अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको छ ।
केन्याले अचानक नैरोबी विमानस्थल र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि अडानी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नैरोबीमा अडानी समूहको परियोजनालाई लिएर निकै विवाद भएको थियो । यदि अडानी समूहले केन्यामा विमानस्थल विस्तारको सम्झौता पाएको भए उनीहरूले नैरोबी विमानस्थल ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउने थिए।
नैरोबी एयरपोर्टका कर्मचारीहरूले अडानीसँगको यो सम्झौताको विरोध गरिरहेका थिए। अडानीले विमानस्थल सञ्चालनको काम पाएमा उनीहरुको जागिर खतरामा पर्न सक्ने डर थियो ।
बिहीबार केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले अडानीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरेपछि धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अडानीसँगको सम्झौतालाई लिएर केन्यामा विमानस्थलका कर्मचारीसँगै विपक्षीले राष्ट्रपति विलियम रुटोलाई पनि निशाना बनाएका छन् ।
केन्याका राष्ट्रपतिले अडानीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरे पनि त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा अरु धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् । केन्याको प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी पत्रिका नेसनले केन्याको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अडानीसँग ७९० मिलियन डलरको सम्झौता गरेको तर राष्ट्रपतिले भने यसबारे मौन रहेको लेखेको छ ।
बिहीबार, केन्याका केही नेताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अडानीको सम्झौताको बारेमा सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । त्यहाँको संसदको स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत रहेका केन्याका सेम सांसद डा जेम्स नेकलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अडानीसँग गरेको सम्झौतामा सरकार मौन रहेको बताए । तर, केन्याली सञ्चारमाध्यममा अडानीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुलाई राष्ट्रपति विलियम रुटोले बाध्यतामा लिएको साहसी निर्णयको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अडानी इनर्जी सोलुसन्सले अक्टोबरमा केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन कम्पनीसँग ७४ करोड डलरको सम्झौता गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत अदानी समूहले चार प्रसारण लाइन र दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । बदलामा, अडानी समूहले ३० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने थियो।
यसबाहेक अडानी समूह अर्को सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने नजिक थियो । केन्या एयरपोर्ट अथोरिटीसँगको यो सम्झौता एक अर्ब ८२ करोड डलरको थियो ।
यसअन्तर्गत अडानी समूहले जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने थियो । केन्याले सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरे पनि सम्झौता अन्तिम भएको र तोड्नु भनेको कानुनी सम्झौता पालना नगर्ने भएकाले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्ने बताइएको छ ।
