रौतहट स्थित वृन्दावन नगरपालिकाको ९ औं नगर अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ। उच्च अदालत जनकपुर हाल वीरगंज ईजलासले वृन्दावन नगरपालिकाको अधिवेशन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएसंगै अन्यौलको अवस्था श्रृजना भएको हो ।
नगरप्रमुख मेयर बिनोद कुर्मीले हिजो १० गते नवौं नगरसभा आव्हान गरे पछि उपमेयर संगिता कुमारी रामले एकलौटी गर्न लागेको भनी उच्च अदालतमा दिएको लिखित उजुरीको आधारमा अदालतले अधिवेशन तत्काल रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुर, इजलास नं. १ का न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको एकल इजलासले बृन्दावन नगरपालिका, लगायत विपक्षीहरूलाई सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। यस सम्बन्धी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले नगरपालिका लाई आदेश दिएको छ।
निवेदक संगीता कुमारी रामले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायले माग गरिएकै बमोजिम जानकारी नदिएको तथा त्यसबारे लिखित जानकारी वा स्पष्ट सूचना समेत नदिएको ठहर गर्दै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार, बृन्दावन नगरपालिकाको उपप्रमुख रहेकी निवेदकले कार्यकाल, सेवा, कामकाज, सेवासुविधा, सम्पर्कसम्बन्धी जानकारी माग गरेकी थिइन्।
यस्ता विषयहरू सूचना अधिकार ऐन, २०६४ अनुसार सूचना माग गर्न सकिने विषयमा पर्दछन्। निवेदकले बृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयमा सो जानकारी माग गर्दा निवेदनबारे बेवास्ता गरिएको र स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले सो विषय सूचना अधिकार ऐनको दफा ७ अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतको आदेश अनुसार उक्त माग अनुरूप जानकारी निवेदकलाई नियमबमोजिम दिनुपर्ने आदेश जारी गरिएको छ।
वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेल लामो समय देखि कार्यरत रही मेयर कुर्मीको मिलोमतोमा एकलौटी ढंगले नगरलाई भाँडभैलो गरेको आरोप लागेको छ। अधिकृत भुजेल र मेयर कुर्मीकै मिलोमतोमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको उपमेयर रामले दाबी गरेकी छिन्। प्रशासकीय अधिकृत भुजेलको कारण वृन्दावन नगरपालिकामा लामो समय देखि जनप्रतिनिधि बिच बिवाद हुँदै आएको छ।
सञ्जय मिश्रा
