राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
यस सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो ।
‘आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकाङ्क्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुनः सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको ब्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
