विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै अदालत पुगेका उद्योगीलाई मजबुत झापड

स्मरणीय यो छ कि ९० भन्दा धेरै उद्योगीहरुले रकम तिर्न नपाउँ भनी दिएका रिट भटाभट खारेज भइसकेका छन् ।

‘लोडसेडिङ’ कालको उत्कर्षमा २४ सैं घण्टा ‘हाइभोल्टेजयुक्त’ बिजुली प्रयोग गरेवापत हिमाल आइरन एण्ड स्टिल उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो । तर, जब प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्न थाल्यो, हिहाल आइरन एण्ड स्टिलले ९ फागुन ०७५ मा उल्टै प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो ।

वीरगञ्जस्थित हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले पनि हिमाल आइरन एण्ड स्टिलकै ‘बदमासी’ पछ्याएको थियो । सर्वसाधारणको घरमा अन्धकार बनाएर आफ्नो उद्योगमा २४ सैं घण्टा बिजुली पाएवापतको रकम तिर्नुको साटो हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले पछिल्लो पटक अस्ति १३ कात्तिकमा उच्च अदालत, जनकपुरको अस्थायी इजलासमा प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाउँ भनेर रिट हालेको थियो । जबकि हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले प्राधिकरणलाई १४ करोड १२ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।

प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि पैसा तिर्न नमानेपछि हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको लाइन ८ कात्तिकमा काटिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा हुलास स्टिल लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतले उसलाई अन्तरिम आदेश दिएन । यसपछि बक्यौता रकम तिर्न बाध्य भएको छ ।

यता प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्न पाउँ भनी हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलेको इजलासले खारेज गरिदिएको छ । यी दुई आदेशबाट प्राधिकरणलाई राज्य कोषमा पैसा उठाउने बाटो खुलेको छ भने लाज पचाएर राज्य कोष ठग्न पल्किएका उद्योगहरुलाई मजबुत झापड मिलेको छ ।

मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको चापमा रहेका बेला आफ्नो उद्योगमा २४सै घण्टा हाइभोल्टेजयुक्त बिजुली उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउन अटेर गर्दै आएका उद्योगलाई झापड लागेको छ । हिजो प्रधान न्यायाधीशकै इजलासले रिट खारेज गरिदिएसँगै हिमाल आइरन स्टिलले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधामार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने १३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई सहज भएको छ । स्मरणीय यो छ कि ९० भन्दा धेरै उद्योगीहरुले रकम तिर्न नपाउँ भनी दिएका रिट भटाभट खारेज भइसकेका छन् ।

रिट खारेज भएसँगै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्टले ४४ करोड ७४ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार ४९ वटा उद्योगले लोडसेडिङकालमा बिजुली खपत गरेबापतको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणको ताकेता र अदालतले धमाधम रिट खारेजी गरिदिएपछि १४ वटा उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आइसकेका छन् । ३५ उद्योगले भने अझैं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाटै दबाब लगाउनेजस्ता घृणित कार्य जारी राखेका प्राधिकरणको भनाइ छ ।

३५ मध्ये सात वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न नपाउँ भनी अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका अरु २८ उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती जारी राखेको छ । प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न चेतावनी पत्र पठाउँदै बिजुली काट्न थालेको थियो । त्यसपछि ६ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका थिए भने अरु आठ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, जगदम्बा स्टिललगायतले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाटै दबाब दिन लगाएर प्राधिकरणलाई धम्क्याएका थिए भने हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजलगायत चाहिँ ‘दादागिरी’ देखाउँदै अदालत पुगेका थिए । । अदालतले प्राधिकरणको न्यायोचित कदमलाई अनुमोदन गरेको छ । तर पनि सीमित व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर राज्य ठग्न पल्किएका उद्योगीहरु सत्तालाई रिझाएर झापडबाट उन्मुक्ति पाउन पापड पेलिरहेका छन् ।