सडक विभागको तीन आना तीन पैसा जग्गा पनि हत्यायो, संगठित अपराधमा अनुसन्धान
नेपाल ट्रस्टको कित्ता नम्बर ४६०५ को एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा लगाउने सूचना प्रकाशन, तर ‘सेटिङ’मा सडक विभागको कित्ता नम्बर ४६०६ को तीन आना तीन पैसा जग्गा पनि समावेश गरेर दुई रोपनी एक आना तीन पैसाको सम्झौता
नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएर व्यापार गरिरहेको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले सरकारलाई ठुलो नोक्सान हुने गरी शृंखलाबद्ध बदमासी गरेको भेटिएको छ । ट्रस्टका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दरबारमार्गस्थित सडक विभागको तीन आना तीन पैसा जग्गासमेत हत्याएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
थामसेर्कुले लिजमा लिएको नारायणहिटी दरबारअगाडिको नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ । तर, लिज सम्झौता गर्दा ‘सेटिङ’ गरेर मूल सडकपट्टि (पूर्वतर्फ) रहेको सडक विभागको जग्गासमेत कब्जा गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भएकाले ठगीका साथै आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाल ट्रस्टले जग्गा लिजमा लगाउने सूचना प्रकाशन गर्दा कित्ता नम्बर ४६०५ को एक रोपनी १४ आना जग्गा मात्र दिने भनिएको थियो । पछि सम्झौता गर्दा ‘सेटिङ’मा ट्रस्टका कर्मचारीले कित्ता नम्बर ४६०६ को सडक विभागको तीन आना तीन पैसा जग्गासमेत पारिदिएका थिए । यो जग्गामा पनि थामसेर्कुले संरचना बनाएर व्यापारमा लगाएको छ । यस सम्बन्धमा सिआइबीले ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘नेपाल ट्रस्टका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भएको देखियो । त्यसैले ठगीका साथै आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सिआइबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले भने ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति
इस प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको छ । घटना संगठित प्रकृतिको भएको र तीनभन्दा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएकाले संगठित अपराधको कसुरमा पनि अदालतको अनुमतिले अनुसन्धान थालिएको सिआइबी प्रमुख एआइजी डा। मनोजकुमार केसीले बताए ।
टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि नै थामसेर्कुलाई फाइदा हुने गरी योजना बनाएर काम भएको र त्यसपछि पनि पटक–पटक सोही कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेर नेपाल ट्रस्टलाई करोडौँ नोक्सान पुर्याएको सिआइबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान हुँदा प्रहरीले ६० दिनसम्म आरोपीलाई थुनामा राख्न पाउँछ । यसमा सजाय पनि थप ५० प्रतिशत हुन्छ ।
कानुनविपरीत गरिएको थियो अधिकार प्रत्यायोजन
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रहेका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर लिजको खरिद सम्झौताको अधिकार प्रत्यायोजन तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई दिएको पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सात करोड रुपैयाँभन्दा ठुलो खरिदमा कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफू जोगिनका लागि सचिव कार्कीले सहसचिवलाई नियम मिचेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ । सहसचिव कार्की तत्कालीन राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी हुन् ।
टेन्डर फाइलबाटै हेरफेर गरिएका थिए कागजपत्र
लिजको टेन्डर प्रक्रियामा थामसेर्कुले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । आफूले ठेक्का पाउने पक्का भएपछि टेन्डर फाइलबाटै कागजपत्र हेरफेर गरेर त्यसलाई एक अर्ब ५५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ कायम गरियो । कर्मचारीकै मिलेमतोमा यसरी कागजपत्र हेरफेर गरी चार अर्बभन्दा धेरै घोटाला गरिएको विषयमा सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ ।
साथै,‘लिज पेमेन्ट सेड्युल’ को कागज पनि पछि थपिएको थियो । थामसेर्कुले आफुलाई फाइदा हुने गरी सुरुका वर्षमा थोरै मात्र भाडा तिर्ने गरी बनाएको सेड्युल नै स्वीकार गरी अर्को नीतिगत चलखेल भएको थियो ।
कम्पनीले भने कर्मचारीको गल्तीका कारण त्यसरी ठुलो रकम बोलकबोल भएकोमा त्यसरी सच्याइएको दाबी गरेको छ । तर, टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि कागजपत्र हेरफेर गर्नुमा मिलेमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
कानुनका उपसचिवले गरेका थिए थामसेर्कुको जमानत जफतको सिफारिस
ठेक्का प्रक्रियाको समयमा नेपाल ट्रस्टको कानुन शाखाले नै सो प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको भन्दै जमानत जफत गर्न सिफारिस लेखेको भेटिएको छ । ट्रस्टको कार्यालय स्रोतका अनुसार कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाले २० चैत ०७३ मा थामसेर्कुले बदमासी गरेको भन्दै उसको जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन टिप्पणी लेखेका थिए । जुन टिप्पणी अघि नबढाई तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले लेखा शाखाबाट अर्को टिप्पणी लेख्न लगाएर कानुनविपरीत थामसेर्कुलाई नै ठेक्का सुम्पिएका थिए ।
कानुन शाखाको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पेस गरेको इकाइ दरअनुसार कायम गरिएको कुल रकमको संशोधित प्रस्ताव सो प्रालिलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि उक्त कुल रकम ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार नौ सय ९४ रुपैयाँ ३१ पैसालाई स्वीकार नगरेको देखिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ ९८० तथा सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा १ ९ख० बमोजिम थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले यस कार्यालयमा पेस गरेको जमानत रकम जफत गर्नका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।’
तीन तलाको सम्झौता, पाँच तला बनाएर गर्दै छ व्यापार
सम्झौतामा तोकिएभन्दा धेरै तला बनाएको विषयमा पनि सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । सम्झौतामा बेसमेन्टसहित तीन तला बनाउने उल्लेख छ । तर, थामसेर्कुले हाल पाँच तला बनाएर भाडामा लगाएको छ । तर, सरकारलाई लिजको रकम भने तीन तलाबराबरको तिर्दै आएको छ ।
यस विषयमा नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कुबिच पनि लामो विवाद चल्दै आएको छ । थामसेर्कुविरुद्ध नेपाल ट्रस्टले पाँच तलाकै भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ, जुन विचाराधीन छ ।
हाल तीन तलाको हिसाब गरेर थामसेर्कुले वार्षिक चार करोड ५० लाख भाडा तिर्दै आएको छ । नेपाल ट्रस्टले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमार्फत थपिएको तलाको वार्षिक एक करोड ३८ हजार ५४१ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने निर्णय २८ चैत ०७९ मा नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गरेको थियो । तर, थामसेर्कुले अहिलेसम्म सो भाडा तिरेको छैन ।
०७७ मा नै ट्रस्टको कार्यालयले स्थलगत अवलोकन गरेर थप भाडा तिराउने तय गरेको थियो । १३ कात्तिक ०७७ मा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले सम्झौताभन्दा फरक निर्माण कार्य गर्ने प्रथम पक्षसँग बजार मूल्यअनुसार थप भाडा निर्धारण गरी असुल गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । पाँच वर्ष बित्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ट्रस्टलाई पाँच करोड रुपैयाँभन्दा धेरै घाटा भइसकेको थियो । यसलाई पनि बिगो कायम गरी सो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सिआइबीले जनाएको छ ।
सो जग्गा आठ वर्षअघि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई लिजमा दिइएको थियो । १४ जेठ ०७४ देखि लिज सम्झौता लागू भएको थियो । सम्झौतामा ०७७ सम्मलाई निर्माण अवधि मानेर सो अवधिको ५० लाख मात्र भाडा तोकियो । ०७८ देखि ०८१ सम्मका लागि वार्षिक चार करोड ५० लाख तोकिएकोमा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी भाडा बुझाइएको थियो । त्यस्तै, ०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक चार करोड ५४ लाख ५० हजार, ०८७ देखि ०९१ सम्म चार करोड ५९ लाख २२ हजार पाँच सय, ०९२ देखि ०९६ सम्म चार करोड ६४ लाख १८ हजार ६३५ र ०९७ देखि २१०१ सम्म चार करोड ६९ लाख ३९ हजार ५५६ तोकिएको छ । २१०२ देखि २१०४ सम्म भने वार्षिक ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सुरुका वर्षमा थोरै मात्र भाडा राखी अन्तिम चार वर्षमा मात्र उच्च भाडा राखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि थप भाडा असुल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सिआइबीले अनुसन्धान थालेपछि थामसेर्कुले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै आफूले सो जग्गा लिजमा लिएको दाबी गरेको छ ।
मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भएकाले संगठित ठगीका साथै आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा पनि अनुसन्धान: मनोज केसी, प्रमुख, सिआइबी
नेपाल ट्रस्टको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिँदा शृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी भएका छन् । यसबाट राज्यलाई ठुलो नोक्सानी भएको देखिन्छ । सडक विभागको नाममा रहेको जग्गासमेत थपेर लिजमा दिनेदेखि पछि कागजपत्र हेरफेरसम्म गरिएका छन् । यसमा हामीले संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति पाएका छौँ । यससँगै हामीले ठगी र विश्वासघात मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्दै छौँ । यो प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि विस्तृत छानबिन गर्छौँ ।
नवराज मैनाली नयाँ पत्रिका
