मैमत्त महारथीहरु ! (सेना दिवस विशेष – ५)

नेपाल मुहार – २०८०-११-११ 

नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भयो भनिए यताका महारथीहरुले रथीवृन्ददेखि लेफ्टीनेन्ट कर्णेलसम्मको रोलक्रम नै उथलपुथलल हुने गरी सिफारिस गर्दा पनि नियामक निकाय रमिते मात्र ।

माधव बस्नेत ।

घटना एक
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले करिब दुई महिना अघि वरियताक्रममा एक नम्वरमा रहेका उपरथी अनन्त कार्कीलाई पदावधी थपको सिफारिस गरेनन् । कार्की नेपाली सेनाका २४ जना उपरथीमध्ये वरियताक्रममा एक नम्वरमा थिए । महारथी शर्माले कार्कीलाई अवकासको ढोका देखाउँदै दुई र तीन नम्वरमा रहेका उपरथी ताराध्वज पाण्डे र सीताराम खड्काको पदावधी भने दुई वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गरे ।

कार्कीमा पेशागत दक्षता, आर्थिक, नैतिक र सैनिक अनुशासन, उमेर, नागरिकता, प्रमाण पत्र केहीमा पनि विवाद थिएन । नैतिक साहस उच्च भएकैले महारथी शर्माको सिफारिस विरुद्ध कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयमा लिखित गुनासो हाले, अघिल्लो महिनाको ४ माघमा । विशिष्ट श्रेणीको उपरथीलाई प्रधानसेनापतिले व्यक्तिगत प्रतिशोधमा पदावधि थपको सिफारिस नगरेको जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय कसैले पनि सुनुवाई गरेनन् । रमिते मात्र बनिरहे ।

यता उपरथी कार्कीले नियामक निकायमा दिएको निवेदनलाई लिएर कतिपयले सैनिक अनुशासन तोडेको अर्थमा लिए भने कतिपयले प्रधानसेनापतिले गरेको अन्यायलाई सहेर चुपचाप घर गएका रथीवृन्दहरुको तुलनामा उनले एक कदम अघि बढेर साहस देखाएको अथ्र्याए । विगतका प्रधानसेनापतिहरुले यस्तै निर्णय गर्दा अन्यायमा परेका अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने गरेका थिए । तर, नियामक निकायमा पुगेर गुनासो पोख्ने गरेका थिएनन् ।

सैनिक ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै प्रधानसेनापतिहरुले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको रोलक्रम नै उथलपुथल हुने गरी पदावधि, बढुवालगायतको ‘मैमत्त’ सिफारिस नगरिएका पात्रमा कार्की एक्ला उपरथी होइनन् । केवल पछिल्ला भोक्ता मात्र हुन् । महारथी प्रभुराम शर्मा, जसले उपरथीमा कार्कीको पदावधि थपको सिफारिस गरेनन्, उनै शर्मालाई उनी अघिका महारथी पूर्णचन्द्र थापाले पदावधि नथपिएका हुन्थे उनले रथी हुँदै महारथी हुने अवसर नै पाउने थिएनन् । उनी असोज ०७६ मा उपरथीबाटै निवृत भइसकेका हुने थिए । यसबेला प्रधानसेनापतिको कुर्सीमा शर्माको साटो ईश्वर हमाल हुने थिए । पेशागत दक्षता र क्षमताका हमाल अब्बल पनि थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले भदौ ०७६ मा उपरथी शर्माको पदावधि १ वर्ष २ महिना १५ दिन थपको सिफारिस गरेर आफूपछिको प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए । प्रधानसेनापति थापाको सिफारिस अनुसार ९ असोज ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्माको पदावधि थपको निर्णय गरेको थियो ।

घटना दुई
रथीमा एक वर्ष पदावधि नथपिएको हुन्थ्यो भने शर्मा अघिका महारथी पूर्णचन्द्र थापा १५ असोज २०७४ मै निवृत्त हुन्थे । २४ भदौ ०७५ मा प्रधानसेनापति तथा महारथीको फूली लगाउनै पाउँदैनथे । रथीको पदावधि थप भएर प्रधान सेनापति बन्न पाएका थापा नेपालको सैनिक इतिहासकै पहिलो महारथी हुन् । भदौ ०७४ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले थापा र वलदेवजराज महतको रथीमा १ वर्ष पदावधि थपको सिफरिस गरेका थिए । रथीमा थापाको पदावधि थपिएको हुन्नथ्यो भने हेमन्तराज कुँवर प्रधान सेनापति बन्ने थिए ।

पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति बन्न पाउनुको संयोग अर्को पनि छ । त्यो संयोग के भने तत्कालीन प्रधान सेनापति गौरव शम्शेर जबराले प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई व्यक्तिगत रिसइवी साँधेर उपरथीबाटै बर्खास्त नगरेका हुन्थे भने थापा प्रधान सेनापति बन्न पाउने थिएनन् । थापाको स्थानमा मगर प्रधान सेनापति हुने थिए । मगर वा कुँवर प्रधान सेनापति भएका भए सेनाभित्रको रोलक्रम अर्कै हुने थियो । थापा उपरथी वा रथीबाटै निवृत हुन वाध्य हुन्थे । नेपाली सेनामा हालसम्म तीन जना रथीको मात्र एक वर्ष पदावधि थपिएको इतिहास छ । उनीहरु हुन्, थापा र महतबाहेक बालानन्द शर्मा ।

०६३ मा फरक एवं विशिष्ट परिस्थितिका कारण तत्कालीन रथी शर्माको पदावधि थप गर्नु परेको थियो । त्यो कारण के भने त्यसबेला शर्मा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको ‘फोर्स कमाण्डर’ का रूपमा इजरायल–सिरिया सीमामा कार्यरत थिए । नेपाली सेनाले पाएको त्यही विशिष्ट जिम्मेवारीका कारण उनको पदावधि थप्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । शर्माको पदावधि एक वर्ष थप्न त्यसबेला सैनिक ऐनमा गरिएको संशोधन नै थापाको महारथी बन्ने खुट्किलो मात्र बनेन, त्यस यता नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति तथा महारथीहरु मैमत्त बन्न पाउने घातक औजार समेत बनिरहेको छ ।

आफ्नो पदावधि थप र जबराले प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई बर्खास्त गरेकै कारण प्रधानसेनापति बन्न पाएका थापा स्वयंले भने वरियताक्रममा एक नम्वरमा रहेका उपरथी अनुजबहादुर बस्नेतलाई नै रथीमा बढुवा सिफारिस गरेनन् । फलत बस्नेत मन दुखाउँदै निवृत हुन वाध्य भए । २४ भदौ ०७५ मा थापा प्रधानसेनापति बनेपछि रथी पद खाली भयो । वरियताक्रम अनुसार त्यस पदको स्वभाविक दावेदार अनुजबहादुर बस्नेतलाई महारथी थापाले रथीमा बढुवा सिफारिस त गरेनन् नै, पछि देवकुमार सुवेदीलाई पनि उपरथीमा बढुवा सिफारिस गरिदिएनन् । उनले शेखरसिंह बस्न्यातलाई पनि उपरथीमा पदावधि थपको सिफारिस नगरी पाखा लगाई दिए । त्यसैगरी थापाले सहायक रथी नैनराज दाहाललाई पनि बढुवा सिफारिस नगरी निवृत हुन बाध्य पारेका थिए ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना, जसले नेपाली सेनाका महारथीहरुको मैमत्त शैलीलाई प्रष्ट पार्छ । यस्ता घटनाको फेहरिस्त निकै लामो छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विषय जर्वजस्त उठेको हो । किनकी त्यसअघि सेना राजदरबारबाट प्रत्यक्ष निर्देशित थियो । लोकतान्त्रिकरणको उद्देश्यले १२ असोज ०६३ मा नयाँ सैनिक ऐन जारी गरियो । उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ, उप दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रुपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासिब आधार र कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष प्रधान सेनापतिले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले अनुसूची–५ बमोजिम पदावधि थप गर्न सक्नेछ ।’

ऐनमा उल्लेख यही प्रावधानलाई टेकेर प्रधानसेनापतिहरुले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपाली सेना लोकतान्त्रिकरण भयो भनिए यताका रुक्माङ्गगत कटवाल, छत्रमानसिं गुरुङ, गौरव शम्शेर जबरा, राजेन्द्र क्षत्री, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा गरी ६ जना प्रधान सेनापतिहरुले नै अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । सेना लोकतान्त्रिक भयो भनिए यताका प्रधानसेनापतिहरुले जुन मात्रामा अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, त्यति दुरुपयोग ‘शाही नेपाली सेना’ को ‘कमाण्ड’ हातमा लिएको तत्कालीन राजदरबारले पनि सायदै गरेको होला ।

नेपाली सेनाबाट निवृत सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात (विद्यावारिधि) का शब्दमा ०६३ मा सैनिक ऐन ल्याउनु अघि राष्ट्र प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई सरकारी निवास वालुवाटारमा बोलाएर सैनिक ऐन कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधेका थिए । प्रधान सेनापतिले आफू अनुकूल सिफारिस गर्ने प्रावधान हटाईनु पर्ने, नत्र अधिकारको दुरुपयोग हुने सुझाव आफूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएको बस्न्यात स्मरण गर्छन । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमत पनि हुनु भएको थियो । तर, रुक्माङ्गगत कटवालले ऐनमा यस्तो व्यवस्था नराखे मलाई जर्नेलहरुले पत्याउँदैनन् भनेर रोइकराई गरेछन्’, बस्न्यात भन्छन्, ‘यसपछि ऐनमा उक्त प्रावधान पुनः राखिएछ । अहिले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई तह लगाउन प्रधान सेनापतिले ऐनको त्यही उपदफालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । प्रधान सेनापतिको व्यक्तिगत दास नहुने हो भने रोलक्रममा रहेको दोस्रो व्यक्ति पनि रुँदै निवृत हुन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले प्रधान सेनापतिले पदावधि थप, बढुवाको सिफारिस गर्ने प्रणाली खारेज हुनु पर्छ ।’

सैन्य मामिलामा जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्लीबाट विद्यावारिधि गरेकी इन्द्र अधिकारीका अनुसारमा विशेष परिस्थितीमा मात्र प्रधान सेनापतिले पदावधि थप गरुन भनेर सिफारिसको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘तिम्रो अधिकृत तिमीले नै चिन्छौ । जसमध्ये कसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने ? राम्रो छानेर लिएर आउ भनेर प्रधान सेनापतिलाई अधिकार दिइएको थियो । तर, प्रधान सेनापतिले त्यसलाई आफ्नो एकलौटी अधिकार बनाएका छन्’, अधिकारीको कथन छ, ‘प्रधान सेनापतिले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले, औचित्यताको हिसाबले राष्ट्रहितका लागि वरिष्ठ र योग्यलाई सिफारिस गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, हाम्रोमा धेरै फन्डा भएको छ । अधिकार दुरुपयोग भएको छ ।’

‘पदावधि थप गर्ने व्यवस्था विशेष प्रयोजनका लागि बनाइएको हो । मानौँ, कोही अधिकृत विशेष मिसनमा छन् । त्यो मिसन उसैले लिड गरेको छ अथवा उसले मात्रै हेरेको छ । पुरा भएको छैन । अर्को व्यक्तिलाई दिँदा त्यो मिसनबारे जानकारी दिन, बुझाउन सम्भव नै छैन । त्यस्तो बेलामा एक वर्ष/दुई वर्ष थप हुन सक्छ’, अधिकारी थप्छिन्, ‘जुनसुकै बेला पदावधि थपको सिफारिस गर्न त्यो व्यवस्था गरिएको होइन । तर, यसलाई नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरुले यसले मलाई सहयोग गर्दैन, मौका पायो भने असफल गराउनतर्फ लाग्छ । त्यसैले उसलाई निरन्तता दिनु हुँदैन भनेर मौका साँध्न थालेका छन् । र, आफ्नो एकदम निकटलाई मात्र सिफारिस गरिरहेका गरिरहेका छन्, जुन एकदमै गलत हो ।’

रोलक्रम तलमाथि पार्ने नियत
पछिल्लो पटक पनि महारथी शर्माले वरियताक्रममा अघि रहेका उपरथी कार्कीको पदावधि थप गरेका हुन्थे भने उनीपछिको प्रधान सेनापतिको एक्लो दावेदार ताराध्वज पाण्डे हुने थिए । जानकारका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मा आफूपछिको बागडोर पाण्डेलाई होइन, अशोक सिग्देललाई सुम्पने योजनामा छन् । जो कार्कीको पदावधि थप नगर्दा संभव थियो । उपरथी कार्कीको पदावधि थप नगरी घर पठाउन बित्तिकै भावी प्रधानसेनापतिको दावेदार पाण्डसँगै सिग्देल पनि बनेका छन् । जंगी अड्डामा छ्यालब्याल भ्रष्टाचार गरेर बाहिरिएका पूर्वमहारथी राजेन्द्र क्षत्री दाजुभाईको सल्लाहमा यस्तो योजना बनाइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

आफू महारथी हुँदा क्षत्रीले उपरथी विनोज बस्न्यातको पदावधि थप नगरी चैत्र २०७३ चैतमा घर पठाएका थिए । जबकि त्यतिबेला बस्नेतलाई भावी प्रधान सेनापतिको रूपमा हेरिएको थियो । बस्नेतको पदावधि थप गरिएको भए पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति नहुन सक्थे । किनकी त्यसबेला वरियतामा बस्नेत अघि थिए । नागरिकता र प्रमाण पत्रको विषय निकालेर बस्नेतको पदावधि थप गरिएको थिएन ।

क्षत्रीपछिका प्रधान सेनापति थापाले अनुजबहादुर बस्नेतलाई पनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रको अस्त्र फालेरै घर जान बाध्य पारे । तर, फागुन ०७५ मा जंङ्गी अड्डामा भएको यस प्रतिनिधिसँगको संवादमा महारथी थापाले बस्नेतमा रथी हुन चाहिने क्षमता नभएकाले बढुवा नगरिएको बताएका थिए । त्यस भेटमा उनले भनेका थिए, ‘रथी हुनका लागि जुन क्षमता चाहिने हो, अनुजमा त्यो थिएन । त्यसैले बढुवा नगरिएको हो ।’ तीन महिनाजति पद रिक्त राखेर बस्नेतले उपरथीबाट अवकास पाएपछि मात्र महारथी थापाले गौरव तण्डुललाई रथीमा पदोन्नती गरेका थिए ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले पदावधि सकिएको भन्दै उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्ललाई अवकास पत्र थमाईदिएका थिए । मल्ललाई अवकास पत्र नथम्याइएको हुन्थ्यो भने उनी रुक्माङ्गगत कटवालपछिका प्रधान सेनापतिको दावेदार थिए । आफ्नो पदावधि नथपिएपछि मल्लले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मल्लका पक्षमा फैसला गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति कटवालले उनलाई बहाली गरेनन् । कटवालले करिब ६ महिना रथी पद रिक्त राखेर अर्का वरिष्ठ उपरथी गोबिन्दबहादुर गुरुङलाई समेत निन्याउरो अनुहार लिएर घर फर्कन वाध्य बनाएका थिए । कटवालपछिका छत्रमानसिं गुरुङले पनि प्रेमप्रकाश थापा मगर हुँदै सेनाभित्र अरुण घलेलाई प्रधानसेनापति बनाउने योजना अघि सारेका थिए । त्यो योजनालाई गुरुङ पछिका प्रधान सेनापति जबराले चकनाचुर बनाईदिए । किनकी गुरुङले जबरालाई प्रधान सेनापति बन्न नदिन ठूलै प्रयत्न गरेका थिए । जबराले आफ्नो कार्यकालमा नेपालभुषण चन्दको पनि पदावधि थपको सिफारिस गरेनन् ।

कमजोर सरकारको उपज
नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीका भनाइमा सरकार कमजोर भएकाले प्रधान सेनापति मैमत्त भएर मनोमानी गरेका हुन् । हुन पनि घटनाक्रम नियाल्दा प्रधान सेनापति सिङ्गो नेपाली सेनालाई, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका सकल अधिकारीहरुलाई भन्दा गुटलाई च्याप्ने परिपाटीको शिकार हुँदै आएका छन् । निवृत सहायक रथी बस्नेत गौरव शम्शेर जबराले उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्रीलाई सबभन्दा अन्याय गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरु राजाको कुकुर फुक्यो भने जस्ता भएका छन् । त्यसअघि उनीहरु मैमत्त भए राजदरबारको सैनिक सचिवालयले निगरानी गर्दथ्यो । तर, अहिले प्रधानसेनापतिहरुलाई कसैले निगरानी गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले जे चाह्यो, त्यही गरिरहेका छन् । जुन तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’

नेपाली सेनाभित्र प्रधानसेनापतिहरुको सबैभन्दा खतरनाक रोग के देखिदै छ भने दोस्रो वरियतामा हुन्जेल वहालवाल महारथीले जे भन्यो, त्यही मान्ने, चुईँक्क नबोल्ने, पदबाट निवृत भएकै दिनबाट अघिल्लोलाई खराब मात्र देख्ने महारोग भुसको आगो झैं फैलदो छ । सैनिक ऐन, ०६३ मा प्रधान सेनापतिलाई एकदमै धेरै अधिकार दिएकोले त्यही आडमा उनीहरु मैमत्त भइरहेका बुझ्न कठिन छैन । प्रधानसेनापतिहरुको यस शैलीले केही गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । ति हुन्, प्रधान सेनापति नियुक्तिका मापदण्ड वा आधार के–के हुन् ? उसको कार्य सम्पादन मुल्यांकन, पारदर्शिताको अनुगमन हुने कि नहुने ? प्रधान सेनापतिको आचार संहिता हुनु पर्ने कि नपर्ने ? प्रधान सेनापति मैमत्त भइरहे दण्ड, सजाय के र कसरी हुने ?

नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल सेना दिवस (आज) अघि आफू केही पनि बोल्न नभ्याउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यी विषयमा सेना दिवसपछि कुरा गरौला । अहिले यी विषयमा बोल्ने फुर्सद छैन ।’ जगजाहेर छ, सैनिक ऐन, ०६३ मा प्रधान सेनापतिलाई बढी अधिकार दिएकाले उनीहरु ‘भाले’ भएका हुन् । उक्त ऐन नै संशोधन गरेर प्रधान सेनापतिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी भइसकेको छ । साथै, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको पदोन्नती एक्लो प्रधा नसेनापतिको तजबिजमा होइन कि रक्षा मन्त्रालय वा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु रहने संयन्त्र बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पदोन्नती हुँदा सम्बन्धितले पाएको सबै अंक समेत पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिनु पर्छ ।

भनिन्छ, ‘नागरिकसँग प्रतिशोध लिने राज्य र सिपाहीसँग प्रतिशोध लिने प्रधानसेनापति भएको मुलुकमा राज्य र सेना दुवै बलियो हुनै सक्दैन् । जुन दिन पर्छ, सोही दिन हार्छ !’ नेपाली सेनाभित्र पनि प्रधान सेनापतिहरुको मैमत्त शैलीले रोलक्रम नै तलमाथि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सैन्य संरचना र शासन प्रणालीप्रति नै वितराज बढ्न थाल्छ । हुँदा हुँदा यसबेला सर्वोच्च अदालतले जे नियती भोगीरहेको छ, सेना समेत त्यही लयमा पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन ।