राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता गरिएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पुनः सिफारिस
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच तिक्तताको अवस्था सृजना भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन र कानुनी परामर्शपछि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः जस्ताको त्यस्तै स्वीकृतिका लागि पठाएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
राष्ट्रपतिले अस्ति आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै हिजो सोमवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोही अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित फिर्ता गरिएको थियो। संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत सीमित सदस्यले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । विद्यमान कानुनअनुसार परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको प्रावधान संसद्बाट पारित हुँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको उदाहरण छ । त्यसैको निरन्तरता जस्तो गरी पुनः उस्तै प्रावधान ल्याइएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि बढेको बुझिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई राष्ट्रपति र सरकारबीचको ‘संवैधानिक द्वन्द्व’को प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, कतिपय कानुनविद्हरूले भने यस घटनालाई टकराब नभई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
महाभियोगको हल्ला संवैधानिक गणितअनुसार असम्भव
सरकारले पुनः पठाएको अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने आँकलन भइरहेका बेला कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक वा अध्यादेशमा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने अधिकार छ । त्यसैले यो अधिकार प्रयोग गर्नु टकराब नभई संवैधानिक कर्तव्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
महाभियोगको बहससमेत सतहमा आउन थालेको छ, तर त्यसको संवैधानिक गणित सरकारका लागि सहज छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो प्रयास सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन गणितसमेत वर्तमान सत्तारुढ पक्षको अनुकूल नरहेकाले दबाबमार्फत निर्णय बदल्ने प्रयास व्यावहारिक नहुने विश्लेषण गरिएको छ ।
महाभियोग लागिहालेमा त्यो विफल हुने देखिन्छ किनकि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनबाट छुटाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग पारित गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि, राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने पनि नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको गणित सरकारको अनुकूल छैन ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का ३३४ र प्रदेश सभाका ५५० जना सदस्यले मतदान गर्नेछन् । संघीय संसद्को सदस्यको मतभार ८७ र प्रदेश सभाको सदस्यको मतभार ५३ हुन्छ । जसअनुसार संघीय संसद्को कुल मतभार २९,०५८ र प्रदेश सभाको २९,१५० गरी कुल मतभार ५२,२०८ हुन्छ । हाल सत्तारुढ रास्वपाको मत १५,८३४ रहेको छ भने विपक्षीसँग ४२,३७४ मत रहेको छ ।
त्यसैले सत्तारुढ दलले राष्ट्रपतिलाई हटाएर आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
