका हतियार लुट्ने र कारागारबाट भाग्नेलाई १० वर्ष कैद हुने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन सुझाव
प्रहरीका हतियार लुट्ने र कारागारबाट भागेकालाई १० वर्ष सजाय हुने कानुन ल्याउन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । बाहिर रहेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले समाजमा ठुलो सुरक्षा चुनौती बढ्ने भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न कडा कानुनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरीको हतियार लुट्नेलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने अहिले प्रस्ट कानुन रहेनछ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यसकारण उनीहरूलाई १० वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन मैले व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएको हुँ, जेलबाट भागेकाको हकमा पनि यस्तै कानुन बनाउनुपर्छ ।’ हातहतियार तथा खरखजना ऐन संशोधन गरेर सुरक्षाकर्मीको हतियार लुटेको तथा चोरेको अवस्थामा विशेष सजाय हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, कारागारबाट भागेकालाई भने हाल कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म थप सजाय हुने प्रावधान छ । उपस्थित हुन थप समय दिएर त्यसभित्र उपस्थित नहुनेलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखे मात्र कैदीबन्दीहरू फर्कने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २४ गते कारागारबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दी भागेका थिए । सोमबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये पाँच हजार ६९७ जना अझै फरार रहेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले बताए । फरारहरूलाई २० असोजभित्र फर्कन सरकारले अल्टिमेटम दिएको थियो । कतिपय भने बाटो अवरुद्ध भएका कारण फर्कन नसकेको भनेर विभिन्न कारागारमा फोन गरेको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । अझै कारागार नफर्कनेलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्णय गरिने विभागले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा जेन–जीले चलाए ‘अरेस्ट ओली एन्ड लेखक’ अभियान, ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगे सुदन गुरुङ, तर प्रहरीले गरेन दर्ता
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा युवामाथि गोली चलाउने आदेश दिने र आन्दोलनको समयमा विध्वंस मच्याउने काममा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अभियान सुरु भएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न युवाहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन गरिएको ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अरेस्ट केपी ओली एन्ड रमेश लेखक’ नामक अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । उक्त अभियानको पोस्टर ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले सोमबार दिउँसो ३ बजे सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । राति १२ बजेसम्म उक्त पोस्टरमा २६ हजार लाइक र ३५ सय कमेन्ट छन् भने ५८ सयले सेयर गरेका छन् । अधिकांशले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाएर दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाहीको माग गरी प्रहरीमा जाहेरी दिइएको छ । प्रहरीले भने जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । हामी नेपाल संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङ जाहेरी लिएर सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली पुगेका हुन् । जाँचबुझ आयोगको छानबिन चलिरहेकाले हाल सो विषयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको हो । सो आन्दोलनमा भएको क्षतिको विषयमा आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । जाहेरी दर्ता नगरेकोमा गुरुङको समूह तथा पीडित पक्ष भने असन्तुष्ट बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको पनि राजीनामा माग
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र आयुक्तहरूको समेत राजीनामा माग गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले यो विषय उठाएका छन् । सोमबार अख्तियार प्रमुखलाई इमेल पठाएरसमेत राजीनामा माग गरिएको छ । अख्तियारका एक अधिकारी भने केही ठुला भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले त्यसलाई प्रभावित पार्न स्वास्र्थ समूहले जेन–जीका नाममा चलखेल गरेको आशंका गर्दछन् । अख्तियारमा पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार, भिजिट भिसाको असुली तथा लिचीबगैँचा जग्गामा घुस लेनदेनलगायत घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
