आज बुधबार (२ बैशाख) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
चार सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
जाँचबुझ आयोगलाई २०६२र६३ साल पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्य गर्न प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । छानबिन प्रक्रियाताई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२र६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको हो। २०४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने सरकारको सुधारका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
