सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्का प्रणाली नै ह्याक गरेर ठुला ठेक्का कब्जा गर्दै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्दै सिआइबी
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रडटकमडटएनपीमार्फत अनलाइन बोलपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सोही वेबसाइटमा ठेकेदारहरूले बोलपत्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही गिरोहले बोलपत्रको प्रणाली ह्याक गरी अरूले पेस गरेको बोलपत्र हेर्ने गरेका थिए । बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको समयभन्दा केही मिनेट मात्र अगाडि सबैको भन्दा कम हुने गरी आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव राखेर ठेक्का कब्जा गर्दै आएको कार्यालयको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । कार्यालयको सिफारिसमा अहिले सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याएर ठुला सरकारी ठेक्का कब्जा भइरहेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । कार्यालयले आफ्नो प्रारम्भिक छानबिनमा चार ठुला ठेक्का ह्याक गरी कब्जा गरेको देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ ।
कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० र साइबर ब्युरोले दुई महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । हालसम्मको अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा अनुचित पहुँच (ह्याकिङ) पुर्याएको प्रशस्त प्रमाण भेटिएका छन् । प्रणालीमा पहुँच पुर्याएर अन्य कम्पनीको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव हेर्ने र त्योभन्दा कममा आफूले प्रस्ताव हालेर ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
सुरुमा यस विषयमा कार्यालयको आइटी टिमले छानबिन गरेको थियो । जसक्रममा प्रणालीमा अनधिकृत गतिविधि देखिएपछि विस्तृत छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हाम्रो प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तीन–चारवटै ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच भएको प्रारम्भिक ठम्याइ छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि नै यसबारे विस्तृत खुल्ला ।’
कार्यालयले बोलपत्रडटकमडटएनपीमार्फत अनलाइन बोलपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सोही वेबसाइटमा ठेकेदारहरूले बोलपत्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही गिरोहले बोलपत्रको प्रणाली ह्याक गरी अरूले पेस गरेको बोलपत्र हेर्ने गरेका थिए । बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको समयभन्दा केही मिनेट मात्र अगाडि सबैको भन्दा कम हुने गरी आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव राखेर ठेक्का कब्जा गर्दै आएको कार्यालयको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ ।
त्यसमध्ये एक ठेक्का काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को हो । केयुकेएलले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याउनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का खुलाएको थियो । जुन ठेक्का ह्याकिङमार्फत केही कम्पनीले हात पारेको सूचनामा कार्यालयले छानबिन गर्यो ।
पाँचवटा प्याकेजमार्फत खुलाइएको ठेक्कामा करिब चार अर्बबराबरको तीनवटा प्याकेज आशिष निर्माण सेवाले पाउन लागेको छ । सोही कम्पनीको सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव छ । सो कम्पनीका मालिक निर्माण गौली हुन् । सोही कम्पनीले नै अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आशंकामा छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ । सो कम्पनीले यसअघि मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयको एक ठेक्कामा पनि अन्तिम सयमा ‘बिड मोडिफाई’ गर्ने असफल प्रयास गरेको कार्यालयको छानबिनमा देखिएको थियो ।
केयुकेएलमा बाँकी ठेक्का चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा सगुन निर्माण सेवालाई दिने तयारी छ । सो कम्पनीको पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको स्रोत बताउँछ । सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीसँग पनि प्रारम्भिक सोधपुछ भइसकेको छ ।
पछिल्लो खानेपानीको ठेक्कामा छानबिन भएपछि केयुकेएलले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । ‘हामीले यस विषयमा एडिबीलाई पत्राचार गरेका छौँ, उताबाट निर्णय भएर आएपछि मात्र हामी अघि बढ्छौँ,’ आयोजना निर्देशक टीका चौधरीले भने ।
अन्य ठुला तीन ठेक्कामा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमा ठेकेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर समूहकै साथ लिएको प्रहरीको आशंका छ । यसअघि डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले खुलाएको एक बोलपत्रमा रौताडा कन्स्ट्रक्सनको युजरनेमबाट शंकास्पद गतिविधि देखिएको भन्दै सो कम्पनीलाई कार्यालयले सचेत गराएको थियो । सो कम्पनीले नेपालबाहिरको आइपी ठेगानाबाट समेत प्रणालीमा लगइन गरेको तथा चार मिनेट बाँकी रहँदा बिड मोडिफाई गरेको खुलेको थियो । त्यतिवेला पनि ह्याकिङ गतिविधि देखिएपछि कार्यालयले सचेत गराएर छाडेको थियो । विस्तृत छानबिन र कारबाही हुन नसक्दा यस्ता घटना बढिरहेको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
सिआइबीका प्रमुख एआइजी डा। मनोज केसी यो घटना जटिल किसिमको भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पत्र आएपछि दुई महिनादेखि यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो अलि जटिल विषय छ, अनुसन्धान सकिएपछि मात्र के भएको ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ ।’
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
