केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खेलकुद पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै टियु अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई तीन सय दिनमा निर्माण गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन अगाडी बढेको बताइएपनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत राखेका अन्य दुई क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको योजना भने अलपत्र बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समेत रहेका काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण योजनाको स्रोत सुनिश्चितको प्रक्रिया अन्योलमा पुगेको हो ।
राष्टिय योजना आयोगमा आयोजनाको बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड, २०८१ बमोजिम बहुबर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न नसकेका कारण क्रिकेट पूर्वाधारका यी दुई रंगशालाको निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा पाएको पाइएको छ ।
मङ्सिर मसान्तसम्म खेलकुद मन्त्रालयले वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए/आइइइ) पेश हुन नसकेपछि योजना आयोगबाट सिफारिस हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजातको सूचिमा स्वीकृत वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश तोकिएको समयमा हुन नसक्दा दुई रंगशालाको प्रक्रिया रोकिएको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समय थप गर्न लेखि पठाएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
करिब ९ अर्ब भन्दा बढीका दुई रंगशालाको वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अहिले भने वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आइसकेको बताइएको छ । तर अर्थमन्त्रालयले अब यो विषयलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गराउदै स्रोत सहमतिको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तर्फ चासो देखाएको छैन । अर्कोतर्फ खेलकुद मन्त्रालयले पनि आफु अन्तर्गतका यी दुई राष्ट्रिय गौरवका योजनाप्रति चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउछन् ।
खरीबोटसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको टियु क्रिकेट रंगशाला बनाउने काम त हामी गर्न सक्दैनौं भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडी बढाएको अवस्थामा अन्य काममा पहल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले इआइए/आइइइ स्वीकृत भइसकेकाले क्याबिनेटले नयाँ निर्णय गरेर स्रोत सहमतिको प्रक्रिया अगाडी बढ्नसक्ने बताए पनि अहिलेको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारले गतबर्षको बजेटमार्फत मुलपानी क्रिकेट रंगशाला र विरानटगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै दुई रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
योजना आयोगले बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार बहुबर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमतिको लागि १९ राष्ट्रिय आयोजनाको सिफारिस अर्थमन्त्रालयमा सिफारिश गरिसकेको छ । यी बाहेक मुलपानी क्रिकेट रंगशाला र विरानटगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालासहित ११ आयोजनाको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्रोत सहमतिका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेका कारण यसको समय सीमा थप गर्न सिफारिस गरेको छ ।
