अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत शैली तोड्दै रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि पृष्ठपोषण हुनेगरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको नीतिगत छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुरानै शैली र प्रवृत्ति तोडेर रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने स्पष्ट पारे ।
उनले परिणाममुखी र सुधार केन्द्रित बजेट ल्याइने बताए । बजेटबारे आम नागरिकमा रहेको अतिरञ्जना र भ्रमप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बजेटलाई सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापनको व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार आगामी बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि आर्थिक रुपान्तरणका लागि अहिलेको सिलिङ अपर्याप्त रहेको टिप्पणी उनले गरे ।
विगतमा राजस्व क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य दायित्व रहेको र देशको राजस्व क्षमता करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो अवस्थाले अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै ऋण परिचालनको आफ्नै दायित्व र सीमाहरू रहेको बताए । करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटले करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेकाले विनियोजनको कुशलता र कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिईने उनले बताए ।
सीमित स्रोतका कारण नतिजा नदिने तथा प्रभावहीन कार्यक्रमहरू कटौती गरिने सङ्केत गर्दै उनले सार्वजनिक खर्चलाई रणनीतिक रूपमा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गरिने बताए । साथै सामाजिक क्षेत्रमा लगानीलाई पनि समान प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । सीमित स्रोत साधनका बीच पनि सुशासन, सहज सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने गरी बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ ।
राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान कर दर अव्यावहारिक भएको गुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरावलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । “कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार छैन”, उनले भने।
बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक बनाइने स्पष्ट पार्दै उनले मध्यम वर्ग तथा उद्यमी व्यवसायीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखिने बताए । खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरीका कारण विदेशी अनुदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
रुग्ण बनेका आयोजना, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश भएका योजना तथा नतिजा नदिने कार्यक्रमहरूलाई बजेटबाट हटाइने सङ्केत पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले गर्नुभएको छ । “आसेपासे पुँजीवाद झल्किने कार्यक्रम कटौती गरी सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ”, उनले भने ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा चित्रण गर्दै उनले इमानदार व्यवसायीलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर व्यवसायको नाममा अनियमितता गर्नेप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अव्यावहारिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको मूल लक्ष्य बनाइने उल्लेख गर्दै करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव रहेको दाबी गरे । जलविद्युत्, खनिज, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने तथा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) को लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
