महालेखाले निर्देशन दिएको सात वर्षपछि सिआइबी सक्रिय, ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ
नेपाल ट्रस्टको काठमाडौं दरबारमार्गस्थित जग्गा यती समूहलाई कौडीको भाउमा लिजमा लगाएर भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको सात वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले सक्रियता देखाएको छ । बुट प्रणालीअन्तर्गत थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लगाइएको लिजमा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेभन्दा झन्डै पाँच अर्ब कम हुने गरी भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव ६६ वर्षीय लेखबहादुर कार्कीलाई सिआइबीले शुक्रबार चितवनबाट पक्राउ गरेको छ ।
बुट प्रणाली (सम्झौता अवधि सकिएपछि दोस्रो पक्षले निर्माण गरेको संरचनासहित जग्गा स्वतः पहिलो पक्षको अधीनमा आउने) अन्तर्गत एक रोपनी १४ आना जग्गा संरचनासमेत बनाएर ३० वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी १४ जेठ ०७४ मा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारमा लिज सम्झौता गरिएको थियो । तर, त्यसको एक वर्षअघि नै १९ कात्तिक ०७३ मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले निर्माण र लिज भाडा गरी ट्रस्टले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार लिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसभन्दा चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार कम मूल्यमा लिजमा लगाइएको थियो । सम्झौतामा तीन वर्ष निर्माणको अवधि तोकिएको थियो भने २७ वर्ष व्यावसायिक प्रयोगको अवधि निर्धारण गरिएको थियो ।
यति ठूलो भ्रष्टाचारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत छानबिन गर्न त्यतिवेलै निर्देशन दिएको थियो । ‘।।। कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन,’ महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’ अझै आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले गरेको प्रस्तावअनुसार ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने सम्झौता त्यसको वैधता समाप्त भएपछि अर्थात् प्रस्ताव परेको करिब १० महिनापछि मात्रै लिज सम्झौता गरिएकोमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । ‘।।। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।
तर, राजनीतिक शक्तिका आडमा नेपाल ट्रस्टका विभिन्न ठाउँका जग्गा यसैगरी हत्याए पनि यतीसँगको सम्झौतामा भएका अनियमितता छानबिनको दायराबाहिरै थियो । ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव कार्की पक्राउ परेसँगै थप अनियमितताका जरा खोतलिन सक्ने सिआइबी स्रोत बताउँछ । कार्कीविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको सिआइबी प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज लेनदेनमा शंकास्पद गतिविधि भएको देखियो । हामीले कागजातहरू अध्ययन गर्यौँ । केही कैफियत भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विगतदेखि नै अनुसन्धान हुँदै आएका थिए, अहिले ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव पक्राउ परेका छन्,’ उनले भने, ‘घटनाका सम्बन्धमा अव विस्तृत अनुसन्धान अघि बढ्नेछ ।’
ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ३१औँ बैठकले दरबारमार्गस्थित कित्ता नं। ४६०६ र कित्ता नं।४६०५ को एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने गरी २८ साउन ०७१ मा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । तीन वर्ष निर्माण अवधि र २७ वर्ष व्यावसायिक प्रयोजन अवधि गरी ३० वर्ष तोकेर ट्रस्टले १४ असार ०७३ मा १५ दिनको म्याद राखी सूचना आह्वान गरेको थियो । जसमा न्यूनतम भाडा प्रतिमहिना ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
ट्रस्टको सूचनापछि यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङसहित ६ कम्पनीले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २८ असार ०७३ मा परेको प्रस्ताव ट्रस्टले २६ भदौ ०७३ मा खोलेको थियो । प्रक्रिया सुरु भएको करिब १० महिनापछि अर्थात् ५ वैशाख ०७४ मा मात्रै ट्रस्टले सहभागीमध्ये थामसेर्कु ट्रेकिङको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि १४ जेठमा ट्रस्टले थामसेर्कुलाई आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसविपरीत कौडीको भाउमा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले ट्रस्टको उक्त जग्गा १३ जेठ २१०४ सम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ । जहाँ उसले बहुतले भव्य व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइसकेको छ । भवन पनि सम्झौताविपरीत चार तला र ट्रससमेत बनाएको छ । तीन तलासम्म मात्रै बनाउने सम्झौता थियो ।
नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कुबिच सम्झौता हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थए । थामसेर्कुका सञ्चालक घराना एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटस्थ मानिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहलाई विभिन्न ठाउँमा दिइएको लिजका विषयमा विवाद उठ्दा उनले सार्वजनिक रूपमै उक्त घरानाको बचाउ गरेका थिए ।
थामसेर्कु ट्रेकिङका तत्कालीन सञ्चालक यती ग्रुपका प्रमुख आङछिरिङ शेर्पा थिए । उनको ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि अहिले उक्त कम्पनी उनका दाजु ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले चलाइरहेका छन् ।
महालेखाले त्यतिवेलै भनेको थियो– सम्झौता नियमसम्मत देखिएन, छानबिन गर्नु
बुट प्रणाली (सम्झौता अवधि सकिएपछि दोस्रो पक्षले निर्माण गरेको संरचनासहित जग्गा स्वतस् पहिलो पक्षको अधीनमा आउने) अन्तर्गत एक रोपनी १४ आना जग्गा संरचनासमेत बनाएर ३० वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी १४ जेठ ०७४ मा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारमा लिज सम्झौता गरिएको थियो । जसमा ट्रस्टको तर्पmबाट तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । जबकि त्यसको एक वर्षअघि नै १९ कात्तिक ०७३ मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले निर्माण र लिज भाडा गरी ट्रस्टले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार लिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसभन्दा चार अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार कम मूल्यमा लिजमा लगाइएको थियो । यति ठुलो भ्रष्टाचारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत छानबिन गर्न त्यतिवेलै निर्देशन दिएको थियो । ‘।।। कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन,’ महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’ अझै आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले गरेको प्रस्तावअनुसार ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने सम्झौता त्यसको वैधता समाप्त भएपछि अर्थात् प्रस्ताव परेको करिब १० महिनापछि मात्रै लिज सम्झौता गरिएकोमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
