स्वदेशमा थुपारिएको मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएको धनदौलतसमेत सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरामा
अवैध सम्पत्ति थुपार्नेमाथि सरकारको निर्णायक प्रहार
राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक संरचनाका हजारौँ पदाधिकारी एकैचोटि निगरानीमा तानिएका छन्, जसमा पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्म पनि आउनेछन् । तर, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान हुनेछ ।
स्वदेश मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिसमेत खोजीको दायरामा पर्नेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बहाल हजारौँ पदाधिकारी र कर्मचारीको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत, कर–राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता क्षेत्रका निर्णयकर्तामाथि विशेष नजर केन्द्रित हुनेछ ।
सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोगको कार्यप्रारम्भ भएको छ । पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियाउपर छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार छ ।
पहिलो चरणमा आयोगमार्फत आर्थिक वर्ष ०६२र६३ देखि आव ०८२/६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोगले ०४८ देखि आव ०६१/६२ सम्मको अवधिको छानबिन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले म्यान्डेटबमोजिम आयोगले काम सुरु गरेको बताए । ‘आयोग गठन भएर कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । केशरमहलमा कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै छ । आफ्नो म्यान्डेटबमोजिम आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । काम सुरु गरेको मितिले आयोगको कार्यावधि एक वर्ष तोकिएको छ ।
गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको छ ।
सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणले आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका कामकारबाहीको अभिलेखसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तोकिएको छ ।
आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा यसअघि गठन भएका आयोग, समिति वा निकायले पेस गरेको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन, तथ्यांक, सिफारिसलाई आधार सामाग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछ । आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने र कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कार्यसम्पादनको शिलशिलामा विज्ञको सल्लाह लिन सक्ने, तर यसरी विज्ञलाई आमन्त्रण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा आमन्त्रण नगर्ने भनिएको छ ।
को–कोमाथि हुनेछ छानबिन ?
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन र त्यसउपर छानबिन गर्नेछ । को–कोमाथि आयोगले छानबिन गर्छ भन्नेबारे राजपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीमाथि आयोगले छानबिन गर्ने अधिकार राख्नेछ । त्यस्तै, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाका रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्यउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विद्यमान नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र पदाधिकारी पनि छानबिनमा तानिनेछन् । छानबिनमा तानिनेमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पनि छन् ।
यसैगरी साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि आयोगले छानबिनमा तान्नेछ । यसैगरी, कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव० वा सरहका कर्मचारीसमेत छानबिनको घेरामा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छ ।
छानबिनमा पर्नेमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि यस्तो छानबिनमा पर्नेछन् ।
यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीजस्ता पदमा रहेका नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक, सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत छानबिन हुनेछ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने पनि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छ ।
आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालयरनिकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे–बढाएको पक्षसमेतलाई गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान आयोगले गर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने भनिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने राजपत्रमा उल्लेख छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्नेछ ।
सार्वजनिक सूचना जारी हुने, जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्ने
सम्पत्ति छानबिन आयोगले जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्ने प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ । ‘आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट समेत उजुरी लिन सक्नेछ,’ प्रकाशित राजपत्रमा छ ।
आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा त्यस्ता व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन ३० दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्नेछ । सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलाउनुपर्नेछ । तर, यसरी सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ ।
आयोगले सिफारिस गर्दै जाने, सरकारले कारबाही प्रक्रियामा लानुपर्ने
आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा छानबिन पूरा गरेपछि सरकारसमक्ष क्रमशः सिफारिस गर्दै जानेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनको सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । छानबिनको काम सम्पन्न भएपछि आयोगले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ ।
आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छः गोविन्दबहादुर कार्की सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
आयोग गठन भएर कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । केशरमहलमा कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै छ । आफ्नो म्यान्डेटबमोजिम आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
सुवास भट्ट नयाँ पत्रिका
