अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले २४ बूँदे सुझाव दिएका छन ।
अर्थ मन्त्रीले पेश गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहरू राम्रा रहेका उल्लेख गर्दै उनले सीमित श्रोत र साधनका बिचमा असीमित अपेक्षा पुरा गर्ने चुनौतीका बिच प्रस्तुत विषयहरू सकारात्मक रहेका भट्टराईको धारणा छ ।
भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयमा “वार रुम” स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गर्न नसक्नेको क्षमता विकाशमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले ३ करोड भन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न उनको सुझाव छ । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोड्न पनि उनको सुझाव छ ।
सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीको बिचमा “परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन” लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव रहेको छ ।
नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । ‘संसद्, न्यायालय, अख्तियारजस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ’, उनको सुझाव छ ।
उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
‘नेपालको सीमित कृषि योग्य जमिनको उपयोगमा आजै देखी ध्यान पुर्याउन सकिएन भने आगामी पुस्ताहरूलाई केवल वनजाड र रुखो भूमि मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौं, खेती योग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिँदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको बैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनु पर्दछ’ उनको सुझाव रहेको छ।
