कार्ययोजना अभावमा वन संरक्षण क्षेत्र अलपत्र

मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि वन व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सङ्घ र प्रदेश दुवै तहबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने संरक्षण क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सक्रिय र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र र कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रलाई यस अवस्थाको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विसं २०६८ फागुन १५ गते औपचारिक रूपमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको यी दुवै क्षेत्रले करिब ९८ हजार ६४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यी क्षेत्रहरू नेपाल–भारत सीमावर्ती भूभागमा अवस्थित भई वन्यजन्तुको आवागमनका लागि महत्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा परिचित छन् । वसन्ता वनले तराई र चुरे क्षेत्रबीचको पारिस्थितिकीय सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै भारतस्थित दुधवा नेशनल पार्कसँगको अन्तरसम्बन्धलाई समेत जीवन्त बनाएसँगै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको आवागमन र वासस्थान संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले डडेलधुराको महाभारत क्षेत्र, बैतडीको ग्वालेक केदार र सिँगास, अछामको रामारोशन तथा डोटीको तेले लेक गरी थप पाँच वटा क्षेत्रलाई प्रस्तावित वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । यी प्रस्तावित क्षेत्रहरूको कुल क्षेत्रफल करिब ८३ हजार ५६१ हेक्टर रहेको छ, जसले प्रदेशको जैविक विविधता संरक्षण र पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका, विशेषगरी जलाधार संरक्षणका हिसाबले संवेदनशील देखिएका क्षेत्रहरू जसमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक ठानिएको छ । यसले संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय समुदायको सहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापनका आधारभूत उपकरण मानिने कार्ययोजना समयमै अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । नियमअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कार्ययोजना २०७३ सालमै नवीकरण भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । कार्ययोजना अभावले संरक्षण गतिविधि, बजेट व्यवस्थापन, समुदायको संलग्नता तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । यसले वन संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारिता घटाउँदै लैजानुका साथै सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र उत्तरदायित्वबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।

देशको करिब ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग वनले ढाकिएको अवस्थामा यसको संरक्षण, समुचित उपयोग र दिगो व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ । वन ऐन २०७६ मा विभिन्न खालका वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूमध्ये वन संरक्षण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपायका रूपमा रहेको छ । नेपालको वन क्षेत्र जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ ।

सङ्घीय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐन तथा नियमावलीमा वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दोहोरो जिम्मेवारीसहितको छुट्टाछुट्टै विवादित प्रावधानहरू रहेका छन् । सङ्घीय वन नियमावली, २०७९ अनुसार वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई  त्यस्तो कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ ले भने फरक प्रक्रिया तोकेको छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसलाई वन निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरी डिभिजनल वन अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै विषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था हुँदा कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृतिमा अन्योलता उत्पन्न भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या बताउँछन् । उनका अनुसार बसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्ययोजना वन विभागले तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो । “पहिलेको कार्ययोजना वन विभागले बनाएको हो, अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था आएपछि कसले बनाउने भन्ने अन्योल छ”, उनले भने ।

वन संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनाले संरक्षणका गतिविधि, बजेट, जनशक्ति परिचालन र कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्छ तर कैलालीको वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र र कञ्चनपुरस्थित लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना नवीकरण हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेका संरक्षित वन क्षेत्र कार्ययोजना अभावमा प्रभावहीन बन्दै गएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । वन संरक्षण क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव अर्को ठूलो समस्या बनेको छ । लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रका सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ वन अधिकृत भरत शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका लागि बजेट नै विनियोजन भएन ।

कार्ययोजनाअन्तर्गत वन गस्ती, जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले ती काम नियमित रूपमा गर्न कठिन भइरहेको छ । “संरक्षण क्षेत्र नाममै सीमित जस्तो भएको छु, शाह भन्छन्, “हामीले गर्नुपर्ने संरक्षणका नियमित गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले कैलालीको वसन्ता वन संरक्षणका लागि ३५ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कर्मचारी व्यवस्थापनमै सीमित हुँदा वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्ले भने विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै संरक्षणका गतिविधिहरु अघि बढाइरहेको वसन्ता वन परिषद्का अध्यक्ष पुष्कल बहादुर बम बताउँछन् । उनका अनुसार समुदायको सहभागिता बढाउने, जनचेतना फैलाउने र वन्यजन्तु संरक्षणमा ध्यान दिने काम भइरहेको छ ।

कार्ययोजना निर्माणका लागि ‘जल, जङ्गल र जमिन’ परियोजनासँग समन्वय भइरहेको थियो । तर, परियोजना समाप्त भएपछि कार्ययोजना निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेको वसन्ता वन परिषद्का अध्यक्ष बम बताँछन् । “परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना छिटो स्वीकृत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

वन संरक्षण क्षेत्रहरूको कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा संरक्षणका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन्। उनले लालझाडी–मोहनाको कार्ययोजना नवीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारको आर्थिक सहयोगमा तयारी, सरोकारवालासँग प्रस्तुतीकरण र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि अझै स्वीकृतिको अन्तिम चरणमै रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै वसन्ता क्षेत्रको कार्ययोजना पनि तयार भई केन्द्रमा पठाइएपछि स्वीकृतिबारे स्पष्ट जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय र प्रदेश तहबिच स्वीकृतिको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा रहेको अन्योलले पनि प्रक्रिया लम्बिएको उनले उल्लेख गरे । निर्देशक विष्टका अनुसार कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र जनशक्ति अभावका कारण उद्देश्यअनुसार वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता कमजोर हुनु पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको निर्देशक बिष्टले बताए । वन संरक्षण क्षेत्र सरकारको मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण स्थानीयले चासो नदिँदा सामुदायिक वनमा बढी दबाब पर्ने र संरक्षण क्षेत्रभित्र अपेक्षित संरक्षण नहुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुको उद्देश्य जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक सन्तुलन कायम र पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन भए पनि आवश्यक स्रोत–साधन र कार्यक्रम नहुँदा लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि संरक्षण परिषद् गठन गरी विभिन्न निकाय र समुदायलाई समेट्ने प्रयास भए पनि कार्ययोजना र बजेट अभावका कारण परिषद् प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले कार्ययोजनाको शीघ्र स्वीकृति आवश्यक रहेको निर्देशक विष्टले जोड दिए । सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार स्पष्ट गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

वन संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न ग्रामीण सहजकर्तालाई परिचालन गरिएको छ । वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रमा हाल सात जना ग्रामीण सहजकर्ता कार्यरत छन्, जसले समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले गाउँगाउँमा पुगेर वनको महत्व, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगबारे जानकारी दिने, छलफल गर्ने तथा स्थानीयलाई सहभागितामूलक कार्यक्रमतर्फ आकर्षित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

वसन्ताअन्तर्गत सुखड सब–डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत ग्रामीण सहजकर्ता ज्ञानु चौधरीले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, “मानिस विस्तारै संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् ।” थारू गायक मनीराम चौधरी ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा आबद्ध भई उदासीपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत छन् । उनी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई संरक्षणसम्बन्धी सन्देश गीतमार्फत प्रस्तुत गर्छन् । स्थानीय भाषामा गाइने यस्ता गीतहरूले समुदायमा छिटो प्रभाव पार्ने र सन्देशलाई सहज रूपमा बुझ्न सहयोग पुग्ने भएकाले गीतमार्फत पनि संरक्षणका क्रियाकलाप गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

ग्रामीण सहजकर्ता महेश चौधरीका अनुसार वन संरक्षण कार्यक्रमले स्थानीय बासिन्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । उनका अनुसार समुदायमा वन संरक्षणप्रति चासो बढ्दो छ र अवैध दोहन तथा वनमा हुने क्षतिमा पनि केही कमी आएको अनुभव गरिएको छ । संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

इन्द्राकुमारी केसी/रासस