नेपाल मुहार – २०८०-११-१२
एउटै प्रकृतिका मुद्दामा कुनैमा तत्काल सुनुवाइ हुन्छ । कुनैमा महिनौ त के ! वर्षौ लाग्छ । सुनुवाइमा खेलाँची किन ?
तस्बिर एक
जेष्ठता, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यदक्षता, न्यायालयका विगतका नजिरविपरीत आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएको भन्दै दुई महिना अघि १९ बैशाखमा एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । न्यायका लागि याचना गर्ने अन्तिम द्धार आखिर त्यही हो ।
२२ बैशाखमा न्यायाधीश सुष्मलत्ता माथेमाको इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा पोखरेलका पक्षमा अन्तरिम आदेश भएन । पोखरेलका पक्षमा अन्तरिम आदेश नभएपछि त्यही दिन वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमै ‘झेल भयो’ भनेका थिए । न्यायाधीश माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि पेसी सार्न नमिल्ने गरी १७ जेठबाट अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । तर, १७ जेठमा पनि फेरि ‘झेल’ भयो । त्यसदिन तीन डीआईजीको मुद्दामा आईजीपी विवादको मुद्दा लगाऊ राखिएको एवं विपक्षीले जवाफ पठाउन बाँकी रहेको कारण देखाइयो । अनि सुनुवाइको मिति झण्डै १५ दिनपछि ३० जेठमा तोकियो ।
३० जेठपछि ५ असार– ५ बाट १३ हुँदै यस रिटको सुनुवाइ २६ असारमा पुर्याइएको छ । जगजाहेर छ, आईजीपी विवादमाथिको रिट दिर्घकालीन महत्वको रिट हो । आईजीपी नियुक्तीमाथिको यस्तै महत्वपूर्ण रिटमा १ फागुन ०७३ मा त्यही दिन सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश भएको थियो । कानूनविद्हरुका अनुसार त्यही प्रकृतिको रिटमा यस पटक भने ‘गम्भीर खेलाँची’ गरेर सुनुवाइ लम्ब्याईएको छ । जसका लागि विभिन्न स्वार्थका पाटाहरुले काम गरिरहेको जानकार बताउँछन् ।
तस्बिर दुई
गत वर्ष साउनको अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्ले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशी आदेशबाट २९ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
त्यसअघि घिसिङको कार्यकाल पुरा भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणमै ३३ वर्ष काम गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा देउवा सरकारले गैर कानूनी ढंगले हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्चमा न्याय माग्न गएका थिए ।
३२ साउन ०७८ मा शाक्यले न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटलाई त्यसको दुई दिन पछि २ भदौमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । उक्त सुनुवाइले शाक्यमा पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन ।
तर, उक्त रिटको वारपार अहिलेसम्म भएको छैन । अस्ति १४ असारमा उक्त रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलास नं. ५ मा राखिएको थियो । सुनुवाइको ३० नं. रहेको त्यो मुद्दा त्यस दिन पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो ।
तस्बिर तीन
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना (विद्यावारिधि) नेतृत्वको समितिले रेडक्रस अधिवेशन (विधान) को मिति तोकिसकेको थियो । तर, १४ पुस ०७८ मा बसेको देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले हठात तिम्सिनालाई हटाएर प्रा. सुर्दशन नेपालको संयोजकत्वमा नयाँ कार्य समिति गठनको घोषणा गर्यो । परोपकारी संस्थामा भएको सरकारको ‘नाङ्गो हस्तक्षेप’ विरुद्ध अध्यक्ष तिम्सिना सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन गए । २३ पुसमा न्यायालयले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो ।
तर, सरकारले वैध/अवैध ‘लठैत’ परिचालन गरी अदालतको आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन दिएन । यसपछि तिम्सिनाले अदालती आदेशको अपहेलना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त आदेशको सुनवाइ भइसकेको छैन । अन्तरिम आदेश होस् वा अदालतलको अपहेलता– सुनुवाइ विलम्ब भएकैले सरकारले नेपाल रेडक्रसमाथि थप खिचलो गर्ने अवसर पाइरहेको छ ।
तस्बिर चार
विवाद प्रहरी महानिरीक्षककै हो, सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले ८ चैत्र ०७३ मा सरकारले ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णय गरेको भन्दै तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवालका पक्षमा फैसला गर्यो ।
लाजमर्दो कुरा के भने फैसलाबाट रुष्ट बनेका ‘कांग्रेस–माओवादी’ ले न्यायालयले सरकार (कार्यपालिका)को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको एवं कार्यसम्पादन क्षमता नभएको जस्ता कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख ०७४ मा जस्केलोबाट संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अनिवार्य अवकाश लिन एक महिना मात्रै बाँकी थियो ।
प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग विरुद्ध रिट दायर भयो । रिट दर्ताको ५ दिनपछि २२ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘संसदको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको महाभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत रहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेशद्धारा खारेज गरिदिए । तर, यो अन्तरिम आदेशमाथि ५ वर्षसम्म सुनुवाइ भएर अझै निसु भएको छैन ।
तस्बिर पाँच
२९ असार ०७८ मा देउवा सरकार बनेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा स्वरोज कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराज रोक्का ‘कल्याण’ र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई बर्खास्त गर्यो । उनीहरु तिनै जना न्यायालय गए ।
तिनै जनालाई अन्तरिम आदेशद्धारा पदमा बहाल गरियो । जसमध्ये अन्तरिम आदेशमाथि पुनः सुनुवाइ भएर सिलवाललाई निरन्तरता दिइएन । उनको स्थानमा देउवा सरकारले नियुक्त गरेका टंकलाल तामाङले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । रोक्काको सुनुवाइ अघि बढ्नै सकेको छैन ।
बस्नेतका पक्षमा १९ फागुनमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उनलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ । अस्ति १२ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
१२ असारको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईँटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारबिना बस्नेतलाई हटाउन खोजेकाले सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनीहरुको यस मागलाई संयुक्त इजलासले सदर गरिदिएको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा एउटा हार्नु, अर्कोलाई स्पष्टिकरण सोध्न समेत पाउँदैनौ भनेर आदेश दिनु र तेस्रो सुनुवाइ नै अघि नबढ्नु रोचक ‘बिडम्वना’ हो ।
यी तस्बिर न्यायालयको सुनुवाइमा कसरी खेलाँची गरिन्छ भन्ने केही दृष्टान्त मात्र हुन् । जसको फेहरिस्त सैयौं होइन, हजारौंको संख्यामा निकाल्न सकिन्छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, ‘सेटिङ’ बिचौलिया धन्दा, स्वेच्छाचारिता आदि..आदिलाई प्रशय दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा इजलास बहिष्कार गरिएको थियो, २५ कात्र्तिक ०७८ बाट । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको कदमलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले समर्थन गरे । र, लामो समय सर्वोच्च अदालत रणमैदान बन्यो ।
प्रधान न्यायाधीश जबरा आन्दोलन सामु झुक्न बाध्य भए । पछि सत्तारुढ दलहरुले उनीमाथि महाभियोग दर्ता गरे । यसपछि जबरा निलम्बनमा छन् । जबराको निलम्वनसँगै कार्की का.मु. प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा छन् । तर, घटनाक्रम नियाल्दा उनले पनि न्यायिक मनले फैसला गरेर ‘लय’ समातेको देखिदैन । ‘ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउने हो’ न्यायालयमा बढी उच्चाहरण हुने वाक्यभित्र पर्छ यो वाणी । न्यायालयका सुनुवाइमा खेलाँची भइरहनुले उल्लेखित भनाइलाई यथार्थमा परिणत गरिरहेको छ ।
कानूनविद्हरुका भनाइमा आईजीपी मुद्दामा ‘हेर्दाहेर्दै’ को सुनुवाइ समेत साता दिन, १५ दिनको अन्तरमा राख्नु मुलुकको न्यायालय कसरी चलिरहेको छ भन्ने भद्दा प्रमाण हो । न्यायको विस्वासप्रतिको अन्तिम धरोहर न्यायालयसमेत निश्पक्ष हुन नसकेको तस्बिर हो । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता त कतिसम्म भन्छन् भने आईजीपी सुनुवाइमा न्यायालय ‘सेटिङ’ मा चलेको नाङ्गो आँखाले देखिन्छ ।
“का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै इजलासमा भएको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा सुनवाइ सातादिन, १५ दिनमा राखिनु चरम खेलाँची हो । कार्कीले विगतमा प्रधान न्याायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ‘सेटिङ’ मा चल्छन् । बिचौलियाका प्रभावमा पर्छन् लगायत आरोप लगाएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ”, ति वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “आईजीपी मुद्दाको सुनुवाईको खेलाँचीले कार्की र उनीसँगै इजलासका अर्का न्यायाधीश कुमार चुडाल सरकारी प्रभाव र दबाबबाट सञ्चालित भइरहेका छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।” का.मु. प्रधान न्यायाधीश कार्कीले महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनवाइमा खेलाँची गरेर न्यायालय शुद्धिकरणको आन्दोलनको मर्ममा प्रहार गरेका छन् ।
कानूनविदहरुका अनुसार अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ दुई कारणले विलम्ब हुन्छ । एक, मुद्दाको (सिष्टम) प्रणाली, प्रकृयाले नै ढिलो हुन्छ । दोस्रो, चलखेलका कारण सुनुवाइमा विलम्ब गरिन्छ । प्रकृयाले ढिलो कसरी हुन्छ भने पेसी राखेका दिन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्न सक्छ । कहिले काहीँ कागज प्रमाण मगाएको बेला आईपुग्दैनन् ।
तर, कतिपयले सुनुवाइ ढिला गरेर मुद्दाको प्रयोजन नै सकिने मनसाय राखेर विलम्ब गर्छन । यस्तोमा कानून व्यवसायीमार्फत पेसी हटाउने, जानी–जानी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पारिदिने (न्यायाधीशको छोरा, दाजु, भाई, भतिजा, साला, जेठुलगायत आफन्तको वकालत नामा छ भने हेर्न मिल्दैन), कम्प्युटरबाट पेसी राख्दा समेत जानी–जानी स्थगितमा राखिदिने गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा १६ वर्ष पुरानो पुनरावेदनको मुद्दा सुनुवाइ क्रममा खेलाँची भइरहेको छ । जुन पूर्वगृह मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसह–महामन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा हो । त्यस्तै कस्तुरी माया श्रेष्ठ विरुद्ध पुतलीनानी श्रेष्ठ र गुठी संस्थानको मुद्दा १२ वर्षदेखि सुनुवाइको क्रममा छ । रोचक के भने यस मुद्दामा कस्तुरीमायाको तर्फबाट कानून व्यवसायी महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती छन् । “यो मुद्दा कति पटक पेसी चढ्यो, चढ्यो, गने साध्य नै छैन”, यस मुद्दाको सुनुवाइबारे जानकार एक अधिवक्ता भन्छन्, “महत्वपूर्ण र पहुँचवाला मुद्दाको सुनुवाइ त खेलाँची गरिन्छ भने गरिब, निमुखका सैयौं मुद्दाको सुनुवाइमा हेलचेक्र्याई गरिएको छ ।”
हेर्दाहेर्दै’ मा चढिसकेको मुद्दालाई सुनुवाइको दैनिक सूचीमा नराखी साता, १५ दिनको अन्तरमा पुर्याउनु मुद्दाको प्रयोजन नै पन्छाउने मनसाय भएको कानूनका भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । “एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिएको सुरक्षा निकायको प्रमुख जस्तो संवेदनशिल र गम्भीर चासोको मुद्दामा मिति नै तोकेर निर्णय गर्नु पर्ने हो । यस्तो गम्भीर मुद्दा सामान्य झैं राख्न नहुने हो”, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की भन्छन्, “प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दाको सुनुवाइ नियाल्दा त्यति प्राथमिकतामा नराखेको हो कि जस्तो लाग्छ ।”
अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, जसले एआईजी पोखरेलको रिटमा बहस गरेका छन्, का शब्दमा अदालतको सुनुवाइमा राजनीतिक, सैद्धान्तिक, व्यक्तिगत सम्बन्ध पहुँच (कुन न्यायाधीशकोमा पर्यो) लगायत कुराको असर पर्छ । त्यसैले तत्काल फैसला गर्नु पर्ने मुद्दाको सुनुवाइ पनि ढिलो गरी हुन्छ । ढिलो गर्दा हुने सुनुवाइ पनि चाँडो भएका दृष्टान्त पनि थुप्रै छन् ।
“सार्वजनिक महत्वका मुद्दामा चाँडै सुनुवाइ हुनु पर्ने हो । यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुँदा धेरैले खेल्ने अवसर पाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा बेञ्चलाई पनि दबाब हुन्छ । जस्तोः एआईजी पोखरेलले दायर गरेको सुरक्षा निकायको यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दालाई चाँडै फैसला गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । महत्वपूर्ण मुद्दामा सुनुवाइ विलम्ब गर्दा व्यवसायिक निष्ठाका साथ काम गर्नेहरुमा निरासा बढ्छ”, अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, “न्यायालयमा सुधार गर्नु पर्ने पाटा धेरै छन् । हामीले सुधारको प्रयासमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । तर, सुधार हुन बाँकी नै छ ।”
