राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकैसाथ पदमुक्त हुँदै छन् । सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म ती सबै पद खाली हुने भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसाथ अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न ऐन र संरचना अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जना पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा बिदा लिनुपर्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले दक्ष, क्षमतावान र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उनले विभिन्न निकायको शुद्धीकरणका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अब विधि अनुसार योग्य पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट पारे । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म सोही कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी समाल्ने छन् । उनले भने, “वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । पदाधिकारी नियुक्त नगरेसम्म सोही आधारमा दैनिक कार्यसम्पादन हुने छ ।”
विधिको शासनका लागि अध्यादेश
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार आफैँ पनि नियम र कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने र कानुन बनाउने मुख्य अधिकार विधायिका (संसद्) लाई हुने प्रस्ट पारे । उनले सरकारले विधेयक तयार पार्ने र संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल र परिमार्जन गरी पारित गरिने बताए । उनले सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यो ऐन बन्ने बताए । उनले भने, “यो प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा तीन÷चार महिना लाग्न सक्छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कानुन आवश्यक परेमा संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”
मन्त्री गौतमले अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र संसद्ले पारित नगरेमा यो स्वतः खारेज हुने बताए । उनले विगतमा कतिपय सरकारले संसद् छलेर स्वार्थसिद्धिका लागि अध्यादेश दुरुपयोग गरेकाले यसप्रति जनतामा अविश्वास र आलोचना हुने गरेको बताए । उनले सरकारले लुकीछिपी वा स्वार्थका लागि नभई, देशको विकास र सुशासनका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको प्रस्ट पारे । उनले भने, “सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले कुनै पनि कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गरिने छन् । कानुनी अड्चन हटाएर जनताका मुद्दालाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नु नै अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य लक्ष्य हो ।”
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, प्रेस काउन्सिल, दूर सञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितका कार्यालयमा पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन् । त्यसै गरी शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय तथा कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका एक हजार ५९४ पदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्य पदमुक्त हुँदै छन् ।
गोरखापत्र
