संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने दिन हो । ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने दिन आज २८ जेठलाई तोकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २०७७ र जेठ २०७८ मा दुईपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरेपछि उक्त कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशका कार्यकालमा उक्त मुद्दाको फैसला अड्काएर राखियो । प्रकाशमान सिंह राउत गत असोजमै प्रधान न्यायाधीश बनेपनि अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको फैसला भएको छैन ।
प्रधान न्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको (पाँच न्यायाधीश) संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ सकेर आज निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको छ ।
चार वर्षसम्म सुनुवाइ विनै थन्क्याइएको नियुक्तिविरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो। चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो।
ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए।
तत्कालीन प्रधानामन्त्री ओलीले बलजफ्ती ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
