राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
विहिबार बसेको बैठकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गराएको भएपनि सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकोले अब यो कानुनको अंग बन्ने बाटो खुलेको छ ।
