आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकतामा राख्दै बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने बताए।
फोहर सङ्कलन, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने तथा सहरी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र दिगो बनाइने सरकारको योजना छ । सरकारले आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा तथा आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिने सरकारले जनाएको छ । जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
सरकारले प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने तथा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोन, हेलिकप्टरलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने तथा यसका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले साउन महिनादेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्चको विकृति अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।
ठूला खरिद प्रक्रियामा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयबद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
