शेख हसिनाको राजनीतिक दल अवामी लिगका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइए पछि नयाँ बहस सुरू भएको छ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै देशको आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाका पार्टी माथी प्रतिबन्ध लगाए पछि नयाँ बहस सुरू भएको हो ।
प्रतिबन्धको यो निर्णय शनिबार ढिलो घोषणा गरिए पछि बंगलादेशी सरकारले भन्ने गरेको ‘लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकार’ माथी अहिले प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
विद्यार्थी संचालित राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको नेतृत्वमा सडक आन्दोलनका दिन पछि बंगलादेशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको बेला यो नयाँ प्रतिबन्धले बंगलादेशको राजनीति थप पेचिलो बनाएको छ ।
गत जुनमा हसिनालाई सरकारबाट गिराउने विद्रोहबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति साम्य नभइरहेको बेला यो नयाँ निर्णयले स्तब्ध भएको हसिनाका पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् ।
धेरै इस्लामवादी र दक्षिणपन्थी दलहरू जमात ए इस्लामी र अन्य विपक्षी समूहहरू अवामी लीगलाई आतंकवादी संगठन तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा सामेल भएका थिए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा सयौं प्रदर्शनकारीको मृत्युमा पार्टी र यसको नेतृत्वको मुद्दाको सुनुवाइ पूरा नभएसम्म यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ,’ सरकारले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
सरकारले आईसीटी ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो, जसले न्यायाधिकरणलाई व्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक दल र संगठनलाई पनि मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको थियो।
यो परिवर्तनले अवामी लिगलाई आफ्नो सत्तामा रहँदा गरिएका कथित अपराधहरूको लागि सामूहिक संस्थाको रूपमा मुद्दा चलाउने बाटो स्पष्ट पारेको छ ।
सन् १९४९ मा स्थापना भएको अवामी लिगले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा ‘अवैध सरकारका सबै निर्णय गैरकानूनी छन्’ भन्दै उक्त निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै खारेज गरिसकेको छ ।
हालैका महिनाहरूमा देशले बढ्दो तनाव र विरोध प्रदर्शनहरू देखेको छ । राजधानी ढाकासहित देशैभरी भएका हिंसात्मक र घातक प्रदर्शनले हसिनालाई अगस्तमा भारत भाग्न बाध्य पारे पछि र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारीमा आएका थिए ।
हसिनाको पार्टी माथी प्रतिबन्ध लगाए पनि अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष युनुसले राजनीतिक र आर्थिक सुधारको वाचा गर्दै चुनाव २०२६ सम्म ढिलो हुन सक्ने बताएका छन् ।
