अपाङ्गताको सवालमा प्रमुख तीन दलका भ्रातृ संगठनको साझा धारणा सार्वजनिक

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समान अवसरको प्रबर्धन गर्ने उद्धेश्यले नेपालका प्रमुख तीन दलका भ्रातृ संगठनले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेकपा एमालेको राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अपाङ्गता संगठन नेपालले साझा धारणा ल्याएका हुन् । 

तीन दलका भ्रातृ संगठनबीच घनिभूत छलफल भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक हितका लागि साझा धारणा बनाइएको हो । आइतबार राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारी र अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष टिकाराम पराजुलीले साझा धारणामा हस्ताक्षर गरे । 

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भ समेट्दै तीन संगठनले सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि गरेको सम्झौतालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी सम्बोधन गर्न पाँच सवालहरू लागू गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् । 

ती सवालहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत विभिन्न बहानामा परिवारबाट अलग हुनुपरेको वर्तमान अवस्था बदल्न तत्काल आफ्नै समुदायमा सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक बजेट ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह०  मा समावेश गरी तुरुन्त लागू गर्नु पर्ने रहेका छन् । 

त्यस्तै, सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहायक सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा(सुविधा स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न नियमावलीको दफा ९ अनुसारको “सामुदायिक सहायता सेवा” सम्बन्धी कार्यविधि बनाई आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि शुरु गरिनु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्ने रहेका छन् ।   

साझा धारणामा महासन्धिको धारा १९, २० र २८ तथा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक स्पष्ट गरिएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, २०७४ को दफा ९ र नियमावली, २०७७ को नियम ९ एवं सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९ श्रावण ३० गतेको आदेशमा समेत उल्लेख भएको पूर्णअशक्त र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको पालना गर्न पनि जोड दिइएको छ । 

संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी नेपाल बनाउन उल्लेखित प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

यी कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न पटक पटक माग गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएको हुँदा व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तनहुँका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका दीपक भण्डारीले २०८० चैत ६ गतेदेखि सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा आफ्नो बासस्थान छाडेर काठमाडौँको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा अनशन तथा धर्ना शुरु गरेको दृष्टान्त राख्दै तीन संगठनले उक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यविधि तयार गरी व्यक्तिगत सहयोगी सेवा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । 

उक्त सहमतिपछि भण्डारीको अनशन तोडिएको भएता पनि अहिलेसम्म पनि पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सम्झौता अनुसार कुनै पनि राहत महसुस गर्न नपाएको भन्दै तीन संगठनले ुहामी प्रमुख राजनीतिक दलका भातृसंघ संगठनहरूले यस विषयको गाम्भीर्यतालाइ मनन् गर्दै, अपांगताको सवालमा उठाउनु पर्ने मुद्दाहरूमा एकमत हुँदै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षाका लागि दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि गरिएको सम्झौतालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँु भनेका छन् । 

यो साझा धारणा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहितका पक्षमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।