सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेशदिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताको खुच्चिङ

सर्वोच्च अदालतको आलोचना बखेडाको बिषय हो। तपाई यदि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मान्नु हुन्छ भने जस्तो मनशायको भएपनि, जसको खटन-पटनमा चले पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि “अदालत स्वतन्त्र छ”। सभ्य शासन व्यवस्था अन्तर्गतको सभ्य नागरिक भई रहनका लागि तपाई अदालतको चोटबाट ब्रम्हनालमा लम्पसार परे पनि जीवन अन्त्य अघिको अन्तिम वाक्यान्श यही बोल्नु हुनेछ कि-“म अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दछु।” के बिकल्प रहन्छ र?

प्रचण्ड अदालतको रूपान्तरणको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन्। संविधान सभाको गहन छलफलको क्रममा उनले कहिल्यै अदालतको संरचना बारे गंभीर रहेनन्। उनले यथास्थितिको अदालतमा जहिल्यै पनि आफ्नो सामुदायिक तथा बृहत्तर अर्थमा ‘नेपालीयता’को संरक्षण गरिरहने ‘शक्तिको स्रोत’ देखे। यसर्थ, नयाँ संविधानमा प्रचण्डको एजेण्डा पुरानो संरचनाको कपि पेष्ट नै रह्यो। उनले कपि पेष्टलाई नै उपयुक्त बाटो संझे।

बरू अदालतमा उनको खेल पहिलो कार्यकालमा सुशीला कार्कीहरूलाई प्रवेश गराउनुमा केन्द्रीत रह्यो। तेही मंत्रीमण्डलमा रही म साक्षी छु, देव गरूंगको खल्तीको चिर्कटो खोल्न लगाएर उनले सुशीलाहरूलाई छिराए। यस पछिको समयमा प्रचण्ड झन् माझिएको खेलाडीको रूपमा जेष्ठ बरियताको क्रममा रहेका मीनबहादुर रायमाझीलाई प्रधान न्यायाधिश सिफारिस गर्नु पर्नेमा तेस्रो बरियतामा रहेका खिलराज रेग्मीलाई बनाउन खोजे। महाशयहरू, यो सुनेको कुरा हैन, मैले स्वयं भोगेको कुरा हो। तेस संबैधानिक परिषदमा म पनि एक सदस्य थिए, जहाँ आजका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि सदस्य नै रहनु भएको थियो। समय आएपछि म खिलराज र सुशीला दुबैको कोप भाजनमा परे। यो अर्कै प्रसंग हो, यता न जाउँ।

यस्तै यस्तै खेल रह्यो प्रचण्डको प्राथमिकतामा। राज्य रूपान्तरणका सबै राजनीतिक पक्षहरू प्रचण्डबाट पंछाईए। अन्ततः उनिसंग आज सरकार बनाउने तथा भत्काउने खेलको “म्याजिकल ज्ञान” त छ। तर राज्यको रूपान्तरण गराउन सक्ने त्यो क्षमता जस्को अनुभूतिले उनि आफुलाई “गौतम बुद्ध पछिको दोस्रो नेपाली सपूत” भनेका थिए आज अदालतको यस आदेशबाट खुट्टा बजार्नुको सट्टा केही गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन प्रचण्डमा।

उनि स्वयं समेतले गणतन्त्र तथा संघीयताको पक्षमा रहेको बलियो जनमतलाई थिलथिलो बनाए। यस काममा उनि काँग्रेस तथा एमालेका साथ साथै रहे। आज गणतन्त्र तथा संघीयता लगभग मरणासन्न छ। गोठबाट एक्लिएको च्याँग्रालाई जंगलमा भोग्नु परेको लखेट्याई भोगेका पूर्वराजा आज नारायणहिटीमा फर्किने मनशायले कुर्लदै छन्। जनताको आशा मरेर यो हबिगत देखिएको हो। यसरी जनताको आश किन मरेर गयो ? यो खोजे हुन्छ प्रचण्डले।

पुष्पकमल दाहालबाट ‘प्रचण्ड’को पलायनको प्रभाव थोरै मात्र भएपनि बदलिएको नेपालमा देखिनु स्वभाविक नै हो। यसैको एक छोटो प्रभाव अदालतमा पनि परेकै हो। अन्य सबै तिर परिरहेकै छ। मधेसको जागरण समाप्त भयो। आदिबासी-जनजातिको आन्दोलन साकेला तथा उभौलीमा बदलिएको छ। झन् दलित समुदायको के कुरो! नियति संझेर बस्यो। काँग्रेस र एमालेसंग त्यो सामर्थ्य छ, उनिसंगको समझदारी बेगर अबको कुनै परिवर्तन संभव छैन। तसर्थ, उनिहरूको हीत सुरक्षित छ। अरूहरूको एजेण्डा….?