प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७–२१ गर्न प्रस्ताव गरिएको चीन भ्रमण बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विषयमा पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईका विषयमा एकमत नभएपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल एमाले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्नेगरी चीन जानुपर्ने निष्कर्षमा छ । तर, नेपाली कांग्रेसले भने बीआरआई ऋणमा होइन अनुदानमा हुनुपर्ने स्पष्ट अडानमा रहेको छ ।
मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसै विषयमा गहन छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा ऋणमा बीआरआई स्वीकार गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए । साथै देउवाले चीन सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन बारे कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।
साथै कांग्रेस सभापति देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्दै सो ऋणले देश नै अप्ठ्यारोमा परेको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभापति देउवाले कांग्रेसबाट बीआरआई बारे समान धारणा बाहिर लैजान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सामेल गराएका थिए । कांग्रेसले बीआरआई अनुदानमा गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि कांग्रेस-एमालेको सहकार्यमा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जसरी पनि बीआरआईमा सम्झौता गर्ने अडान लिदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रमुख एजेन्डानै बीआरआई परियोजनाको सम्झौतालाई बनाएको देखिएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआई परियोजना ऋणमा भएपनि सम्झौता गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सबै कुरा सित्तैमा मात्र खोज्न नहुने भन्दै कांग्रेसप्रति कटाक्षसमेत गरेका थिए ।
विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआई परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
कांग्रेसले अहिले परियोजनाको मोडालिटी भन्दा पनि ऋणमा होइन अनुदानमा स्वीकार गर्ने स्पष्ट अडान लिएको देखिएको छ ।
बुधवार नै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चीनसँग सम्झौता गरिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुअघि विगतमा भएका सहमतिअनुसारका कार्यक्रम र योजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताएका थिए । उनले सो सम्बन्धमा एमालेसँग मतभिन्नता भएको स्वीकार गर्दै आफूहरूले यो विवादलाई मिलाउने बताएका थिए ।
उनले भने,‘अहिले हामी बाहिर व्यापक चर्चा सुनिरहेका छौँ । केही समयपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ । यो विषयलाई लिएर कांग्रेस, नेकपा एमाले बीचमा व्यापक रुपमा असहमति छ, व्यापक रुपमा मतभिन्नता छ । साथीहरू हुनुहुन्छ, ए ढल्यो, ढल्यो भनेर लेखिदिनुहुन्छ । सरकारमा बसिरहेको मान्छेलाई पनि ढल्ने हो कि भन्ने लागेको पाउँछु म । तर मलाई लाग्छ, हामीले यो क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । हामीले संविधान बनाउने क्षमता राख्न सक्यौँ भने यस्ता विषयहरूमा पनि हाम्रा कतिपय विषयहरूमा भिन्न एप्रोचहरू छन् भने पनि यसलाई साझा बनाउने क्षमता हामीले राख्नुपर्दछ ।’
