महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा। प्रत्यूषा बराल र डा। स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीले गरेको थियो सिफारिस
१० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर २० लाखसम्ममा बिक्री गर्ने चलाएका थिए धन्दा
अहिले सुशासनका लागि विगुल फुकेको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार छ । तर, सरकारकै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको दबाबमा डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने दुई आइभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । मननीय यो छ कि त्यसरी डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने एउटा आइभिएफ क्लिनिकको सञ्चालकमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी डा। प्रत्यूषा बराल छिन् ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियामार्फत जम्मा गरी प्रलोभनमा पारेर अन्डा ९डिम्ब० झिक्ने र निस्सन्तान दम्पतीका लागि सन्तान उत्पादनमा प्रयोग गरेको सूचनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले २६ असारदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । यो अवैध कारोबारमा किशोरीहरूलाई १० हजारका दरले दिएर निस्सन्तान ग्राहकबाट १८ देखि २० लाखसम्म असुल्ने गरेको खुलेपछि ती क्लिनिकमा आबद्ध डा। स्वस्ति शर्मा, मलिनी चौधरी, डा। असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, अलिसा ओली, जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । अलिसा होप र सकिल एन्जलका म्यानेजर हुन् । जिस्टना र सविना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् भने डा। असिम होपका चिकित्सक हुन् । तर, चलखेल गरेर उनीहरूलाई त्यतिवेलै हाजिर जमानीमा छाडिएकामा अन्ततस् मुद्दा पनि चलाउने निर्णय गरिएको हो ।
२५ दिनको अनुसन्धानपछि सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६९२० को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन लामो समय विचाराधीन राखिएकोमा ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले दुई आइभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको बताए । ‘बबरमहल र महाराजगन्जका आइभिएफ सेन्टरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले छोरी समेत मुछिएको मुद्दाका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन सिआइबीको सिफारिसलाई लत्याएकी हुन् । सिआइबीले कारबाही अघि बढाउन भनेको बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६९२० को ‘थ’मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कसैले औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरे बालबालिकाविरुद्ध हिंसा गरेको मानिनेछ ।’
स्रोतका अनुसार छोरी नै सञ्चालक रहेको आइभिएफ क्लिनिकमा भएको अवैध धन्दामा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परेपछि भण्डारीले त्यतिवेलैदेखि चलखेल गरेकी थिइन् । पक्राउ परेका क्लिनिक सञ्चालकदेखि उनीहरूलाई किशोरी उपलब्ध गराउने बिचौलियासम्म उनकै सेटिङमा छुटाइएका थिए भने सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिनासम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा रोकिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई उनले दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले २९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि भण्डारीले खोजेकै भयो । डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने छोरीसमेतलाई जोगाउन पदको दुरुपयोग गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् ।
तर, महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले भने मुद्दा नचलाउन आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरिन । ‘होप र एन्जल फर्टिलिटीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सत्य हो, तर मैले दबाब दिएको होइन । मेरै मातहतका नायब महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय लिएको मैले थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लादेखि पुनरावेदन सरकारी कार्यालय हुँदै मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको पत्र आएको रहेछ । उक्त पत्र मकहाँ पनि आएको थियो । म आफैँ यो मुद्दाको पक्ष भएको हुँदा मैले हेर्न मिल्दैन भन्दै नायबकहाँ पठाएँ । उहाँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएछ ।’
छोरी नै सञ्चालक रहेको क्लिनिकको मुद्दा भएकाले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले यो विषयमा निर्णय लिन मिल्दैन । तर, अवैध डिम्ब कारोबारको बचाउमा भण्डारीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा मुद्दा नचलाउन उनको प्रत्यक्ष दबाब थियो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । ठुला अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्ने राज्यको विशिष्टीकृत संस्था सिआइबीलाई नै लाञ्छना लगाउँदै उनले ‘सिआइबीले अतिरञ्जित गरेको’ सम्म दाबी गरेकी छिन् ।
‘यो खासमा चल्ने मुद्दा नै थिएन । सिआइबीले अतिरञ्जित गर्यो । किशोरीसँग लिखित कन्सेन्ट ९सहमति० लिइएको छ, कन्सेन्ट लिइन्छ भने त्यस्तोमा मुद्दा लाग्दैन । अर्को नाबालक भन्ने जुन विषय छ, डिम्ब दिएको ६ महिनापछि ती किशोरी १८ वर्ष पुग्दै रहिछिन् । यो विषय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि बुझ्नुभएको थियो । उहाँले पनि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्नुभएको थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पीडितलाई अझै पनि अदालत जाने छुट छ, अदालत जान सक्नुहुन्छ ।’
सिआइबीका अनुसार दुवै आइभिएफ क्लिनिकले डिम्ब दान गरेबापत किशोरीलाई १० हजार दिने गरेका थिए । तर, ग्राहक (निःसन्तान दम्पती) बाट १८ लाखसम्म असुल्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । नेपालमा पुरुषको शुक्रकिट बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि महिलाको डिम्ब दान गर्ने कुनै कानुन बनेको छैन । यो अवैध हो । वीर्य दान गर्ने व्यक्तिको पनि परिचय भने खुलाउन मिल्दैन । प्रहरीका अनुसार डिम्बको अवैध कारोबारमा उपत्यकाका अन्य आइभिएफ क्लिनिक पनि संलग्न छन् ।
कसरी जुटाउँथे किशोरी, कसरी झिक्थे अन्डा ?
डिम्ब झिकेका किशोरीलाई नै बनाउँथे बिचौलिया
प्रहरीका अनुसार होप र एन्जल आइभिएफ क्लिनिकले सुरुमा बिचौलियामार्फत १६ देखि १९ वर्षका स्वस्थ किशोरी पहिचान गर्थे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किशोरी उनीहरूको छनोटमा पर्थे । आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब दानका लागि प्रेरित गर्थे । किशोरी तयार भएपछि महिनावारी सकिएको तीन दिनपछि बिचौलियामार्फत क्लिनिक पुर्याइन्थ्यो । स्वेच्छाले नै डिम्ब दान गरेको भन्ने व्यहोराको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँथे ।
त्यसपछि किशोरीलाई इन्जेक्सन दिएर घर पठाइदिन्थे । यो क्रम १० दिनसम्म निरन्तर चल्थ्यो । १० वटा इन्जेक्सनको डोज पुगेपछि केही समय आराम गर्न लगाएर डिम्ब झिक्ने प्रक्रिया सुरु गर्थे । उनीहरूलाई बेहोस बनाएर पाठेघरबाट डिम्ब झिक्थे । उक्त डिम्ब अर्को बेडबाट रिसिभ गर्न बसेकी महिलाको पाठेघरमा लगेर प्रत्यारोपण गर्थे । डिम्ब प्राप्त गर्ने महिलासँग २० लाखसम्म असुलेर क्लिनिकले डिम्ब दान गर्ने किशोरीलाई भने १० हजारसम्म दिएर बिदा गर्थे ।
प्रहरीका अनुसार डिम्ब दानपछि पनि किशोरीको भूमिका पूरा हुँदैनथ्यो । त्यस्ता किशोरीलाई आफूजस्तै अरू खोजी गर्न प्रेरित गरिन्थ्यो । त्यसबापत पनि आर्थिक प्रलोभन दिएका थिए । यसैगरी क्लिनिकले किशोरीहरू जम्मा गर्थे । पक्राउ परेका जस्टिना र सविना सोहीमध्येका हुन् ।
पीडित बालिकाहरूमाथि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको उल्टै लाञ्छना– उनीहरू कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका बच्चा हुन्
मैले यो विषयमा मुद्दा नचलाउन भनेको होइन । जहाँ मेरो पनि संलग्नता ९छोरी सञ्चालक० छ, त्यसलाई हेर्दिनँ भनेकी थिएँ । यस सम्बन्धमा न्यायाधीश, सरकारी वकिलहरूलाई ‘तपाईंहरूले जे देख्नुभएको छ, त्यही गर्नुस्’ भनेकी छु । मैले दिएका आदेश ठिक लाग्दैन भने नगर्नुस् भनेकी छु । आफ्नै केसको सम्बन्धमा मैले हस्तक्षेप गर्ने कुरै आउँदैन । मैले अहिलेसम्म निष्पक्ष वकालत गरेँ । पैसा नै कमाउनु थियो भने जे पनि गर्थेँ होला । दुई बच्चाको अन्डा निकालेर तस्करी नै गर्नुपर्दैन । ती बच्चाहरूले उल्टै हामीलाई झुक्याएका छन् । उनीहरू कन्ट्रोलभन्दा बाहिरकै बच्चा हुन् । सिआइबीले बयान लिने क्रममा म उनीहरूसँगै गएकी थिएँ । त्यतिवेलै मैले ‘आफैँ यस्तो गरेर हिँड्ने अनि अरूलाई दोष दिएर हुन्छ ?’ भनेकी थिएँ । उनीहरू डराएका थिए । जसले त्यतिवेला नाबालक भनेको छ, ऊ एक महिनापछि १८ वर्षको भएको छ । म अहिले पदमा भएकाले बाँधिएकी छु । हिजो त एटोर्नी जनरल (महान्यायाधिवक्ता)को अफिस नै छाडिदिऊँ झैँ लागेको थियो । यो पदको बदनाम गराउन चाहन्न । बाहिर आएँ भने उल्टै मुद्दा हाल्न सक्छु ।
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
