कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भारीको पर्खाइमा रहेका हरिबहादुर शिवाकोटीले मजदुर दिवस भन्ने अहिलेसम्म सुनेका छैनन् । उमेरले छ दशक पार गरिसकेका शिवाकोटीले काठमाडौँमै बसेर भरिया काम गर्न थालेको साढे दुई दशक पुग्यो तर यो दिनमा मजदुर दिवस पर्छ भन्ने उनलाई अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन । उनलाई चिन्ता छ त बुढाबुढी कसरी पालिने ?
भारी बोकेर काठमाडौँको महँगीमा दुई जनाको परिवार धान्नसमेत गाह्रो भएको अनुभव शिवाकोटीको छ । “जति हलुका भारी त्यति पैसा कम, जति गह्रौँ भारी त्यति पैसा बढी तर गह्रौँ भारी बोक्न शरीरले छाडिसक्यो,” शिवाकोटीले भने, “महँगीले चामल, तेल, ग्यास किन्दा पनि नपुग्ने अवस्था आयो के गर्ने ? कोठाभाडा, पानी, बत्तीको सबै गर्दा त कमाइभन्दा खर्च बढी छ ।”
अर्काको भारी बोकेर ठुलो सपना पूरा हुन्छ भन्ने त कल्पना पनि छैन तर रासनखर्च र घरभाडा पनि तिर्न हम्मेहम्मे पर्ने उनको चिन्ता छ । उनले भने, “न पहिलाको जस्तो काम छ न त कमाइ । महँगी भने बढेको बढ्यै छ ।”
सडक सरसफाइको काम गर्ने ललिता देउलाको पनि व्यथा उस्तै छ । बिहान झिसमिसेमै सडक सफा गर्न निस्किने देउलाको भोगाइमा जति दुःख गरे पनि चाहे जस्तो लगाउन र खान कहिल्यै पुग्दैन । महँगी कम भए जिन्दगी जिउन सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । “खाद्यान्न किन्न पाँच हजार लिएर गयो भने चामल र तेलबाहेक केही आउँदैन । छोराछोरीलाई पढाउन कति गाह्रो छ ।
महँगी घट्नुभन्दा पनि आकाश छुन लागिसक्यो,” देउलाले भनिन्, “१३७ औँ श्रमिक दिवस आए पनि दसैँ नै आए पनि हाम्रो दुःख हट्ने हैन, महँगी घट्ने हैन, के काम ?” सङ्कटा मन्दिरछेउमा मौसम अनुसारका फलफूल बिक्री गर्ने ६२ वर्षीय शान्ति थापाले अहिले जस्तो महँगी कहिल्यै नभएको अनुभव सुनाइन । “महँगीको चपेटामा हामी जस्ता गरिखाने वर्ग परेका छौँ । सबै कुरा महँगो छ, घटेको भनेको हामी जस्तो काम गरेर खानेको तौल मात्र हो । अरू घट्ने त सम्झिने मात्र हो । युवाको सरकारले त महँगी घटाउला भनेको त झनै महँगी बढायो,” शान्ताले भनिन्, “बसभाडा २० रुपियाँमा बढेर झन् ३० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसैले महँगी घट्छ भन्ने आस छैन ।”
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका यस्ता भोगाइ र भनाइ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसँग पनि मिल्छन् ।
सरकारले हरेक दुई वर्षमा बजार महँगीको मूल्याङ्कन गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गर्छ तर त्यो वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खान सकेको छैन । सरकारले गत साउनदेखि लागु हुने गरी औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपियाँ तोकेको छ । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको महँगीमा जीवनयापन गर्न पर्याप्त नभएको तर्क गर्छन ।
सुरुदेखि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको विरोध गर्दै आएका उनले भने, “उच्च गतिमा बढ्दो बजार महँगी अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक असाध्यै कम छ ।” सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हरेक पटक पारिश्रमिक तोक्दा रोजगारदाताको सल्लाहमा रोजगारदातालाई हित हुने गरी तोक्ने गरिएको आरोप उनको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनक चौधरीले पछिल्लो समयमा इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सबै उपभोग्य वस्तुको भाउवृद्धि भएको हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार गरिखाने मध्यम र निम्न वर्ग परेको विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको माग गर्दै सुरु गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनास्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलबाट श्रमिकको आन्दोलन सुरु भएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘मे दिवस’ विशेष पर्वका रूपमा मनाउन थालियो । सरकारले बिदा पनि दिन थाल्यो । श्रमिकका लागि सुरु भएका आन्दोलन र अभियानपछि श्रमिकले राज्यतर्फबाट धेरै अधिकार र सेवा सुरक्षा पाएका पनि छन् तर व्यावसायिक तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अझै धेरै काम भने बाँकी नै छन् ।
सीता शर्मा/गोरखापत्र
